नयाँ वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशा

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा सकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका छन् । कोरोना महामारीयता निरन्तर अत्यासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई पछिल्ला सूचकहरूले केही हदसम्म आशावादी बनाएका त छन् तर त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारका पक्षले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । कर्जामा उच्च दरको ब्याज अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले यो वैशाख महीनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको छ । यो विगत डेढ वर्षयताकै न्यून ब्याजदर भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प भयो, त्यसबेला कर्जाको माग नै भएन । बैंकहरूले आधारदरभन्दा पनि तल झरेर ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए । त्यतिबेला लिएको ऋणमा अहिले ब्याज दोब्बर पुगिसकेको छ । यसबीचमा बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा माग भने एक चौथाइमा झरेको छ । एकातिर ब्याजदर दोब्बर वृद्धि हुनु र अर्कातिर माग खस्किनुले उद्यम व्यापारलाई दोहोरो मार पारेको छ । उत्पादन र खपतसँगै रोजगारी पनि खोसिएको छ । प्रत्येकजसो उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ब्याजदर कम भएका बेला आएका योजना अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा छन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु सकारात्मक भए पनि संकटको डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पर्याप्त भने होइन । अहिले कर्जामा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बचतमा एकल अंकमा ब्याज झरे पनि कर्जामा यो अवस्था आउन सम्भव छैन । अहिले बचतको ब्याजदरलाई प्राविधिक रूपमा एकल अंक भनिए पनि यो करीब दोहोरो अंक नै हो । यसबाट कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हो भने कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतबाट तल झर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । यसका लागि त बैंकहरूको आधारदर नै ६/७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनुपर्छ । यसका लागि बचतमा कति ब्याज दिनु पर्ला ? १२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको बचतको ब्याज करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनु सकारात्मक संकेत प्रयास हो, तर यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । तरलता अभाव समाधानकै लागि सरकारले गत कात्तिकदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको उद्देश्य ठीक भए पनि संकटमा समयमा उद्योग व्यापारलाई संकटमा हाल्ने काम बढी भएको निजीक्षेत्रको तर्क पनि अव्यावहारिक छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरूले शुरूमै यसमा कडाइ गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए/नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा पनि तरलताको सहजता निर्भर हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ पूँजीगत खर्चको अभ्यास दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिइसक्दा सरकारको पूँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको ३ महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग पूँजीगत बजेट नै नभएका कारण खर्च हुन नसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । साधारण खर्च चलाउनै दाताको मुख ताक्ने अवस्थामा विकास बजेटको उपलब्धतामा ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । अर्को, यदि रकम रहेछ र खर्च गरिएछ नै भने पनि वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हुने खर्चको उपादेयताभन्दा अनियमितता बढी नै हुने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा हुने असारे विकास यही विकृतिका कारण बदनाम छ । सरकारले यसबीचमा विकास निर्माणका नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तार र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिएको पनि छ । यसमा गौरवको नाम दिएर वर्षौंदेखि अलपत्र योजनादेखि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न तयार पारिएका उपक्रमहरू छन् । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धमा तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूमा सुधार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बितेको २ वर्षयताकै उच्च रहेको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा १३ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा २०७९ फागुन अन्त्यमा यो १४ खर्ब १ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसले ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुनै बेला यो ६/७ महीनामा झरेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको उपाय अपनाएको थियो । अहिले सबै खालका आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि बजारले गति लिन भने सकेको छैन । बैंकको उच्च ब्याजदरलाई यसको मूल कारण भनिएको छ । एक वर्षअघि फागुनमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर यो वर्षको फागुनमा १ खर्ब ४८ अर्ब बचतमा देखिन्छ । फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण २५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि पनि केही घटेको विवरण आएको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । आयको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् । कोरोना महामारीयता थलिएको पर्यटनमा आशाको सञ्चार भएको छ । पर्यटकको आगमनमात्र नभएर होटेल, हवाई यातायातका पूर्वाधार र यसको सुरक्षाको पक्षमा लगानी बढ्नु सकारात्मक काम हो । यो पनि कटु सत्य हो कि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकार भनिएको उद्योग व्यापार चरम सकसमा छ । उत्पादन र माग खुम्चिएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । राजस्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था र अधिकतर आयातमै आधारित राजस्व स्रोत हुनुका कारण यसको प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा पर्ने नै भयो । सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग साधारण खर्च चलाउने प्रयोजनका रकमका लागि छलफल गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो तथ्यबीच सरकारले जतिसुकै सुधारको दाबी गरे पनि साधारण खर्च चलाउनसमेत दाता गुहार्ने अवस्थाले यथार्थलाई संकेत गरेकै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने पर्खाइको विषय बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।