अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अघि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत्

सम्बन्धित सामग्री

भारतले चाहेमा नेपालले १० वर्षमा निकाल्न सक्छ २५ हजार मेगावाट बिजुली

काठमाडौं। नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा विद्युत् क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा कहाली लाग्दो लोडसेडिङ थियो । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट पनि थिएन । शहर र बजार क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा विद्युतीकरण भएको थिएन । तर, अहिले अवस्था निकै परिवर्तन भइसकेको छ ।  नेपालमा उत्पादित विद्युत्को जडित क्षमता करीब ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमा करीब १ हजार मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीको उत्पादन छ भने करीब २ हजार मेगावाट (परीक्षण उत्पादन शुरू गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन शुरू नगरेका आयोजना समेत) निजी क्षेत्रको उत्पादन रहेको छ । नेपालले वर्षायाममा करीब ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेको छ । यद्यपि हिउँदमा भने नेपालले अझैं केही वर्ष विद्युत् आयात गरी नै रहनु पर्नेछ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाट भन्दा धेरै छ । वित्तीय रूपले सम्भाव्य उत्पादन क्षमता पनि ७२ हजार ५०० मेगावाट रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । यो हिसाबले नेपालले अहिले आफ्नो क्षमताको ४ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । करीब ३० हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपालमा अहिलेसम्म १०० मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन । तर, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य विद्युत्को पनि ठूलो महत्त्व छ ।  इप्पानले विभिन्न फोरममा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका आयोजना गरी ४ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै करीब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू लगानी र बजार सुनिश्चित भए तत्कालै निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छन् । यसका साथै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा रहेको उपमहासचिव दुलाल बताउँछन् । प्रतिमेगावाट औसत लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत करीब ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलका अनुसार अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा नै नेपाली बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण दिन कन्जुस्याइँ गर्नुको कारण भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ऋणको आकार माथि पुग्नु पनि हो । अबको बाटो भनेको या भारतीय लगानीकर्तासहितको लगानी ल्याउने वा अरु कुनै देशबाट सस्तो ब्याजदरका विभिन्न फण्ड ल्याउनु पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न शुरू गरेको ९०० मेगावाटको अरुण ३ बाट हो । संखुवासभामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानी छ । अरुण ३ बाट नेपालमा प्रवेश गरेको भारतले पछिल्लो समय नेपालमा व्यापक रूपमा लगानी विस्तार गर्न खोजी रहेको छ ।  अरुण नदी बेसिनमा मात्रै ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा चासो दिइरहेको भारतले पश्चिम नेपालमा समेत ३ ओटा ठूला आयोजनामा चासो देखाइरहेको छ । कर्णाली नदी बेसिनमा पनि भारतको ठूलो चासो रहेको छ । तर, यी सबै आयोजनामा भारत सरकारको लगानी भएका कम्पनीहरू मात्रै निर्माणका लागि अघि सरेका छन् । भारतीय निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन । तर गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेपछि भारतीय निजी क्षेत्रले पनि अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा नाफा घाटाको हिसाब गरिरहेको छ । भारतीय ठूला ठूला कम्पनीहरू नेपालको विद्युत् बजारमा पहुँच खोजिरहेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा नेपालको विद्युत्को बजार पनि सुनिश्चित हुने बताइन्छ । नेपालले बनाएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने अधिकार भारतसँग छ । तर, भारतीय निजी क्षेत्र आएर नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली यहाँ खपत हुन नसकेको अवस्थामा भारत सरकारले जसरी पनि किन्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले नकिन्ने भनेको अवस्थामा उनीहरू मुद्दा लडेर पनि विद्युत् किन्न बाध्य पार्न सक्छन् । अदानी, टाटा, रिलायन्स जस्ता शक्तिशाली कम्पनीहरूले त सरकारसँग सीधै कुरा गरेर पनि लगानीकर्ताको हितमा निर्णय गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन् । नेपालको जलविद्युत्मा यस्ता कम्पनीले चासो देखाइरहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।  भारतले विकास गर्न खोजेका जलविद्युत् आयोजनाहरू अरुण नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको भारतले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि सम्झौता गरिसकेको छ । उसले १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना समेत आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसरी भारतले अरुण नदी बेसिनमा मात्रै २ हजार ९८६ मेगावाट क्षमताका आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालमा ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर (नेपाल भारत संयुक्त लगानी), ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ गरेर ७ हजार ६८० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि भारतले सम्झौता नै गरिसकेको छ । त्यस्तै कर्णाली नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता भइसकेको छ भने १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना समेत भारतीय लगानीमा बनाउने प्रयास गरिरहेकोले कर्णाली नदी बेसिनमा भारतले १४ हजार ८२ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसरी भारतले चासो दिएका र सम्झौता समेत गरिसकेका विद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता करीब २५ हजार (२४ हजार ७४८) मेगावाट रहेको छ । ४ लाख १७ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याएको भारतले पछिल्लो समय वार्षिक औसतमा १५ हजार मेगावाट (सोलार लगायतका नवीकरणीय ऊर्जासहित) विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपालमा यी आयोजनाहरू बनाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । उसले आगामी २/३ वर्षभित्र काम शुरू गरेमा पनि आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट क्षमताका यी सबै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।