नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशले संघतर्फ ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेशतर्फ १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ‘भ्रष्टाचार हुनबाट’ रोकिएको छ ।
अधिकार केन्द्र...