अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)
प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस भएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।
तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् ।
साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् ।
धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ ।
योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।
तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् ।
साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् ।
धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।
लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ ।
योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।
खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ ।
गृहमा रविको पुनरागमन
दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् ।
उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो ।
दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।
१३ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार सोमबार ‘प्रिबजेट’ छलफलका लागि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, आयोजना वा कार्यक्रमका प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सचिवालयका अनुसार मन्त्री महतले प्रतिनिधिसभा […]
काठमाडौं। बजेट निर्माणका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले बजेट तालिका फेर्ने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बजेटको ढर्रा नै हेरफेर गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । बजेट भाषण गरेपछि त्यसका कमा र फुलस्टप समेत हेरफेर नहुने प्रणाली र अभ्यासलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सच्याउने उहाँको घोषणाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे घनीभूत रूपमा तयारी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई मूर्तरूप दिन आयोगले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अघि बढाएको छ । उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) ले सरकारले संसद् अधिवेशन चालू नभएका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन २०७६ मा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगाडि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकता विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अब ‘फागुन मसान्त’ भनी संशोधन गरिएको छ । सोहीअनुसार बजेटका अन्य तालिकासमेत परिमार्जन हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने गरी समय तोकिएको छ । फागुन पहिलो साता योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधनमा समेटिएको छ ।
सोही ऐनको दफा १४ (२)लाई संशोधन गर्दै आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेश गर्ने मिति राजस्व र व्यय अनुमान पेश गर्नुभन्दा ‘७ दिन’ अगाडि भनी तोकिएको छ । अब आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालू आवको बजेटमै फागुनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । अहिले जेठ लागेसँगै संसद्ले दिएको समयमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । बजेटअगाडि आर्थिक सर्वेक्षणसहितका प्रकाशनहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेर १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संविधानमै मिति तोकिएको छ ।
बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचको दूरी लामो बनाउन लागिएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा उठेका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पर्याप्त समय रहने अपेक्षा गरिएको छ । अब अर्थमन्त्रीले वाचन गरेर सुनाएको बजेटमा संसद्ले चाहेका विषय थपघट गर्ने बाटो खुल्ने सरकारको दाबी छ । यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन विगतको जस्तै कमजोर छ । बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सन्तुष्ट हुनुहुन्न । त्यसकारण पनि उहाँले अध्यादेशमार्फत बजेट तालिका संशोधन गराएर अघि बढ्न खोजेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसो त चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपछि फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा भएको थियो । यसपछि सरकारी अधिकारीहरूले त्यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आएपछि बजेट संशोधनको तालिका लागू हुनेछ । यसबाट आगामी वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन पद्धतिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत गरिएका मुख्य व्यवस्था
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै संघीय संसद्मा
स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसेर बजेटको सिलिङ निर्धारण
आर्थिक सर्वेक्षण जेठ ८ मै संसद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान
काठमाडौं : बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश भएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थ मन्त्रालयले चुनावअघि नै तयार गरेको थियो। विधेयक पेश गर्दै मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको बताएका छन्।
उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु वर्तमान…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोरोना भाइरसले पारेको बहुपक्षीय प्रभावको निराकरण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, रोजगारीको सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिलतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
