‘तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा नेपालमा छैन’
श्रीलंकाको जस्तो तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या नेपालको नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम...
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो ।
गभर्नर विवादमा
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।
यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो ।
तरलता अभाव
वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् ।
ब्याजदर विवाद
यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ ।
कसिलो मौद्रिक नीति
कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ ।
चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो ।
बढ्दो खराब कर्जा
आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलताको अवस्था सहज हुन थालेपछि सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तो हुन थालेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्न थालेपछि सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउने औजार ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर माघ महीनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव)कै न्यून विन्दुमा झरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघमा २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत मङ्सिरमा ट्रेजरीको औसत ब्याजदर चालू आवकै उच्च ९ दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ९१ दिनको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर पनि ९ दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ट्रेजरीको ब्याज पुसमा १० दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
१२८ र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरीको ब्याजदर भने अझै दोहोरो अंकमा छ । माघमा १२८ दिन अवधिको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर १० दशमलव ३० प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको १० दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको छ । गत साता नवीकरण भएका सबै ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर भने एकल अंकमा झरेका छन् । माघ ८ गते जारी २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ६८, ९१ र १२८ दिनेमा ९ दशमलव ४२ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ६० प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दर वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको ब्याजदर बढेपछि सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने अल्पकालीन आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीको ब्याज सस्तो भएको हो ।
व्यवसायीले ब्याजदरको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि चैतदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जाको प्रिमियम पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आगामी चैत मसान्तदेखि स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम गरेका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम भई ब्याजदर घट्न थालेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । यद्यपि सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने गत आवको तुलनामा अझै महँगो छ ।
बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि महँगो ब्याजदर र बजारको अवस्थाले कर्जा लगानी नभएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।
‘एकातिर महँगो ब्याजका कारण ऋण लगानी भएको छैन, अर्कोतर्फ बजारमा ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण लगानी गर्न बैंकहरू हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्सलगायतमा पाइरहेको ब्याज आकर्षक हो ।’
गत आवसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब र चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष्यमध्ये ६ अर्बको ३६४ दिने ट्रेजरी र १० अर्बको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र मात्र जारी हुन बाँकी छ ।
तरलताको अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ दशमलव १ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्न भन्दै आईएमएफबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ लिएको नेपाललाई मुद्रा कोषले उक्त रकमको निरन्तरताका लागि शर्त अघि सारेको हो । कार्यक्रम लागू गर्न विभिन्न […]
काठमाडौं, बैशाख २५। बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि […]
काठमाडौं । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने भन्दै उसले ब्याजदर वृद्धिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयात नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको भने आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढाएको नीतिगत दर उपयुक्त भएको मिशनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ बाट ७ प्रतिशत, ओभरनाइट रिपोदर ३ दशमलव ५ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा निक्षेप दर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
गत बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।
अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको थियो । त्यसबाट पनि आयात नघटेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० प्रकारका सामान आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अघि सारेको थियो । यसमा पुनर्कर्जाको आकार र ब्याजदर घटाउनुका साथै विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गर्दै लगेको छ ।
आगामी वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालका उच्च अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिएको आईएमएफले बताएको छ । ‘कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ ।
यद्यपि, युक्रेन आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बद्ध असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ र विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक रहेकोमा आईएमएफले जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुँदै गएको तथा पर्यटनमा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
गत पुसमा आईएमएफले नेपाललाई शून्य ब्याजदरमा ४६ खर्ब ७० अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले पाउने उक्त रकममध्ये पहिलो किस्तामा करीब १३ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको छ । हरेक किस्ता स्वीकृत गर्नुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत अध्ययन गर्छ । यसैका लागि मिशनले वैशाख ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललगायत उच्च सरकारी अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएको छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ ।
हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्याउँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन ।
यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ ।
तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ ।
हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ ।
आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ ।
सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
भूराजनीति : नेपाल विश्वशक्तिका दुई उदायमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यी दुई राष्ट्र एकआपसका छिमेकी राष्ट्र रहँदारहँदै पनि विभिन्न स्तरको विवाद छताछुल्ल छ । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुरूप दुवै राष्ट्र तथा तेस्रो मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।
अर्थतन्त्र : स्वदेशमा उच्च बेरोजगारी दर वृद्धि र विप्रेषणमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउँदा पनि मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु भनेको अर्थतन्त्रको शुभ संकेत होइन । शोधनान्तर घाटा ७६ अर्बभन्दा बढी हुनु, ३ महीनामै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको करीब ६ प्रतिशत कमीले भुक्तानी प्रणालीमा जति बेलै असन्तुलन आउन सक्ने संकेत गर्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारघाटाको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । आयात निर्यात अनुपात ८८:१२ छ । आव २०७८/७९ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र वैदेशिक सहयोगमा अत्यन्त निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । करीब साढे १६ खर्बको बजेटमा १० खर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ भने करीब ३ खर्ब ७५ अर्ब विदेशी सहयोग एवं ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यतिले नपुगेर आन्तरिक ऋण साढे २ खर्ब उठाउने भनिएको छ जुन असम्भव प्राय: छ । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायले गर्न गइरहेको सहयोगलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउपेच बनाउनु कति बुद्धिमत्ता हो ?
विकासमा दाताको भूमिका : नेपालको पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक विकासमा पछिल्लो ३० वर्ष र त्यसअघिको ३० वर्षलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो खण्ड अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ । पछिल्लो खण्डमा राजनीतिक खिचातानीले विकास निर्माणमा इच्छुक दातृ निकायलाई विवादमा पार्न विडम्बना हो ।
अरूण तेस्रोबाट के शिक्षा लिने ? : विश्व बैंकले निर्माण गरिदिन तत्पर रहेको परियोजना थियो अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले नेपालको संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा धेरै विरोध गरेर परियोजना विफल बनाएको थियो । तर, त्यही परियोजना ३० वर्षपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतलाई सुम्पेको छ । यो निर्माण रोकिँदा नै २० वर्षसम्म देशले चरम ऊर्जा संकट भोग्यो ।
के एमसीसीले प्रभाव पार्ने ५५ अर्बमा मात्र हो त ? :
विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच दिनहुँ सम्पन्न हुने दुईपक्षीय सहयोग सम्झौता पछिल्लो ४ वर्षदेखि किन ठप्प भए ? आफूले लिन्छु भनेर दातृ निकायसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्दा त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
द्वैध चरित्र : स्पष्ट बहुमतको सरकार ढल्नु, दल विभाजन हुनुको प्रमुख कारण स्वच्छेचारी सैद्धान्तिक विचलन जे–जे भए पनि एउटा आधार एमसीसी पनि हो । सरकारको नेतृत्वकर्तालाई स्रोतको अभावले विकसित राष्ट्रमा त पिरोली नै रहन्छ भने विकासशील राष्ट्रमा नपिरोल्ने कुरै भएन । संसद् पुन:स्थापित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणलाई गति दिन आफ्नो सरकारले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी सभामुखले किन रोकेको भनेर सातो लिँदै हुनुहुन्थ्यो । सत्ताबाहिर गएपछि अहिले उहाँको प्रस्तुतिमा र धारणामा ३८० डिग्रीको फन्को लगाएको पाइन्छ । यसरी नेतृत्वले राष्ट्र विकासलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउपेच बनाउँदा आजको जन अपेक्षित विकास निर्माणको अपरिहार्यता कसरी पूर्ण होला ?
सस्तो र अन्धो राष्ट्रवाद : अविकसित एवं विकासोन्मुख धेरै राष्ट्रका नेतृत्वले चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रमुख रणनीति भनेको नकारात्मक उत्तेजना र उत्प्रेरणाको सृजना हो । नेपालमा पनि राजनीतिक दल र केही व्यक्तिले यसको हदैसम्म प्रयोग गर्ने गरेका छन् । एमसीसीको जनस्तरको विरोध पनि त्यसैको उदाहरण हो । साथै, यसका कारक तत्त्व अन्धो राष्ट्रवादमार्फत भोट बैंकको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । जनचेतनाको स्तर माथि नउठेसम्म यसको जसको प्रयोग भइरहने देखिन्छ ।
राजनीतिक दर्शन : नेपालमा नाम मात्रका भए पनि पछिल्लो समयमा कम्युनिस्ट बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैको फलस्वरूप समाजवाद उन्मुख संविधान पनि जारी भएको छ । यहाँका ठूला साना कम्युनिस्ट दलहरूले प्राय: पटकपटक सरकारको नेतृत्व एवम् सरकारमा संलग्न भइसकेका छन् । चीनमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि उसको आर्थिक प्रगति कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट होइन, पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाटै भएको भन्ने पनि बुझेका छन् । तर पनि उनीहरू तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको शीतकालीन युद्धको मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु अर्काे विडम्बना हो । अमेरिकाको विरोध नगरेसम्म कम्युनिस्ट भइँदैन र जति धेरै विरोध गर्यो त्यति कट्टर कम्युनिस्ट भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् ।
देश विकास आजको अपरिहार्यता हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक एवम् शासकीय स्वरूपमा ठूलाठूला परिवर्तन र उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । आम जनताको अपेक्षा भनेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उच्च गतिको आर्थिक विकास हो । निहित स्वार्थका लागि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति विकासको बाधक बन्नु हुँदैन । हामी बीच राजनीतिक अभ्यासका लागि विभिन्न मुद्दाहरू उपलब्ध छन् । २१औं शताब्दीमा पनि विविध सामाजिक विभेदका मुद्दा, लैंगिक विभेदका मुद्दा, महिला, युवा तथा समग्र उद्यमशीलता विकासका मुद्दा, सुशासन एवम् सदाचारका मुद्दा, कृषि आधुनिकीकरणका मुद्दा, पर्यटन, जलविद्युत् एवम् अन्य यावत् प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको आदर्शात्मक प्रयोगका मुद्दा आदि ।
विकास निर्माण र वैदेशिक नीतिका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा एउटै मुद्दा स्थापित गर्दै उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्दै तीव्र गतिमा राष्ट्र निर्माणमा एक हुनु आजको अपरिहार्यता हो ।
संविधान निर्माणपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको, अस्थिर सरकारले पुष्टि गरिरहँदा, कोरोना कहरको प्रभाव अझै नसकिएको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रका महŒवपूर्ण सूचकहरूमा सुधारपूर्ण स्थिति नदेखिँदा वर्तमान अर्थतन्त्र एक निराशपूर्ण अवस्थामा पुगेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विप्रेषणमा कमी आउनु, बैंकहरूमा १ खर्ब माथिको तरलता अभाव भएकै कारण ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, […]
काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्र पुुनरुत्थानमा गएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न परिसूचकको विश्लेषणले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको
देखिएको हो ।
२०७६ देखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी र त्यसलाई रोक्न लगाएको बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको थियो, जुन पछिल्लो समय पुनरुत्थानमा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
मुलुक अझै पनि कोरोनामुक्त भइसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र भने पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार काठमाडौंमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गर्र्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा गएको बताएको हो । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकै क्रममा आयात र कर्जा वृद्धिदर उच्च रहन गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘कोरोनाबाट मुलुक अझै मुक्त भएको छैन । तर, यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ ।’ पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा मात्र आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अगाडि बढेकाले आयात र कर्जाको वृद्धिदर बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकमा नकारात्मक संकेत देखिएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वैदेशिक व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा बढेको र शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।
आयात बढेकाले कर्जा प्रवाह बढेको बताइएको छ । आयातका लागि आवश्यक पर्ने रकम भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर बढी हुदाँ वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । निक्षेप वृद्धिदर कोभिडपूर्वको अवस्थामै रहे पनि कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा तरलता अभावको अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समस्या नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ होइन । यी समस्या अर्थतन्त्रमा दोहोरिने गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । स्वदेशी मुद्रा बाहिर परिवत्र्य नभएको अवस्था, निर्यात कमजोर रहेको तथा आयातमाथि निर्भरता बढेको बेला यस्तो समस्या आइरहने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकले केही कदम उठाएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्पmत रू. २५ खर्ब प्रवाह गरेको छ ।
यस्तै, ओभरनाइट रिपोमार्फत रू. ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरीदमार्फत २७ अर्ब तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्न पनि सहजता प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका लागि आगामी असार मसान्तको समयसीमा दिइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सीडी रेसियो कायम गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्न थप सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ब्याजदर केही बढेकोले निक्षेप संकलनमा वृद्धि भएको र अनावश्यक कर्जाको माग पनि कमी आएको पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
पछिल्लोपटक शोधनान्तर घाटा पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । त्यसलाई कम गर्नका लागि चाँदी आयातमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई यहाँका बैंकमा बचत खाता खोल्न दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई मुद्दती निक्षेपमा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले निक्षेप संकलनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरेको तथा ननडेलिभरेबल डेरिभेटिफ फरवार्ड विदेशमा राख्न सक्ने सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग लिन लागेको विस्तारति कर्जा पनि स्वीकृत हुन लागेको बताइएको छ ।
