एक महिनामा सरकारको आम्दानी ९१ अर्ब, खर्च २२ अर्ब २५ करोड

बजार बढेसँगै बढ्यो सरकारको आम्दानी

काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजार बढेसँगै त्यहाँबाट सरकारले गर्ने आम्दानी उल्लेख्य बढेको छ । मङ्सिर २० गतेदेखि उकालो लागेको बजारबाट ८ कारोबार दिनमै सरकारले २७ करोड ८२ लाख ३२ हजार ७६६ रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नाफा भएको खण्डमा सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम पछिल्लो समय ८ कारोबार दिनमै नाफा कमाएका लगानीकर्ताबाट सरकारले करीब २८ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको हो । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले मङ्सिर २४ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म सरकारले पूँजीगत लाभकर शीर्षकमा उक्त रकम संकलन गरेको जानकारी दिए । उनले मङ्सिरमा कुल ३० करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर संकलन भएको समेत जानकारी गराए । उनका अनुसार मङ्सिर २४ गतेपछि सरकारले पाउने कर बढेको हो । ‘पछिल्लो समय धितोपत्रको दोस्रो बजार बढेसँग कारोबार रकम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बढेको बजारमा लगानीकर्ताले नाफामा धितोपत्र कारोबार गरेको पूँजीगत लाभकरको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।’ न्यौपानेका अनुसार मङ्सिरमा अघिल्लो महीनाको तुलनामा पूँजीगत लाभकर २२ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैले माथि गएको छ । कात्तिकमा ८ करोड ४१ लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै पूँजीगत लाभकर संकलन भएको थियो । कात्तिक महीनाभरको तुलनामा मङ्सिर २४ यता ८ दिनको लाभकर तेब्बरभन्दा धेरै हो । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्रको दोस्रो बजार पछिल्लो समय १ हजार ८३० बिन्दुबाट उकालो लाग्न थालेको हो । मङ्सिर २० गतेपछि धितोपत्र बजारको मापक नेप्से १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बढिसकेको छ । पुस ५ गते नेप्से परिसूचक २ हजार १०९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । लगानीकर्ताको यो उत्साहलाई कायम राख्न सरकारले पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर घटाएर व्यक्तिलाई बढीमा ५ प्रतिशत कायम गर्न भनेका थिए । यस वर्षको बजेटमा सरकारले उक्त माग सम्बोधन नगरे पनि आगामी दिनमा ध्यान दिने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ । नेपालमा धितोपत्रको कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था २०५८ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको पाइन्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ (क) अनुसार सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र कारोबारमा सरकारले २०५८ साउन १ गतेअघि खरीद गर्ने खरीदकर्ताले उक्त मितिको अन्तिम मूल्यलाई खरीद मूल्य मानेर आफ्नो लगानी विक्रीबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम पूँजीगत लाभकर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हालको व्यवस्थामा लगानीकर्ताले भारित औसत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताबीच पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने सहमति भएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताले नाफा कमाएको खण्डमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत व्यक्तिले ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक वर्षभन्दा बढी धितोपत्र कायम गर्ने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन र १ वर्षभन्दा कम कायम गर्नेलाई अल्पकालीन लगानीकर्ता मान्दै सरकारले अल्पकालीनका लागि ७ दशमलव ५ र दीर्घकालीनका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तोकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आम्दानी र खर्चको खाडल साढे दुई खर्ब

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल साढे २ खर्ब पुगेको छ । यो वर्षको १० महिना अर्थात् वैशाख अन्तिमसम्ममा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यही समयमा ऋणबाहेकको कुल आम्दानी भने ७ अर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । अहिलेसम्मको आम्दानी र खर्चलाई हेर्दा खाडल साढे २ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

सरकारको आम्दानी भन्दा १ खर्ब ५६ अर्ब बढी खर्च

१ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को सुरुवाती दिनबाटै गडबड भएको सरकारी वित्तको खाडल अझ बढ्दै गएको छ । आवको ८औं महिना (फागुन) बितिसक्दा सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । फागुन मसान्तसम्म राजस्व, अनुदान र […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ७८ अर्ब बढी

१ पुस, काठमाडौंं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को प्रारम्भबाटै सरकारको हिसाब किताब चापमा छ । यो श्रृङ्खलामा चालु आवको पाँचौं महिनासम्म पुग्दा समेत जारी छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन र अन्य आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

सरकारको हिसाब : १११ अर्बको आम्दानी, ४३ अर्ब खर्च

चालु आर्थिक वर्षको भदौ १२ गतेसम्ममा सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी बढी देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारको खर्च कम हुने तर राजस्व भने उठिरहने भएकोले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम देखिएको हो ।सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सो अवधिसम्ममा १११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ

Ratopati श्रावण २०७९

कर्णाली सरकारको पाँच वर्षको आम्दानी १ अर्ब ४२ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको छ । जबकि सोही अवधिमा अनुदानकै भरमा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५ लाख ६१ हजारभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ ।प्रदेश सरकारको आम्दानी र अनुदानबीच आकाश–पातालको भिन्नता छ । ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा बोकेको प्रदेशले कहिलेसम्म परनिर्भर हुने हो भन्नेबारे आम प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेशका शासकहरू अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर बनिरहेका छैनन् । जसले गर्दा एकातर्फ विनियोज

Ratopati आषाढ २०७९

प्रदेशको आम्दानी स्रोत बढाउन डिजिटाइजेसनको प्रयोग गर्छौंः उपाध्यक्ष लोक्सम

विराटनगर । प्रदेश सरकारको आम्दानी स्रोत बढाउन डिजिटाइजेसनको प्रयोग गर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूर्ण कुमार लोक्समले बताएका छन् । लिभिङ विथ आईसीटी र आईसीटी फाउण्डेसन नेपालको सहकार्यमा प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगरमा आयोजना भएको प्रदेश स्तरीय डिजिटल सम्वादमा बोल्दै उपाध्यक्षले त्यस्तो बताएका हुन् । आम्दानीको स्रोत बढाउन मूख्य चुनौती रहेको...

ICT Samachar चैत्र २०७८

सरकारको आम्दानी बढ्यो, खर्चमा उतारचढाव : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था रहेको र समग्र खर्चमा भने उतारचढाव देखिएको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को सचिवालयले पछिल्ला तीन वर्षको अर्धवार्षिक आम्दानी तथा खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आम्दानी बढाएको जनाएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन कूल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१.७३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०

Ratopati पौष २०७८

पुसमा पनि सरकारको आम्दानी कमजोर

काठमाडौं । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिइने राजस्व संकलन पुस महिनामा पनि कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि राजस्व संकलनमा उतारचढाव आइरहेका बेला पुसमा समेत राजस्वका सूचकांकले लक्ष्य भेट्न सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुसमा १ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब २४ अर्बमात्रै उठाउन सकेको देखिन्छ ।... The post पुसमा पनि सरकारको आम्दानी कमजोर appeared first on Purbeli News.

Purbeli News पौष २०७७

पुसमा पनि सरकारको आम्दानी कमजोर

काठमाडौं । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिइने राजस्व संकलन पुस महिनामा पनि कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि राजस्व संकलनमा उतारचढाव आइरहेका बेला पुसमा समेत राजस्वका सूचकांकले लक्ष्य भेट्न सकेन ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुसमा १ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब २४ अर्बमात्रै उठाउन सकेको देखिन्छ । गैरकरतर्फ शिक्षण, पर्यटन, सेवा शुल्कतर्फ पनि कम असुलीमा अझै सुधार नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।७२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य पुस महीना

Ratopati पौष २०७७

एक महिनामा सरकारको आम्दानी ९१ अर्ब, खर्च २२ अर्ब २५ करोड

सम्बन्धित सामग्री