काठमाडौं । गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो तथा विनाधितो लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीका कारण कर्जा ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमता घट्नुका साथै ऋण नतिर्ने आन्दोलनले असुलीमा समस्या भएको हो । एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाको ऋण र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले पनि असुली प्रभावित भएको मानिएको छ ।
कर्जा असुली प्रभावित भएसँगै लघुवित्तको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ असारमा लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत थियो । २०७९ चैतसम्म आइपुग्दा खराब कर्जा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । औपचारिक तथ्यांक प्रकाशित नभए पनि २०८० असारमा लघुवित्तको खराब कर्जा करीब १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
यद्यपि २०८० असारमै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको भुक्तान अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुनर्तालिकीकरणको सुविधा नदिएको भए लघुवित्तहरूमा खराब कर्जा अनुपात दोब्बर बढ्ने निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनादर्नदेव पन्त बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले लघुवित्तलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो सहुलियत नभएको भए लघुवित्तको खराब कर्जा अहिले देखिएको भन्दा दोब्बर हुन्थ्यो ।’
२०७९ चैतसम्म सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त संस्थामा ५९ लाख ९९ हजार जना ग्राहक रहेकोमा ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ । लघुवित्तहरूले कुल ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ भने सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरेका छन् । गरीब तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने लघुवित्तको मूल मर्म नै बिर्सेर नाफामुखी हुँदा समस्या सृजना भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘लघुवित्तको दोहोरो कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले कर्जा असुलीमा समस्या भई खराब कर्जा बढेको छ ।’
लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै ग्राहक आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले गत साउनमा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले भदौ महीनाभरमा आफ्नो सुझाव बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिले २३ ओटासम्म संस्थाबाट ऋण लिएको र ५२ लाख रूपैंयासम्म कर्जा उपभोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
ग्राहक आन्दोलित भएपछि पछिल्लो समय लघुवित्तहरूले पनि ऋण असुलीमा कडाइ गरेका छैनन् । ऋण नतिर्नेलाई अनावश्यक दबाब दिने, घरका सामान उठाउने जस्ता गतिविधि लघुवित्तहरूले गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा निर्देशन जारी गरी कर्जाको सीमा घटाएर ७ लाख रुपैयाँमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । अब कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।
लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकाले व्यवसाय गर्न नसकी आत्महत्या गर्नुपरेको, जायजेथा छाडेर हिँड्नुपरेको जस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गरी अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यापक विरोध, टिप्पणी र त्यसमाथि आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । साथै, लघुवित्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, यी विरोध हेर्दा लघुवित्त के हो भन्ने कुरा नबुझेको र यसले दिने सकारात्मक योगदानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ तर उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।
ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ ।
हो, अहिले ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । तर, समस्या पर्नुको कारण लघुवित्तले लिएको ब्याजदर होइन । एक त अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि परेको हो । अर्को, लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यसमा नियामक निकायको ध्यान नपुग्दा यो समस्या अहिले निकै चर्को रूपमा आएको हो ।
लघुवित्तको ऋण मिनाहा भन्ने माग निकै घातक छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने भोलिका दिनमा मिनाहा माग्दै आन्दोलन हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले लिएको ब्याजदरको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले ऋण मिनाहाको माग थालिसकेका छन् । त्यसैले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ भन्दै मिनाहा गर्न थालियो भने भोलि त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन ।
सही वा गलत प्रक्रिया जे भए पनि ऋणीहरूले ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् । तिनबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको यस्तो ऋणको सदुपयोग गरेको भए ऋणीहरूले निकै ठूलो आम्दानी गर्न सक्थे । तर, ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । ऋण मिनाहा दिन पनि नमिल्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कर्जाको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । कोरोना कालमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा नवीकरणको सुविधा दिएका थिए । लघुवित्तमा पनि अहिले यस्तै नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ भनेर नियामक राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै भन्दै आएका छन् ।
लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि ऋण दिएर कमाउने अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूले कमाउने नाफा निकै हुन्छ । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी कर्जा दिने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, ऋणीले आफै कमाएर कर्जा चुक्ता गर्न पाउँदा मनोबल पनि उच्च हुन्छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ऋणको सही परिचालनका लागि ऋणीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, उपयुक्त वित्तीय साक्षरता र प्राविधिक सहयोग दिनु अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक तालिम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकले दिन सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ । केकस्तो व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकको पनि हो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिन सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता र जनशक्ति हुँदैन ।
कर्जाको सही परिचालनका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । लगानी, प्रतिफल, बचतजस्ता कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने बल्ल उनीहरूमाथि गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरू आफैले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निर्देशिका संशोधन गरेको थियो, जुन यसको वास्तविक समस्या समाधानमा खासै सहयोगी देखिँदैन । अब उसले कर्जाको पुन: संरचना गरी लघुवित्तलाई सबल बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने प्याकेज घोषणामा ढिला गर्दा अहिले देखिएको विवाद चर्कंदै जान्छ र यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू यतिखेर चर्को तनावमा छन् । लघुवित्तले मनपरि ऋण दिएको र उक्त ऋणको ब्याज पनि चर्को लिइरहेको भन्दै ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका छन् । लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मिनाहा गर्न समेत उनीहरुको माग छ । संघर्ष समिति नै गठन […]
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोतजस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारहरूको विश्लेषणपश्चात् कर्जाको सदुपयोग सुनिश्चित हुनेगरी धितोको सही मूल्यांकन गरी धितोले खामेसम्मको कर्जा प्रदान गर्छन् । लघुवित्त संस्थाले सेवाग्राहीलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्ने भएकाले एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यसरी एक वा त्योभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जाको करार गर्ने प्रक्रियालाई बहुबैंकिङ भनिन्छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा सदस्यलाई प्रदान गरेको कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानी तालिकाअनुसार असुली हुन नसक्दा लघुवित्त संस्थामा खराब कर्जाको अंश र खराब ऋणीको संख्या बढ्दै गएको छ । वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने लघुवित्त संस्थामा यस्तो अवस्था बढ्दै गयो भने वित्तीय कारोबार सहज तवरले सञ्चालन हुन सक्दैन । यसरी खराब कर्जाको अंश र खराब ऋणीको संख्या बढ्दै जानुमा यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबारले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । त्यसैले बहुबैंकिङ कारोबारलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लघुवित्त संस्था जोखिममा पर्नसक्ने र सदस्य ऋणग्रस्त हुँदै जाने अवस्था सृजना हुन सक्छ । बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नियामक, लघुवित्त संस्था र सेवाग्राही सबैले आआफ्ना तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको आकार सानो भएकाले ऋणी सदस्यलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम अपुग भई ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थासँग कर्जा लिन बाध्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले तोकिएको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रदान गर्न पाउने र यसरी प्रदान गरिएको कर्जालाई बहुबैंकिङको परिभाषाभित्र नसमेटिने गरी साविकको नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्यो । यसरी नियामकीय निकायबाट बहुबैंकिङको परिभाषालाई फराकिलो पारेर कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दा पनि बहुबैंकिङ कारोबारमा भने नियन्त्रण हुनुको सट्टा वृद्धि भएको देखिन्छ । एउटै ऋणीले २० ओटा लघुवित्त संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएको पाइएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले सेवाग्राहीलाई कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व कर्जाको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा माग गर्ने सदस्यको कर्जा सूचना संकलन गरी निजले अन्य लघुवित्त संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिए/नलिएको यकीन गरेर तोकिएको सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कर्जा माग गर्ने सदस्यको घरदैलो र परियोजनास्थल गई परिवारका सदस्य तथा छिमेकीलाई भेटी सदस्यको बानीबेहोरा, आर्थिक अनुशासन, अन्य लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएकोलगायत विषयमा जानकारी लिनुपर्छ । संस्थामा आबद्ध भएका सदस्यलाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिमको माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा नलिने र कर्जाको पूर्णरूपले सदुपयोग गरी निर्धारित समयमा कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नेलगायत आधारभूत तहको वित्तीय ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट लक्षित वर्गलाई स्वरोजगार बनाई गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको अवधारणालाई मुलुकले अवलम्बन गरेपश्चात् छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले इजजातपत्र प्राप्त गरे । छोटो समयमा भएको संख्यात्मक वृद्धिले लघुवित्त संस्थाहरूबीच बढ्दै गएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गरेका कारण एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै लघुवित्त संस्थाको उपस्थिति भयो र एउटै ऋणीलाई धेरै लघुवित्त संस्थाले सीमाभन्दा बढी कर्जा सहजै प्रदान गर्न थाले । त्यसैगरी बढी नाफा कमाउने होडबाजीसँगै संस्थाले कर्मचारीलाई कर्जाको लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । फलस्वरूप लघुवित्तको मर्म र उद्देश्य तथा नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनालाई बेवास्ता गर्दै कर्जा विस्तार गर्ने क्रम बढ्यो । त्यसैले नियामकले आगामी दिनमा साना धेरै लघुवित्त संस्थालाई मर्जर/प्राप्ति गरी थोरै सबल लघुवित्त संस्थाको धेरै शाखामार्फत लघुवित्त सेवा प्रवाह गर्ने र प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सेवाग्राहीले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिई सो कर्जाको सदुपयोग गरी निर्धारित समयमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ ।
वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने र दिने दुवै पक्ष इमानदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्षले नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाले आफ्ना ऋणी सदस्यलाई यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको जानकारी गराउनुपर्छ । यी दुई पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले नीतिगत व्यवस्थाको पालना नगरेमा सिँगै वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न हुन्छ । कर्जासम्बन्धी यस्ता विषय हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा समेत लागू हुने गर्छ । दैनिक जीविकोपार्जनका लागि अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिइएका कर्जा पनि निर्धारित समय र शर्तमा चुक्ता गर्नुपर्छ र यसो गर्न सकिएन भने खराब ऋणीमा परिणत हुनुपर्ने र शर्तानुसार कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने विषय सर्वसाधारण सबैलाई जानकारी भएकै हो । त्यसैले सदस्यले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिई कर्जाको सदुपयोग नगर्ने र समयमा कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेपछि लघुवित्त संस्थाले जबरजस्ती कर्जा दिएकाले कर्जा तिर्न नसकेको भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । अत: लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबार र त्यसका कारण उत्पन्न खराब कर्जा र खराब ऋणीको तथ्यांक बढ्दै जानुमा नियामक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्राहक सदस्य सबै पक्ष जिम्मेवार हुन नसकेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारण जनताको पैसाले चल्ने संस्था भएकाले यी संस्थाबाट कर्जा लिई समयमा नै कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगर्नु जनताको पैसामाथि नै खेलबाड गर्नु हो । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको बहुबैंकिङ कारोबारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि यस क्षेत्रका तिनै तह जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
बाँकेका उद्यमी महिलाहरु लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन् । लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरु विभिन्न संस्थाहरुमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन् ।एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन् । ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरुले समय नदिने र घरमै गएर […]
बाँके : जिल्लाका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्।एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दल दलमा फस्दै गएका छन्। ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ।अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब २२ लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। २२ लाखमध्ये ७५ प्रतिशत मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस विवरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरपूँजी, विभिन्न कोषहरू, विपन्नवर्ग सापटी, संकलित बचत, प्रवाहित कर्जा र त्यसबापतको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा, लगानी आदिलाई समेटेको छ । यस त्रैमासदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई पनि प्रकाशित वित्तीय विवरणमा समेट्न शुरू गरेको छ । उपर्युक्त विवरणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने, अध्ययनकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, लक्षित वर्ग, दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने वर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भाखा नाघेको ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ ।
लघुवित्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३७६ अर्ब पुगेको र त्यसमध्ये रू. ११.४ अर्ब निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । विगतको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार लघुवित्त क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७७ पुस, २०७८ असार र २०७८ पुस मसान्तमा क्रमशः ४ दशमलव २० प्रतिशत, २ दशमलव ९७ प्रतिशत र २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको एउटा संस्थाबाहेक ६ ओटाको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा माथि र अन्यको त्योभन्दा कम रहेको देखिन्छ भने लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश हेर्दा न्यूनतम शून्यदेखि उच्चतम ८ दशमलव ५९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनुलाई सन्तोषजनक मान्ने गरिन्छ । कोभिडका कारण व्यापारव्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको, कोरोना भाइरसले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त न्यून भएको र धेरैले रोजगारी गुमाउनुुपरेको, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषणको आप्रवाह घट्दै गएको, दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको लगायतका कारणले पछिल्लो समय गरिब र न्यून आय भएका वर्ग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएका छन् । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विगतका सामान्य अवस्थामा भन्दा कर्जा असुलीमा सुधार आई निष्क्रिय कर्जाको अंश न्यून हुँदै जानु समग्र लघुवित्त क्षेत्रको लागि सकारात्मक अवस्था हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी उक्त तथ्यांकले लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र वित्तीय चेतनास्तरमा वृद्धि भई आफूले लिएको कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्ने बानीको विकास भएको देखाउँछ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीका लागि नियामकीय निर्देशन र संस्था आफैले पनि नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी लागू गरिएको हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी सदस्यले कर्जाको माध्यमबाट आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यसबाट आर्जित आम्दानीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसका साथै, आफू र परिवार सदस्यको ज्यालामजदूरीबाट प्राप्त आम्दानी, विप्रेषणलगायत स्रोत पनि कर्जा भुक्तानीको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रवाह गरिएको कर्जा निर्धारित समयमा असुली हुन नसकी निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने गर्दछ । त्यसो त लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको शुद्धताप्रति बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, एउटै ऋणी एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा आबद्ध भई कर्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, कर्जालाई समयावधि अघि नै नवीकरण गरिदिने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्न मिल्ने कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतमा जम्मा भएको मौज्दातबाट कर्जा असुली गर्ने, सदस्यले साहू महाजन, छरछिमेक तथा साथीभाइजस्ता परम्परागत स्रोतसँग सापटी लिई कर्जा चुक्ता गर्ने, अधिक ताकेता र धर्ना गरी ऋणी सदस्यको पशुपक्षी तथा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कर्जा असुली गर्ने, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सृजना गर्नेलगायत वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्ने गरेको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ ।
तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन नसकेमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जाने र वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्था कमजोर भई संकटमा फस्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा असुली गर्नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई बुद्धिमानी कार्य मानिने भएकाले कर्जा लगानी गर्ने समयमा नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन सकेन भने असुलीका दिनहरू जति जति पछि पर्दै जान्छन् त्यतिनै कर्जा असुली हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जाने अवस्था रहन्छ । यस सम्बन्धमा विश्व ऋण परिषद्का अनुसार भाखा नाघेको दिन ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ भन्ने निष्कर्ष सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्न समयमा नै ताकेतापत्र, जमानी, सदस्य तथा समूह पदाधिकारीसँगको निरन्तर भेटघाट र उनीहरूको गुनासो सुन्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
लघुवित्त संस्थाको मुख्य कार्य वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगारीलाई महत्त्व दिने भएकाले कर्जामा सहजता र सेवाग्राहीको पहँुचलाई सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाले सदस्यको अनावश्यक खर्च गर्ने बानीको विकास गराउने र समयमा नै कर्जाको असुलीमा समस्या आई संस्थामा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको दिगो र गुणस्तरीय प्रवद्र्धनका लागि कर्जा प्रदान गर्नुअघि र पछि नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै निष्क्रिय कर्जा असुली गर्न अस्वस्थ्य र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव रामबहादुर यादवले कोभिडपछि लघुवित्तको करिब ७० अर्ब कर्जा जोखिममा रहेको बताएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १५ औं वार्षिक साधारणसभामा महासचिव यादवले नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड पछि कर्जा तिर्न समय बढाउँदा अहिलेसम्म खराब कर्जा २.६४ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि लघुवित्तका कुल लगानीको...
