कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ पहुँच बाहिर
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी–बुहारीलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम सुरु ग¥यो । तर प्राविधिक शिक्षाका लागि ल्याइएको सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रदेशका आमनागरिकको...
वैशाख २३, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रबाट रू. ४८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यहाँका विभिन्न पर्यटकीयस्थल घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले तालमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक घुम्न आएका थिए । विसं २०७८ वैशाख–पुससम्म बुलबुले ताल दृश्यावलोकन गर्न एक लाख ५१ हजार २८२ आन्तरिक र ५५ बाह्य पर्यटक आएका थिए ।
उनीहरुबाट रू. २१ लाख ७१ हजार राजस्व संकलन भएको कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यटन विकास शाखाका प्रमुख देवकुमारी शाहीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, २०७८ वैशाख–पुससम्म काक्रेबिहार घुम्न एक लाख ७४ हजार ३६९ आन्तरिक र १२ बाह्य पर्यटक आएका थिए । उनीहरुबाट रू. ६ लाख १८ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक सहिद उद्यान पर्यटकीयस्थल घुम्न आउने १६ हजार २०० आन्तरिक पर्यटकबाट रू. चार लाख ५० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
गत चैतसम्म अपर कर्णालीको मुगु रारातालमा १३ हजार ११३ आन्तरिक र ६६ बाह्य पर्यटकले दृश्यावलोकन गर्दा रू. ९ लाख ३३ हजार राजस्व संकलन भएको छ । गत माघसम्म डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो घुम्न आउने तीन हजार ४३८ आन्तरिक र ६१ बाह्य पर्यटकबाट रू. तीन लाख ३१ हजार ८०० राजस्व संकलन भएको शाहीले बताए ।
साउन–मंसिरसम्म दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको गुराँसे भ्यूटावर हेर्ने आउने ६ हजार १४९ आन्तरिक पर्यटकबाट रू. तीन लाख सात हजार राजस्व संकलन भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले १० जिल्लाका पर्यटकीयस्थलको विवरण आउन बाँकी छ । ‘आगामी वर्ष २०७९÷८० मा बाह्य पर्यटक आकर्षणका लागि ‘एक जिल्ला, एक पर्यटकीय उपज’ नीति लिएर पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधारमा जोड दिएका योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदैछौँ’,
उनले भने, ‘पाँच ‘प’ पहुँच, प्रवर्द्धन, प्रचार, पूर्वाधार र पर्यावरणलाई पनि मियो बनाउने योजना छ ।’ कर्णाली घुम्न आउने ६० वर्षमाथिको उमेरकालाई हवाई उडानमा रू. एक हजार छूट दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको जोशीले बताए ।
प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामाले कर्णालीको पर्यटन विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि नियमित हवाई उडान, कर्णाली र भेरी करिडोरको पूर्वाधार विकास भएकाले यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार रहेर काम गर्नुका साथै संघीय सरकारसँग पहल भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवमा ती क्षेत्रको विकास गर्ने र कर्णालीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउने योजना बनाउने गरी अगाडि बढेको मन्त्री लामाले बताए । रासस
सुर्खेत, नेस । कर्णाली प्रदेशमा रहेको बेरुजुलाई व्यवस्थित बनाउन बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता कायम, सुशासन कायम, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा आर्थिक विश्वासनियता बढाउन बेरुजु व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो । बेरुजु प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करिब […]
वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा रहेको बेरुजूलाई व्यवस्थित बनाउन बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता कायम, सुशासन कायम, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा आर्थिक विश्वसनीयता बढाउन बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए ।
बेरुजू प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करीब १७० कार्यालयमा लागू गरिने प्रमुख बमले बताए । यो प्रणालीले कर्णालीको बेरुजूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशले शुरू गर्न लागेको सो प्रणाली नेपालमै पहिलो हो ।
प्रमुख बमका अनुसार प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यालयका बेरुजू लागत राखेर बेरुजूको डिजिटल अभिलेख राखिनेछ । कर्णालीका तीन आर्थिक वर्षको बेरुजू विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिनेछ । आव २०७४÷७५ देखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजूलाई अभिलेख गरिने उनले बताए ।
‘यो प्रणाली लागू भएपछि कुन ठाउँमा, कसले, कति बेरुजू गरेको छ, त्यो सबै रेकर्ड कायम हुने र सबै हेर्न मिल्ने हुँदा बेरुजू नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेरुजू प्रणालीका कारण कुन ठाउँमा कसको कति बेरुजू छ, त्यो विवरण हेरेर त्यसैका आधारमा नयाँ काम दिने नदिने टुंगो लाग्छ ।’ उनका अनुसार बेरुजूसम्बन्धी फरक फरक तथ्यांक हुँदा विगतमा बेरुजू असुल उपरमा समस्या भएकाले यसपटक कर्णालीमा लागू गर्न थालिएको हो ।
बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली भनेको आर्थिक अनुशासनको बलियो पिल्लर भएकाले सरकारको काममा सहयोग पुग्नेछ । प्रमुख बमका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कुनमा बेरुजू आयो, कसको नाममा आयो, कर्मचारी हो कि अन्य हो त्यो सबै हेरिन्छ । कर्मचारीको नाम र बेरुजू निकाल्नेको विवरण हुन्छ । त्यसैका आधारमा कर्मचारी भए उसको कामको मूल्यांकन र अन्य भए थप कामकारबाहीमा कडाइ हुनेछ ।
बेरुजू प्रणालीको प्रदेश सरकारका मातहतका सबै कार्यालयले आफै आफ्नो कार्यालयको अवस्था भर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरूको कार्यालयको थप निकासा हुन्छ, नत्र निकासा रोकिनेछ । प्रदेशको बेरुजू आव २०७५/७६ सम्ममा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपूर्व अहिले परीक्षण भइरहेको र अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराई आगामी साउनदेखि लागू हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । आव २०७६/७७ को मलेप प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएपछि कति बेरुजू छ भन्ने थाहा हुने प्रमुख बमले बताए । रासस
वैशाख ९, सुर्खेत । पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–७ का सिरेनी, सुँगरखाल र कोप्चीलगायतका गाउँहरुलाई पानी माथिको ओभानो बस्ती भनेर चिनिन्छ । वस्ती नजिकैबाट भेरी नदी सुसाईरहेको भएपनि सिँचाइको सुविधा छैन । खेतीपातीका लागि किसानले आकाशे पानीको भर पर्नु पर्छ ।
जति मेहनत गरेपनि सिँचाइ अभावले वर्षभरी खानपुग्ने अन्न उत्पादन गर्न हम्मे हम्मे पर्छ । तर, अहिले भने सौर्य शक्तिमा आधारित सिँचाइ प्रविधि भित्र्याएर गाउँको मुहार फेर्न नागरिक तल्लिन रहेका छन् । एक करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा सौर्य शक्तिको प्रयोगबाट भेरी नदीको ८० मिटर माथि ४० घरपरिवारलाई पायक पर्ने गरी पक्की पोखरी निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ ।
‘बाह्रै महीना गाउँमा सिँचाइको सुविधा पुगेपछि युवा विदेश जाने सोच त्यागेर तरकारी खेतीबाट मनग्यै आम्दानी गर्न सक्नेछन्,’ कर्णाली प्रदेश सभा सांसद ठम्मरबहादुर विष्टले भने, ‘सिँचाइ अभावले गाउँमा अन्नपात उब्जनी नहुँदा गाउँका युवालाई परिवार चलाउन कालापहाडदेखि खाडीमुलकसम्म भौतारि रहनु परेको छ ।’
उनले सिँचाइ सुविधा नहुँदा उचित प्रतिफल पाउन नसकेका कृषकहरु लिफ्ट सिँचाइ प्रविधि ल्याइएपछि उत्साहित भएको बताए । ‘पूर्वी सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १, मा यस्ता अन्य कयौं वस्तीहरु छन् ।
कृषिलाई व्यवसायिक गराउन प्रोत्साहन गरिएको यस्तो प्रविधिले कृषि पेशालाई उत्पादनशील बनाउन टेवा पुर्याउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने, ‘सिरेनी, सुँगरखाल र कोप्ची मात्र होइन, यस्तो प्रविधि सिँचाइ समस्या भएका अन्य स्थानमा पनि अनुसरण गराउन मेरो प्रयास जारी छ ।’ उनले बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधाको चुनौतीको रुपमा रहेका सिरेनी, सुँगरखाल र कोप्चीलगायतका सुक्खावस्तीहरुमा सिँचाइ पुर्याउन जनप्रतिनिधिले पहल गरेअनुसार प्रदेश सरकार लागि परेको बताए ।
विपन्न दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको सिरेनी, सुँगरखाल र कोप्चीलगायतका गाउँहरुमा कर्णाली प्रदेश सरकार खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा कार्यालयको सहयोगमा अढाई लाख क्षमताको पानी पोखरी (वाटर रिजर्भ ट्यांकी) बनाउन लागिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा कार्यालयका ईन्जिनियर डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हालसम्म करीब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । ‘भेरी नदी–गोचेखोला–सिरेनी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट करीब ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण सडक पहुँच पुगेका यस्ता क्षेत्रमा कृषकको दिगो आर्यआजनका लागि लिफ्ट सिँचाइ आयोजना कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास राखेका छौं ।’
उनले नजिकै पानीको स्रोत भएपनि सुख्खा रहेका सुर्खेतका वस्तीहरुका लागि लिफ्ट सिँचाइ उपयुक्त रहेको बताए । यता गाउँमा पर्याप्त कृषियोग्य जनशक्ति भएपनि सिँचाइ अभावले उत्पादन बढाउन नसक्दा घरखर्च चलाउनकै लागि विदेशिनु परिरहेको स्थानीय टेकबहादुर विकले बताए ।
