प्रतिस्पर्धा विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भयो तर प्रधान न्यायालय स्थापना हुन सात सालको परिवर्तन नै कुर्नु प¥यो। परिवर्तनको अर्को वर्ष नै नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। त्यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफसमेतको कार्य गर्थे। २०१३ देखि सर्वोच्च अदालत गठन अनि न्याय सेवाबाट कार्य हुन थाले। न्यायका सिद्धान्त र काननुसम्मत न्याय सेवा नागरिकले पाउने सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म न्याय सेवाला
नेपाल हस्तकला महासंघले आगामी वर्षको बजेटलाई स्वागत गरको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुने कुरा सराहनीय रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने युवालाई देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन प्रेरित गर्ने उद्यमशीलता विकास […]
एक दिनमा एउटा सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीलाई मारेर एकै पटक पेटका सबै अण्डा हात पार्ने लोभले कुखुरी मार्दा उक्त व्यक्तिलाई निकै पश्चात्ताप भएको कथा हामीले सुनेकै विषय हो । त्यस्तै, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ एवम् ‘अति गर्नु, अतिसार नगर्नु’ भन्ने उखान पनि नेपालमा निकै प्रचलनमा रहेका छन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय लोभीपापीले अर्थतन्त्रले असीमित रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ र यसको उचित स्याहारसम्हारविना निरन्तर दोहन गरिरहनुपर्छ भन्ने धारणा लिई अर्थतन्त्रप्रति निर्दयी व्यवहार अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र उदाङ्गो हुन पुगेको हो ।
राज्यका तलदेखि माथिसम्म हरेक तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र अद्यापि अविकसित अवस्थामा रहेको छ । देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको वास्तविक साधन, साध्य र अभीष्ट भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारको भष्मासुरले अर्थतन्त्र निसास्सिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू भने निष्प्रभावी बनेका छन् । उच्च–लागत भएको अर्थतन्त्र बन्नुको कारण पनि यही भ्रष्टाचार हो । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण पनि यही भ्रष्टाचार रहेको छ ।
बगैंचामा फूलहरू लटरम्म फुलाउन माटो, पानी, मल, कीटनाशक औषधिलगायत उचित व्यवस्था गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन मालीले अथक प्रयास गर्नुपरेजस्तै अर्थतन्त्रको क्रमिक विकास, विस्तार, सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र स्थिरताका लागि निकै ठूलो प्रतिबद्धता, पहल, अनुशासन र इमानदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । ट्यांकीमा निरन्तर जुन गति र परिमाणमा पानी आपूर्ति हुने व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्दा बढी गति र परिमाणमा ट्यांकीबाट पानी वितरण हुँदा केही समयपछि ट्यांकीमा पानी अभाव हुन जान्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा परिचालन हुने साधनस्रोतभन्दा अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने गति र परिमाण बढी हुँदा अर्थप्रणालीमै असन्तुलन आई समस्या विकराल बन्दै जान्छ ।
अत्यधिक व्यापारघाटा, चालू घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, विनिमयदरमा अवमूल्यन, निरन्तर तरलता समस्या र ब्याजदरमा असहज वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता वा ऋणात्मकता, रोजगारीको संकुचन, निरन्तर चर्को मूल्यवृद्धि, उच्चदरको सार्वजनिक वित्त घाटा एवम् तीव्र गतिले बढेको सार्वजनिक ऋण दायित्व तथा ऋण सेवाबापतको उच्च खर्चजस्ता असन्तुलन सृजना भई अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर भई आर्थिक विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्र यी र यस्तै समस्याले आक्रान्त भएको छ र तिनीहरूको यकीन पहिचान र सम्बोधन हुनु आजको अपरिहार्य हो ।
अर्थतन्त्र अस्थिर, असन्तुलित र ह्रासोन्मुख हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार कारण रहेको छ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट रू. १० अर्थतन्त्रमा लगानी भयो भने रू. ५ भ्रष्टाचारमा गएमा रू. ५ मात्र वास्तविक लगानी हुन जान्छ ।
भ्रष्टाचारबापतको रकम सार्वजनिक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा अथवा निजीक्षेत्रमा त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने, त्यो रकम पूँजी पलायन भई विदेशिने सम्भावना रहेको छ तर त्यसबापतको राष्ट्रऋणको दायित्व भने रू. १० र त्यसको ब्याज एवम् अवमूल्यनसहित ऋणसेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम लगानीको प्रतिफल पनि त्यसैअनुसार कम हुने निश्चित छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले जनतालाई झमेला, असुविधा र अनिश्चितता थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितताका असंख्य उदाहरण भेटिन्छन् । तर, त्यसको सम्बोधनतर्फ कुनै कार्य भएको छैन ।
हवाई जहाज किन्दा भएको घोटालाका कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वासलातले निगमको सम्पत्ति अवमूल्यांकित भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा भएको भ्रष्टाचार काण्डले यसको सम्पत्ति पनि अवमूल्यांकित भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएका अन्य यस्ता भ्रष्टाचारले समेत सम्पत्ति अवमूल्यांकित गराएको छ, अनावश्यक दायित्व बढाएको छ, संस्थानको प्रतिफल दर घटाएको छ तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागतको स्तर बढाएको छ । यी यावत् स्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतले आक्रान्त भएको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनको शिथिलता र उच्च मूल्यवृद्धिबाट हिँडिरहेको छ । यही उच्च लागतको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्दै गएको छ र आयात धान्ने क्षमता रसातलमा पुगेको छ । यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीको नाउँमा जनता र अर्थतन्त्रको अवस्था दिन परदिन खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचारका उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको हो । विश्व अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारीको अभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीको बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर सरकारी अर्थशास्त्री र तिनका नेताहरू जानीनजानी हल्ला गर्दै छन् । प्रतिनिधि–सभाको चालु सत्रमा पनि केही सदस्यले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको कुरा जोडतोडले उठाएका छन् । मन्दीको प्रसंग उठ्दा अमेरिकामा सन् १९२९–१९३३ मा भएको बृहत् मन्दीको अवधिमा ४ वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वृद्धि सोही अवधिमा वार्षिक औसत ८ दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मुद्राप्रदायको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो भने ब्याजदर सन् १९२९ को ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घट्दै गई सन् १९३३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको थियो ( स्रोत: एन ग्रेगरी म्यान्क्यु, समष्टिगत अर्थशास्त्र, दोस्रो संस्करण, ओर्थ पब्लिशर्स, सन् १९९४, पेज संख्या २७६–२७७) । नेपालमा चालू आवको प्रथम ९ महीनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ जुन बजेटले अनुमान गरेको ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिभन्दा बढी छ । मन्दीको समयमा मूल्यवृद्धि घट्छ, बढ्दैन ।
नेपालमा चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि करीब २ प्रतिशत रहनेछ भने अमेरिकामा जस्तो ब्याजदर घटेर नभई ब्याजदर निकै बढेर सरोकारवालाहरूबाट विरोध भएको जगजाहेरै छ । नेपालमा संकुचित मुद्राप्रदाय २०७७ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७८ चैत–मसान्तमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकोमा २०७८ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७९ चैत–मसान्तमा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले यस अवधिमा मौद्रिक विस्तार शिथिल भएको छ । त्यसैले, व्यावसायिक विश्वास बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणद्वारा अर्थतन्त्रको उच्च लागत–स्तर कम गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
निष्कर्षमा, दायित्व जति सार्वजनिक, प्रतिफल जति व्यक्तिगत गर्ने वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट रवैयाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको स्थिति सृजना भई अर्थ व्यवस्था प्रताडित बन्न पुगेको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकासमा बाधा पुग्ने, वस्तु र सेवाको आपूर्तिकर्ता र मागकर्ता कम लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया र भ्रष्टाचारी बढी लाभान्वित हुने बजार संयन्त्र प्रवद्र्धित हुँदा उत्पादन विस्तारमा अवरोध आउने हुन्छ । अतः हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक भ्रष्टाचारले गाँजिएकाले भ्रष्टाचार निवारण नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआउने स्पष्ट छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सन् २०२३ सम्ममा ३० हजारभन्दा धेरै साना–मझौला व्यवसाय (एसएमई)माझ पुग्ने बृहत्् रणनीतिले नेपालमा साना व्यवसाय र आम मानिसहरूमा वित्तीय पहुँच थप सुदृढ हुने भएको छ । आईएफसीको यो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिता, प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा स्थायित्व (दिगोपना)मा सुधारका लागि सहयोग पुग्ने पनि निगमको दाबी छ ।आईएफसीले पुनरुत्थान हुँदै गरेको मुलुकको […]
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सन् २०२३ सम्ममा ३० हजार भन्दा धेरै साना मझाैला व्यवसाय माझमा पुग्ने बृहत रणनीतिले नेपालमा साना व्यवसाय र आम मानिसहरूमा वित्तीय पहुँच थप सुदृढ हुने भएको छ । आईएफसीको यो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिता, प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा स्थायित्व (दिगोपना) मा सुधारका लागि सहयोग पुग्ने पनि निगमको दावी […]
वीरगञ्ज (अस) । एक समय निकासी व्यापारमा छाला उद्योगले राम्रै ठाउँ बनाएको थियो । छाला दशकअघिसम्म निकासी हुने वस्तुको मुख्य सूचीमा पर्दथ्यो ।
उत्कृष्ट निकासीकर्ताको सम्मान पाउनेमा पनि छाला उद्योग अग्रस्थानमा थिए । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट उत्कृष्ट निकासीकर्ताका रूपमा सम्मान पाएको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको नारायणी लेदर म्यानुप्mयाक्चरिङ उद्योगको व्यवस्थापनलाई अहिले उद्योग धान्नु नै चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ ।
नारायणी लेदरको यो समस्या स्वदेशका १३ ओटा छाला उद्योगकै लागि साझा समस्या हो । छाला उद्योग समस्याग्रस्त बनेको नारायणी लेदरका प्रबन्ध सञ्चालक मनोज चाचान बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत हो । केही उद्योगले तेस्रो मुलुकतर्फ पनि निकासी गर्दै आएका थिए । भारतमा उत्पादित छालासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बन्दै गएपछि निकासी खुम्चिएको छ ।
नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका महासचिव मोहम्मद जुनैद इफ्तखारका अनुसार बितेको ५ वर्षमा छालाको निकासी २० प्रतिशतमा झरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ७५ करोड रुपैयाँबराबरको छाला निकासी भएको थियो । बितेको आव २०७७/७८ मा यो १५ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ,’ नेपाल लेदर इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध सञ्चालकसमेत रहेका इफ्तखारले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यापार ठप्प हुँदा आव २०७६/७७ मा ११ करोड रुपैयाँको मात्र छाला निर्यात भएको एशोसिएशनले बताएको छ ।
सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा लिएको उच्च दरको भन्सार महसुल र मूल्यअभिवृद्धि करको भारले उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारले उच्च तहको राजस्व लिनु र निकासी प्रोत्साहनका लागि सरकारले लिएका नीति झन्झटिलो भएकाले स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेको चाचानले बताए ।
छाला उद्योगलाई निकासीमा ५ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने सरकारी नीति छ । कार्यान्वयन अत्यन्तै झन्झटिलो बनाइएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सबै खालका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर शून्य गरिनुपर्ने माग उद्यमीको छ ।
स्वदेशमा छालाको अपूर्ति कम भएकाले आयातमा सहुलियत पाएमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पनि तयारी छाला निकासी गर्न सकिने इफ्तखारको दाबी छ ।
उता भारतले आफ्ना उद्योगको संरक्षणका लागि काँचो छाला र सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा सीमा शुल्क शून्य गरेको छ ।
स्वदेशी उत्पादकले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशबाटै किन्छन् । सहायक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने रसायनमा ५ देखि २२ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्छ ।
सरकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थका तिरेको भ्याट फिर्ता दिने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै झन्झटपूर्ण रहेको उद्यमीले बताएका छन् । भ्याट फिर्ता दिने नीति भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको र यस्तो रकम उत्पादनमा अतिरिक्त भार बनेको महासचिव इफ्तखार बताउँछन् ।
स्वदेशी बजारमा उत्पादन बेच्ने उद्योगले भ्याट मिलान गरे पनि निकासीमा आधारित उद्योगले यो सहुलियत उपयोग गर्न पाएका छैनन् । भारतमा उत्पादित छाला ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो भएकाले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उद्यमी बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरका एक सयजना व्यावसायिक नमुना किसान तथा उद्यमी पहिचान कार्यको थालनी गरेको छ । बजार प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादन वृद्धि, व्यवसायलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाई कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ देशभरका एक सय नमुना किसान उद्यमी पहिचान कार्यक्रम थालिएको हो ।उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रको सदस्यमा कृषिविज्ञ जुम्लाका […]
.jpg)
