अनलाइनखबर

चैत्र २०७७

ढुवानीका गाडीलाई अवरोध भएको व्यवसायीको गुनासो

१७ वैशाख, काठमाडौं ।‍ खाद्यान्न ढुवानी गरेर फर्केका रित्ता गाडीलाई प्रहरीले चल्न नदिएको भन्दै व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसमक्ष गुनासो गरेका छन् । निषेधाज्ञामा निर्वाध सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको सवारी साधन रोकिँदा व्यवसायीले दुख पाएको नेपाल किराना व्यवसायी संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले अत्यावश्यक सामान ढुवानी गरेर फर्केका रित्ता […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वनमा अति अनावश्यक

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक बनेपछि करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका ४६१ मेगावाटका ९ आयोजना खारेजीको संघारमा पुगेका छन् । ती जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र पाए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनको सहमति नदिनु नेपालको विकासको विरोधाभास हो । निश्चय नै विकास निर्माणका कामले पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नु हुँदैन । सकेसम्म वातावरणमा कम क्षति पुर्‍याएर विकासे आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने वनको मामिलामा निकै कडा खालको ऐन बनाइएको छ । कडा ऐन भए पनि तस्करहरूले तस्करी गर्ने क्रम रोकिएको छैन तर जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा भने एउटा रूखले वर्षौंदेखि काम रोकिरहेको छ । यो वन संरक्षणका नाममा गरिएको ज्यादती हो । यस्तो अतिवादी वन ऐनमा सुधार गर्नु जरुरी छ । यस्तो अतिवादी सोचले न मुलुकको विकास हुन्छ न त वन संरक्षण नै सही ढंगले हुन सक्छ । तैपनि सरकारी अधिकारीहरूबीच तारतम्य नमिल्ने र आयोजनाहरूको काममा वनले तगारो हाल्ने काम भइरहेको छ । वन ऐनमा संशोधन गर्न र यसको व्यावहारिक समाधान खोज्न निकै ढिला भइसकेको छ । निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवद्र्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु सरकारी कर्मचारीको ज्यादती हो । सरकारले नै अनुमति दिएर लगानी गरेका प्रवद्र्धकरूलाई वनका हाकीमले तस्करलाई झैं थर्काउनु लज्जाको विषय हो । हुन त ऐन पालना गर्नु कर्मचारीको बाध्यता पनि हुुन्छ । आयोजनाका लागि रूख काट्नुपर्ने भए पनि त्यसको स्वीकृति दिनुपर्ने हो । तर, वनमा छिर्नै नपाउने भनी अड्डी कस्नु गलत नियतले गरिएको काम हो भन्न सकिन्छ । वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । अहिले नेपालको विकास निर्माणको काममा वन मन्त्रालय ठूलो अवरोधक बनेर आएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । मुलुकमा चाहिनेभन्दा बढी वनजंगल क्षेत्र छ । अझ अहिले गाउँघरतिर खेती गर्ने क्रम घटेकाले वन बढिरहेको छ । मुलुकमा कति प्रतिशत वनजंगल जोगाउने र कति चाहिँ मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने हो त्यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु आवश्यक छ । त्यस्तै संरक्षण, आरक्ष र निकुञ्जहरूले संरक्षणका नाममा विकास निर्माणको काममा अवरोध पुर्‍याउने गरेका छन् । यस सम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । हो, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण हुनुपर्छ । तर, वनमा ठूलो क्षति नपुर्‍याई तथा जीवजन्तुको हानिनोक्सानी नगरी कुनै विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा अवरोध गर्नु गलत हो । कुनै जलविद्युत् आयोजनाले वनमा थप रूख नकाटी, कुनै संरचना नथपी आयोजनाको क्षमता बढाउँछु भन्दा निकुञ्ज बाधक बनेको व्यवसायीको गुनासो छ । कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वातावरणमा क्षति पुग्ने देखिए तिनलाई स्वीकृति दिने गरिएको छैन । यो व्यवस्था आवश्यक भए पनि काम छिटोछरितोसँग नगरिदिँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् । नेपालका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसले गर्दा नेपाललाई ठूलो क्षति भइरहेको छ । आयोजनाको अवधि लम्बिएको छ र लागत बढेको छ । नेपालको वन व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्नेमा निकै आवाज उठेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनिए पनि त्यसको बारेमा काम अघि बढेको देखिँदैन । वनसम्बन्धी नीति कडा हुँदा एकातिर अर्बौं रुपैयाँका काठ जंगलमा कुहिएका छन् भने अर्कातिर नेपाललाई आवश्यक पर्ने काठ आयात गरिरहनु परेको छ । रूख काट्न नदिँदा प्रसारण लाइन बनाउन पनि समस्या भइरहेको छ । काठमाडौं तराईमधेश द्रुतमार्गको ठेक्का लिएको नेपाली सेनाले केही रूख काट्न मन्त्रालयले महीनौं झुलाउँदा काम गर्न नपाएको भनी सेना प्रमुख संसदमै आक्रोशित हुनुपरेको घटनाले यो समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सेनालाई त काम गर्न नदिने सरकारी अधिकारीले निजीक्षेत्रलाई कतिसम्म दु:ख दिँदा हुन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले वनसम्बन्धमा व्यावहारिक नीति बनाउन र ऐनमा समय सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक छ । वनमा एउटा रूख काट्न पनि नपाइने भनी कडिकडाउ गर्ने वा जथाभावी गर्न दिने दुवै नीति खराब हुन्छ । सरकार कि त एकदम पूरै प्रतिबन्ध लगाउँछ कि त पूरै बेवास्ता गर्छ । यो प्रवृत्ति गलत छ । अवस्था हेरेर तथा लाभ र हानिको विश्लेषण गरेर कहाँ कति रूख काट्न दिने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकारले अहिले १० मेगावाटका आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । जलविद्युत्का् विकासका लागि यो सकारात्मक कदम हो । तर, वनको समस्या यथावत् रहेमा आयोजनाको काममा समस्या आउन सक्छ र लगानीकर्ताको लगानी फस्न सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को मात्र होइन अन्य पूर्वाधारको विकासका लागि वनक्षेत्र बाधक बन्नु हुँदैन । चितवनमा वनक्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भनी त्यहाँ सञ्चालित होटेल बन्द गराइँदा त्यसले गुणस्तरीय पर्यटक आगमन घटेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यहाँ सञ्चालित होटेलले वातावरणमा कुनै असर पारेको थिएन । त्यसैले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र त्यहाँको वातावरण नबिग्रने गरी कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि स्वीकृति दिनु आवश्यक छ । सरकारले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । कानून सुधारका लागि गठित कार्यदलले प्रचलित कानून सुधारका लागि पेश गरेको खाकामा वनक्षेत्रबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरणका सम्बन्धमा यसअघि कुनै व्यवस्था नभएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । अहिले भएका प्रावधान यथावत् रहे वनजंगल क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि आयोजनामा लगानी नआउने निश्चित छ । त्यसैले वनका यस्ता समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ । त्यस्तै निकुञ्ज र वनले अध्ययन सहमति नदिएकै कारण अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थपिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भन्सारमा अप्ठ्यारो

भन्सार कार्यालयहरू वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि स्थापना भए पनि जेजसरी भए पनि भन्सार असुल्ने ध्याउन्नमा मात्रै सीमित हुने संस्थामा परिणत भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । लामो समयदेखि यस्ता गुनासा आइरहनुमा पक्कै पनि समस्या छ भन्ने हो । तर, एकै खाले समस्या लामो समयदेखि समाधान नहुनु चिन्ताजनक कुरा हो । आयात र निर्यात दुवैमा नेपालले थुप्रै व्यावहारिक, प्रशासनिक, कानूनी र भन्सार महशुलसम्बन्धी अवरोध हुने गरेको छ । वैदेशिक व्यापारको लागत र समय कम गरी झन्झटमुक्त बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । भन्सार कार्यालयमा हुने बेथिति रोक्न निजीक्षेत्रले गर्दै आएको माग सम्बोधन नहुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । व्यापार सहज नबनाउने हो भने व्यापारीमात्र होइन, उपभोक्ता र सरकारसमेत मर्कामा पर्न सक्छन् भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने भन्सार विन्दु वीरगञ्जका व्यवसायीले भन्सारकै कारण व्यवसायी पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । भन्सारका पनि आफ्नै समस्या होलान् तर पनि त्यसको मार व्यवसायीमाथि पार्नु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । व्यवसायीमाथि भार थपिनु भनेको उपभोक्तामाथि नै भार थपिने हो । सरकारको राजस्वको स्रोत आयातमाथि निर्भर छ । भन्सारमा आधारित राजस्व भएकाले सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई निश्चित रकम उठाउने लक्ष्य दिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीहरूले विभिन्न तरीकाले बढी भन्सार उठाउने गर्छन् । भन्सार विन्दुमा उठाइने करको सबैभन्दा बढी समस्या न्यूनबीजकीकरण रहेको सरकारको बुझाइ छ । केही व्यापारीले खरीद मूल्यभन्दा कमको बिलबीजक बनाउन लगाएर ल्याउने र त्यसको आधारमा न्यूनभन्सार तिर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न सन्दर्भ मूल्यअनुसार कर लिने गरिएको छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यका आधारमा कर उठाउने गरिन्छ । कारोबार मूल्यले वास्तविक मूल्य देखाउँछ । यस्तो मूल्यको बिलमा शंका लागे कर्मचारीले ती वस्तुको वास्तविक मूल्य कति हो सन्दर्भअनुसार तय गर्छन् र कर लिन्छन् । यो भनेको कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हो । त्यसो हुनु हुँदैन । भारत सरकारले जारी गरेको बीललाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिँदा आकाशै खस्ने देखिँदैन । भन्सारमा टिपाएको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने सुविधा दिने हो भने थोरै मूल्यमा सामान ल्याएर बढीमा विक्री गर्न सम्भव हुन्न । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मानिने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि सरकार आफैले यो कानून पालना गर्नेगरेको छैन । त्यसैले सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको बखेडामा व्यवसायीलाई हतोत्साही पारिनु हुँदैन । कारोबार मूल्यभन्दा सन्दर्भ मूल्य बढी भए कारबाही गर्ने गरिएको छ । व्यावहारिक रूपमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । अझ सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्यको अन्तर बढेपछि यसकै आधारमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । मूल्य बढाएर एलसी खोल्ने र बढी हुने रकम विदेशतिर राख्ने अथवा हुन्डीबाट फिर्ता ल्याउने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले सरकारले भन्सार विन्दुमा आयातित वस्तुको मूल्यमा बखेडा झिक्दा अर्को समस्या थपिएको देखिन्छ । त्यस्तै भन्सारका कर्मचारीले हार्मोनिक सिस्टम कोड फेरेर व्यवसायीसँग अनधिकृत रकम माग गरेको समेत व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । विश्वभरि नै कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार शुल्क लिने गरिएकामा नेपालमा दुवै थरीलाई आधार मान्ने गरिएको छ । यसो गर्नुको प्रयोजन जे गर्दा बढी भन्सार उठ्छ त्यही गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भन्सारमा बढी झमेला हुने गरेको हो जसलाई रोक्न पारदर्शी र विश्वभरि प्रचलित प्रचलनलाई नै अपनाउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सुधारमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले वर्षौंदेखिका गुनासालाई अब पनि सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले सुधारमा अवरोध ल्याउँछ । सुधार गर्न नसकिने हो भने स्पष्ट रूपमा कारण बताउनुपर्छ, गोलमटोल जवाफ दिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने चिन्ता छ

देशको आर्थिक अवस्थामा राष्ट्र बैंकले केही आशा जगाउने आधार दिएको छ। राष्ट्र बैंकले जुनसुकै तथ्यांक दिए पनि लगानी गर्ने अवसर नभएको व्यवसायीको गुनासो छ। राजनीतिक नेतृत्वले देशको विकासका लागि पहल नगरेको उनीहरुको भनाइ छ। नेतृत्वबाटै विकास र निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएका घटना सार्वजनिक भइराखेका छन्। निर्वाचन पछिको चुनावी पहिचान र सरकारले जुन गति लिनुपर्ने […]

Khabarhub चैत्र २०७९

संकट सम्बोधनमा मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट विभिन्न अपेक्षासहित सुझाव दिने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निकास निस्कोस् भनी दिइएका सुझावहरू मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिले भोग्नु परेको समस्या र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको कडाइसँग सम्बद्ध छन् । अर्थतन्त्र संकटाभिमुख देखिइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको कमी र विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बद्ध कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा अहिले कर्जायोग्य रकमको कमी देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत हो । बैंकहरूमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरण नगरेको पनि होइन । तर, ती पर्याप्त भएनन् अथवा व्यावहारिक भएनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता नीतिको पुनरवलोकन जरुरी देखिएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका सुझावलाई समेट्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुनुपर्छ । खासगरी कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई दिएका विभिन्न छूटलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक तयार भएको देखिँदैन । तर, थलिएका व्यवसाय माथि उठ्न अझै केही समय त्यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ, जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । तरलताको समस्या सम्बोधनका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिए पनि एकाध बैंकले बाहेक अन्यले यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । के कारणले यस्तो भएको हो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कम गर्न केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काम उसको नियन्त्रणबाहिर छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्वजति सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तै विकास साझेदारहरूसँग लिइएको विभिन्न सहयोग र कर्जाको शोधभर्ना हुन सकेको छैन किनभने सरकारले यसका लागि न काम गर्न सकेको छ न सम्झौताअनुसार शर्त नै पूरा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अर्को टाउको दुखाइको विषय भनेको घट्दो विनिमय सञ्चिति हो । सञ्चिति घट्न नदिन उसले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । खासगरी विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भेदभाव भएको केही व्यवसायीको गुनासो रहेको छ भने केहीले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक वस्तुको आयात कठिन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सरकारले कच्चा वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने कतिपय वस्तुलाई विलासिताको भनेर आयातमा कडाइ गरेको छ । विनिमय सञ्चिति कम हुनुमा राष्ट्र बैंककै नीति कारण रहेको समेत पाइन्छ । उसले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूलाई विप्रेषण भित्रिनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तलाई रू. १ लाखसम्म रकम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भुक्तानी दिए पनि त्यस्ता कम्पनीले विप्रेषण भने लामो समयसम्म नल्याई बाहिरै राखेको समेत पाइएको छ । यस्ता छिद्रहरू अन्य पनि छन् । समीक्षमा यस्ता मसिना कुराहरूमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके कर्जायोग्य रकम ठूलै परिमाणमा आउन सक्छ । अहिले घरजग्ग्गामा देखिएको ‘बबल’ ले कतै अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ता भइरहँदा घरजग्गामा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुनु र घरजग्गाको कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै गति दिनुले समस्या चाँडै नै विकराल नहोला भन्न सकिँदैन । अत: यी पक्षमा मौद्रिक समीक्षाले सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आपूर्तिमा अवरोध

विभिन्न वस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि निषेधाज्ञाका कारण बजारमा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध पुगेको छ जसले अर्थतन्त्रका विविध अवयवहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ । निषेधाज्ञामात्र होइन, कुनै पनि प्राकृतिक संकट आइपर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र यही हो । यसको आपूर्ति प्रणाली दिगो खालको नहु“दा नै सानातिना घटनाबाट पनि यो प्रभावित हुने गरेको हो भन्ने देखिन्छ । आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर मापदण्डहरू तय गर्नुका साथै व्यवस्थित प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक देखिएको छ । अहिले निषेधाज्ञाका कारण कृषि उपकरणहरू किसानले पाइरहेका छैनन् । भएका उपकरणको मर्मत गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारले सहयोग गर्ने उपकरणहरू पनि किसानसमक्ष आवश्यक समयमा नपुग्दा सहयोग परिणाममुखी हुन सकेको छैन । उपकरणमात्र होइन, कृषि अनुदान र अन्य सहयोगको वितरण पनि व्यवस्थित प्रणालीबाट नभएको हुँदा लक्षित समूह लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने कतिपय अवस्थामा गैरलक्षित समूह वा व्यक्तिले सहयोग पाइरहेको समेत पाइन्छ । यी दुवै अवस्था कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन तथा उत्पादन बढाउन अवरोधक हुन् । सरकारी भण्डारमा मलको पर्याप्त मौज्दात रहे पनि किसानहरू मलको अभाव भोग्न बाध्य छन् । किसानले उब्जाएका तरकारीले बजार नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा तरकारी किन्नुपरेको छ । यी सबैको समस्याको जड भनेको आपूर्ति प्रणालीको सुदृढ र दिगो व्यवस्थापन नहुनु नै हो । निषेधाज्ञाका समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको पाइन्छ । भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा बाली भित्र्याउने बेला सस्तोमा कृषि उपज विक्री बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । विक्री नहु“दा दूध वा तरकारी खेर फाल्नुपरेको समस्या पनि बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । नेपालको बाह्य व्यापार पनि ढुवानीकै कारण मह“गो पर्ने गरेको छ । खासगरी निर्यातमा यो समस्या चर्को छ । तुलनात्मक लाभ बढी भएका तथा प्रतिस्पर्धी वस्तुसमेत ढुवानी महँगो पर्दा व्यवसायीले लाभ लिन सकेका छैनन् । निर्यातको सम्भावना उच्च भए पनि नेपालको निर्यात वृद्धि ज्यादै कम हुनुको कारणमध्ये एक ढुवानी समस्या पनि हो । अहिले हस्तकला र गार्मेन्टका वस्तुको निर्यातमा पनि यही समस्या देखापरेको छ । जहाजबाट कार्गो गरेर सामान पठाउँदा चार गुनासम्म महँगो परेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसमा पनि अहिले नियमित उडान नभएकाले थप समस्या परेको छ । त्यसैले वितरण तथा ढुवानीका लागि पूर्वाधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपालकै जस्तो समस्या भूपरिवेष्टित अन्य मुलुकले पनि भोगेका छन् । तर, उनीहरूमध्ये केहीले सहज ढुवानीको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नेपालले ढुवानी, आपूर्ति तथा बजार प्रणालीका लागि गुरुयोजना नै बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कोरोनाका कारण अहिलेको समस्या सतहमा आए पनि यो सधैंको समस्या हो । यही कारण विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत निकायले भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि चासो व्यक्त गरेको पाइन्छ । भोलिका दिनमा अन्य खालको प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ । त्यसका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर मापदण्डहरू तय गर्नुका साथै व्यवस्थित प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक देखिएको छ । सामान नभएर भन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएर मूल्य बढेको पाइन्छ । यस्तो मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमै चाप पर्ने सम्भावना हुन्छ । अतः कृषिक्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रका लागि समेत ढुवानी र वितरण प्रणाली बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ढुवानी सहजीकरणमा समन्वय

जारी निषेधाज्ञामा आर्थिक गतिविधिलाई सकेसम्म कम असर पर्ने गरी सरकारले निर्देशनहरू जारी गरे पनि उचित समन्वय नहुँदा ढुवानी व्यवसायीले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा समस्या परे एकातिर उपभोक्तामाथि समस्या थपिनेछ भने अर्कातिर उद्योगहरू उत्पादन घटाउन बाध्य हुनेछन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र त्यसको परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सतर्कतामा गम्भीर बन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरोकारबाला सबैको हो । यसमा लापर्बाही कतैबाट पनि हुनु हुँदैन । सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई निषेधाज्ञासम्बन्धी निर्देशनहरू पालना गर्न समस्या छ । खासगरी सवारीसाधनहरूको आवतजावतमा कडाइ गर्दा आउने सम्भावित समस्याहरूबारे उनीहरू जानकार नभएको वा जानकार भएर पनि सही तरीकाले समन्वय गर्न नसकेका देखिन्छ । केही समयअघि पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटक लिन जाँदा र पुर्‍याएर फर्कंदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए । पर्यटन हुँदा सवारीसाधनमा अवरोध नहुने तर रित्तो सवारीसाधन प्रहरीले रोक्दा उनीहरू समस्यामा परेका थिए । ढुवानी व्यवसायीहरूले पनि यही समस्या भोग्नु परेको देखिन्छ । ढुवानीका साधनबाट मालसामान पुर्‍याउन जाँदा प्रहरीले अवराधे नगर्ने तर रित्तो फर्किंदा भने प्रहरीले अवरोध गर्ने वा रोकेर राख्ने गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । यो कुनै नीतिगत समस्या नभएर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सामान्य समस्या हो । तर, यही समस्या देखाउँदै ढुवानी व्यवसायीले ढुवानी नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसो हुँदा यो समस्यालाई हटाउन समन्वय जरुरी देखिन्छ । ढुवानीका साधनले लोड अनलोड गर्ने कामदार वा सहायक भनी यात्रु ओसार्ने गरेको गुनासो पनि पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात बन्द भएकाले आवश्यक परेकाहरूले बढी पैसा तिरेर पनि ढुवानीका साधनबाट यात्रा गर्ने गरेको पाइन्छ । यसाो गर्दा ढुवानीका साधन चलाउने चालक र सहयोगीहरू कोरोना संक्र्मणको जाेखिममा पर्ने त छँदै छ । यसले निषेधाज्ञालाई कमजोर पनि बनाउँछ । यही कारण ढुवानीका साधनहरूमाथि प्रहरीले कडाइ गर्नु परेको हो । अतः ढुवानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो सवारीसाधनमा यात्रुहरू ओसार्नु हुँदैन । ढुवानीकर्ता संघं संगठनले आफ्ना सदस्यहरूलाई यसमा सचेत पार्नु आवश्यक छ । ढुवानीका साधनलाई लाइफलाइन नै मानिन्छ । यिनीहरूले औषधि, उपभोग्य सामग्री, निर्माण सामग्री, औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । यिनीहरूको निर्बाध सञ्चालन हुन सकेन भने उत्पादन, वितरण लगायतका सबै काम प्रभावित हुन्छन् । त्यसले उद्योगले सृजना गरेको रोजगारीमै पनि प्रभाव पार्छ । निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । बन्दाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै गति लिन लागेको अवस्थामा वैशाख १६ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाले बिस्तारै सुस्त बनाउन थालेको छ । बैंकहरूको लगानी, उद्योगहरूको उत्पादन, उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति, कृषि उपजको विक्री आदि सबै प्रभावित हुन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै जा“दा पूर्वाधार निर्माणका कामहरूसमेत सुस्त हुन थालिसकेका छन् । त्यसैले आपूर्ति व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन दिनु हुँदैन । यसका लागि ढुवानी व्यवसायीले भोगेको समस्यालाई सहजीकरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । ढुवानीका साधनलाई समय तोकेर मात्रै आवतजावत गर्न दिएकोमा पनि व्यवसायीको गुनासो छ । देशभर सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीको यो गुनासो सही देखिन्छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने कुरामा व्यवसायीहरू पनि इमानदार हुनु आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले सावधानी अपनाएको भनिरहँदा कतिपयले लापर्बाही गरिरहेको पनि देखिएको छ । आपूर्ति प्रणाली बिथोलियो भने त्यसले पार्ने असर दीर्घकालीन हुन सक्छ । संकटको यो घडीमा पेसा, व्यवसाय जोगाउन नसकिए बेरोजगारीको समस्या झनै भयावह हुन सक्छ । अतः स्वास्थ्य सतर्कतामा गम्भीर बन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरोकारबाला सबैको हो । यसमा लापर्बाही कतैबाट पनि हुनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

खाद्यान्न ढुवानीमा प्रहरीले अवरोध गरेको व्यवसायीको गुनासो

२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरीले खाद्यान्न ढुवानीमा समेत अवरोध गरेको व्यसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । निषेधाज्ञा पालना नगरेको भन्दै प्रहरीले १० बजेपछि खाद्यान्न बोकेर गुडेका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर होल्डमा राखेको खाद्यान्न व्यवसायी सागर देव भट्टले …

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

ई–कमर्स व्यवसायीको गुनासो-सरकारले महामारीमा हाम्रो भूमिकालाई बुझ्न सकेन

२० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना माहामारीको समयमा संसारभर ई–कमर्स र अनलाइन डेलिभरीको परिचालन प्राथमिकतामा रहेपनि नेपालमा भने सरकारबाटै अवरोध पुर्‍याइएको भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत वर्षको लकडाउनबाट पनि सरकारले पाठ सिक्न नसकेको उनीहरुको …

अनलाइनखबर चैत्र २०७७