Reporters Nepal

कार्तिक २०८०

प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै स्थानीय तह

काभ्रेपलाञ्चोक, ६ मङ्सिर । लामो समयदेखि रासायनिक मलको अभाव भोग्दै आएका स्थानीय किसानका लागि स्थानीय तहले व्यावसायिक रुपमा प्राङ्गारिक (कम्पोस्ट)मल उत्पादन थालेका छन् । हाल काभ्रेपलाञ्चोकका पाँचखाल नगरपालिका र भुम्लु गाउँपालिकाले कम्पोष्ट मल उत्पादन थालेका हुन् । भुम्लुले मङ्गलबारदेखि उत्पादित मल नमुनाका रुपमा किसानलाई उपलब्ध गराउन थालिएको पालिका कार्यालयले जनाएको छ । ‘बायो–चार’ नामक उक्त […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अब जग्गाको होइन, खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ

नेपालको कृषिक्षेत्रमा औद्योगिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्दै छ । प्रस्तुत छ, बैंकले हाल कृषिक्षेत्रमा गर्दै आएका काम, नेपाली कृषिमा युवा पुस्ताको सहभागिता, पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा भित्र्याइएको राइसडक फार्मिङ प्रविधिको सम्भावना लगायत विषयमा बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापनापछि हालसम्म भएका काम र प्रगतिबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न । राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको करीब एक वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरोना महामारीकै बीच पनि हामी खाद्य बैंकलाई चिनाउने अभियानमा लाग्यौं । त्यसपछि २२ ओटा जिल्लामा उत्पादनको काममा संलग्न भयौं । सोही क्रममा बर्दियाको खैरी भन्ने स्थानमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिँदै माटो परीक्षण गरेर आठ प्रकारका बास्मती धान लगायौं । अहिले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ल्याएका बीउहरूको प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामीले यहाँको रैथाने तथा स्थानीय बीउबिजनलाई जोगाउनुपर्छ । त्यसका लागि ७७ ओटै जिल्लामा राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई पु¥याउने एउटा अभियान छ । सोही अनुसार काम गर्दै आएका छौं । यही अभियानको परिधिभित्र रहेर वातावरणको संरक्षणसहित मानव स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेका छौं । विषादीरहित र अग्र्यानिक खानेकुराको उत्पादन, रैथाने बालीको संरक्षण र स्थानीय बीउको प्रवद्र्धनमार्फत स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सोही उद्देश्य अनुरूप यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत समेत कम गर्न प्राडा. चन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा ‘राइसडक फार्मिङ’ प्रविधि नेपालमा भित्र्यायौं । रैथाने बाली जोगाउने योजना सफल भएपछि किसानसँग सहकार्य गरी रैथाने बीउ नै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न लगाउँछौं । त्यो उत्पादन खरीद गर्ने जिम्मा पनि हामी नै लिन्छौं । अहिले हामीले धानखेती गरेका बर्दिया, झापा, कास्की लगायत जिल्लाका कतिपय स्थानमा धान काटिसकिएको छ भने कतै काट्ने क्रम जारी छ । त्यहाँ उत्पादन पनि निकै राम्रो भएको छ । राइसडक फार्मिङ कस्तो प्रविधि हो ? धानखेतीसँगै हाँसपालन पनि गरिने प्रविधि नै राइसडक फार्मिङ हो । यो जापानमा सफल रूपमा विकास भएको प्रविधि हो । यस्ता प्रविधि पहिले पनि नेपालमा नभित्रिएका होइनन् । तर ती खासै सफल हुन सकेनन् । यो प्रविधिअनुसार यही वर्ष हामीले झापा र बर्दियामा ३/३ बिघा जमिनमा एक÷एक हजार हाँसका चल्लासहित धानखेती गरेका थियौं । धान नफुल्ने बेलासम्म ती चल्ला दिनभर धानखेतमा चर्न जान पाउँछन् र बेलुका आफ्नो खोरमा फर्किन्छन् । यसो गर्दा धानबालीले मल पनि पाउने भएकाले उब्जनि राम्रो हुन्छ । साथै हाँस बेचेर पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यस अवधिमा एउटा हाँसले कम्तीमा ५ केजी मल दिन्छ । एक हजार हाँसबाट ५ हजार केजी मल उत्पादन हुन्छ । त्यो मल पछि अर्को बालीलाई पनि काम लाग्छ । राइसडक फार्मिङको परीक्षण गरेर हेरिसक्नुभयो । नेपालमा यसको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? नेपालमा यसको राम्रो सम्भावना छ । त्यसैले अब यसलाई व्यापक बनाएर लैजाने सोचमा छौं । यसका फाइदा धेरै छन् । पहिलो त, हाँसबाट मल तयार हुने र त्यसको विक्रीबाट आम्दानी हुन्छ । यदि तत्काल हाँस विक्री भएन भने पनि चिन्ता मान्नुपर्दैन । किनभने त्यसबाट अण्डा र चल्ला उत्पादन गरेर पनि फाइदा लिन सकिन्छ । किसानले आफ्नो धानखेतमा हाँसका ती चल्ला प्रयोग गर्छन् । पछि हामीले नै हाँस किन्ने ग्यारेन्टी लिन्छौं । ठूला होटल, रेष्टुराँमा हाँस बेच्न पहल गर्छौं । त्यहाँ पनि खपत हुन नसके चीन, क्यानडा, जापान र कोरिया जस्ता देशमा निर्यातका लागि पहल थाल्छौं । दोस्रो, धानखेतमा हाँसको प्रयोगले धान गोड्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ । तेस्रो फाइदा, मल किन्ने पैसा पनि जोगिन्छ । यसले उत्पादन लागत घट्छ । साथै हाँसले धानखेतमा लाग्ने कीरा खाने भएकाले बालीलाई रोग जोगाउन मद्दत मिल्छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंकले किसानहरूसँग मिलेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गरिरहेको छ । यसबाट किसानलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? कोही किसानले यस बैंकसँग सहकार्य गर्न चाहेमा प्रक्रिया के छ ? हामी जुन ठाउँमा जान्छौं, सबैभन्दा पहिला त्यस ठाउँमा सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न के हो, त्यसको पहिचान गर्छौं । त्यसपछि किसानलाई सबैभन्दा बढी फल्ने अन्न बीउको रूपमा उपलब्ध गराउँछौं । साथै किसानलाई प्रांगारिक मल बनाउने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्नेदेखि आधुनिक तरीकाले खेतिपाती गर्ने विधि सिकाउँछौं । उब्जनी भएको बाली पनि हामीले नै किन्ने ग्यारेन्टी लिने हुनाले हामीसँग सहकार्य गर्दा किसानलाई फाइदा नै हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, अब किसानले श्रम मात्रै गरे पुग्छ । किनभने हामीसँग सहकार्य गरेका किसानलाई मल नपाएर भौंतारिनुपर्ने, रोगकीराको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अल्झिनुपर्ने र उचित मूल्य नपाएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । किसानले आफूले उत्पादन गरेको अन्नबालीको मूल्य आफैले तोक्न पाउनेगरी हामी काम अघि बढाउँदै छौं । यसका लागि किसान, कृषि सहकारी, प्राइभेट कम्पनी, नियमनकारी निकाय, स्थानीय तह र राष्ट्रिय खाद्य बैंकको सहभागितामा लागतका आधारमा किसान स्वयंले मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै हामीले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको अवधारणा यसकारण पनि ल्याएका हौं कि, जग्गाको चक्लाबन्दी अब हुन सक्दैन, अब खेतीबालीको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । त्यसैले हामी जहाँ जान्छौं, त्यहाँका किसानलाई संगठित गरेर काम गर्छौं । हामीसँग सहकार्य गर्न कुनै विशेष प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । हामीले किसानलाई खुला छाडेका छौं । कोही किसानले यो बैंक मेरो पनि हो, म पनि यसको अपनत्व लिन चाहन्छु भनेर आउनुभयो भने यसको प्रवर्द्धक शेयरधनीको रूपमा समेत सहभागी हुने मौका दिन्छौं । ‘होइन म खेतीपातीसँग मात्रै जोडिन्छु’ भन्दा पनि हामी स्वीकार गर्छौं । नेपालमा कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न र युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरोकारवाला निकायको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ? यसमा मुख्यतः राज्यले एउटा कृषिनीति बनाउनुप¥यो, जसमा नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यवस्तुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । सरकारले एकीकृत कृषि प्रणालीको अवधारणाको अवलम्बन गरी बजेट छुट्याउनुपर्छ । अब विदेश जाने युवाको संख्या गनेर गर्व गर्नेभन्दा पनि कृषिमा उनीहरूको सहभागिता कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । सोही अनुसारका प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । कृषि पेशा अँगालेकाहरूलाई सम्मान गर्दै कृषिलाई प्रतिष्ठित पेशा बनाउन जरुरी छ । कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई स्थानीय निकायको रोहवरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि विनाधितो ऋणको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८