उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले विभिन्न आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सरकार गम्भीर रहेको र अब त्यस्तो ढिलासुस्ती नहुने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश १ सरकारका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहरी विकासमन्त्री हिमाल कार्कीले दुहवी इनरुवा सडक खण्ड निर्माणमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा इनरुवा–दु्हबी सडक निर्माण दवाव समितिले आयोजना गरेको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुदै मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको एक महीना बित्नै लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेशसभामा छलफल शुरू हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट असारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को लगातारको अवरोधका कारण छलफलसमेत शुरू हुन नसकेको हो ।
प्रदेशसभामा गत असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आव २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता बसेका सबै बैठक एमालेको अवरोधपछि स्थगित हुँदै आएका छन् । प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठकमा पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएन । सभामुखले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सिटबाट उठेर अवरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेले सदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट नहटाएसम्म बैठक अवरुद्ध गरिरहने अडान राखेको छ ।
मंगलवारको बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सभामुखले सदनमा वाचन गरेको पत्रको कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन विपरीत आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई लगत्तै मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारमा थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा एमालेले पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभालाई सिफारिशका गरेका आधारमा प्रकाश ज्वालासहित उनीहरू तीन जना पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेशबाट उनीहरूको पुनर्बहाली भएपछि एमाले र सरकारबीच सदनमा टकराव बढेको छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम प्रदेशसभाले एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा बैठक कक्षमा सिट व्यवस्थापन गरे पनि मन्त्रीहरू भने सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । एमालेले प्रदेश सरकारले एउटै पार्टीलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्दै आएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलवारको बैठकमा सभा सञ्चालनमा सहयोग नगरे अवरोधकै बीचबाट अगाडि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । मंगलवार दुईओटा बैठक बसे पनि एमालेको अवरोध कायमै रह्यो । एमालेको अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले बुधवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् । रासस
