खाडी, मलेसिया र जोखिम भएका देशमा भिजिट भिसामा जान खोज्नेहरूलाई सरकारले निकै कडाई गर्न थालेको छ । नेपालबाट पर्यटक भिसा लिएर जानेहरू ती देशमा अलपत्र पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले माघ ११ मा सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।कार्यदलले फागुन १८ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले अध्यागमन विभागलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । गृह सचिवको निर्देशनसँगै विभागले पर्यटक भिसामा पहिलो पटक खाडी मुलुक र मलेशिया जान खोज्नेहरूसँग वार्षिक ५ लाखको कर