बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनालाई छुटैछुट

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पेश गर्दै निजी क्षेत्रमार्फत बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो ।यो नीतिमार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बजेटमार्फत छुट माथि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । आज प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत आयोजनाला

सम्बन्धित सामग्री

बिजुली बेच्न निजी क्षेत्र र भारतबीच समझदारी

नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरुले दुई सय मेगावाटसम्मको बिजुली बेच्ने गरी भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट) का क्रममा यो समझदारी भएको हो । १०३.५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता बिजबेल इनर्जी प्रालि र भारतको मानिकरण पावर तथा ८५ मेगावाटको कसुवाखोला निर्माणकर्ता कसुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड र मानिकरणसँग विद्युत […]

बिजुली बेच्न निजी क्षेत्र र भारतबीच समझदारी

काठमाडौं । नेपालका निजी उर्जा उत्पादकहरुले दुई सय मेगावाटसम्मको बिजुली बेच्ने गरी भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको उर्जा सम्मेलन (पावर समिट) का क्रममा यो समझदारी भएको हो । १०३.५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता बिजबेल इनर्जी प्रा.लि. र भारतको मानिकरण पावर तथा ८५ मेगावाटको कसुवाखोला निर्माणकर्ता कसुवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड र […]

प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् खेर

सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन २ वर्षमा पूरा गर्ने गरी ८ वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भयो । तर आयोजना ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सिप्रिङ खोलालगायतको बिजुली खेर गइरहेको छ भने लगानीकर्ताले ५ वर्षदेखि करोडौं वार्षिक घाटा बेहोर्दै आउनु परेको छ । सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको बेवास्ताले अहिलेसम्म निर्माण अलपत्र छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाव दिएर काम गराउन सकेको छैन । सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने शर्त थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्यो । अझै प्रसारण लाइन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ठेकेदारसँग प्राधिकरणले ४ पटक सम्झौता नवीकरण गरेको छ । चौथो पटक थपिएको समयअनुसार २०७५ जेठमा काम पूरा हुँदै छ । तर, उक्त समयमा पनि प्रसारण लाइन पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । २०६७ सालबाट निर्माण थालिएको प्रसारण लाइन सुरुका २ वर्ष तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो । २०६९ देखि २०७३ चैतसम्म आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै ठेकेदारले पूर्ण रूपमा निर्माण रोक्यो । यसबीचमा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने तयारी थालेको थियो । नयाँ ठेक्कामा जाँदा लामो समय लाग्ने हुँदा थप ढिलो हुने कारण देखाउँदै त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निजी प्रवद्र्धकले पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र ठेकेदारबीच भएको समझदारी अनुसार गत वैशाखबाट ठेकेदारले प्रसारण लाइन निर्माणको काम पुनः सुचारु गरेको छ, त्यो पनि अरावलीको नेपाली एजेन्ट बनेर मार्बुमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबाटै । उनीहरु आफैंले गरेको काम पनि सुस्त छ । ठेकेदारले निर्माण रोकेको समयमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम भने नरोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माणको प्रगति सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ४० प्रतिशत काम पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ । दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु (४० किलोमिटर) सम्म १ सय २५ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावर ठड्याउन ४० वटा फाउन्डेसन तयार भएको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले बताए । बाँकी टावरको फाउन्डेसन असारसम्म सकिने र तार तान्ने काम एक वर्षमा पूरा हुने बताए । उनका अनुसार सिंगटी र लामोसाँघुमा २ सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले सामान आयातमा भन्सारको समस्याले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । भारतीय कम्पनी अरावलीले काम नगरेपछि खानी खोला १ का प्रवद्र्धकहरू भारतमै पुगेर आफैं काम गर्ने गरी २०७१ सालमै सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरूले फाउन्डेसनको काम सुरु गरे लगत्तै २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । त्यसपछिको नाकाबन्दीले एक वर्ष काम ठप्प भयो । पुनः काम सुचारु गर्ने बेला थपिएको म्याद सकियो । लामो कसरतपछि थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको हो । सिंगटीमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्यमान लामोसाँघु सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणले ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको कूल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार भएपछि दोलखामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, २४.१ मेगावाटको खारे खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । प्रसारण लाइन नभएको निहुँ बनाउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम पनि सुस्त छ । त्यसैगरी आयोजनाको लागतसमेत बढिरहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।