प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक शीर्ष नेतृत्वको सहमतिको नाममा अड्कनुले सार्वभौम सदनप्रति समेत प्रश्न खडा गरेको छ। पीडितहरूलाई त यसले झन् पीडा नै थपिदिएको छ।
काठमाडौं, १४ कात्तिक। द्वन्द्व पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
काठमाडौं, २७ चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगबाटै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित माओवादी घटकहरुले आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय दशवर्षे द्वन्द्वकालीन समयको भएको हुनाले आयोगबाटै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका हुन्। “सङ्क्रमणकालीन न्याय दशवर्षे जनयुद्धको विषय हो, यो विषय […]
काठमाण्डाै - नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समितिमा नगइकन नटुङ्गिने बताउनु भएकाे छ ।
शनिवार सिंहदरबारमा रहेकाे सभामुखको कार्यालयमा बसेको शीर्ष तीन दलका नेताहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले छलफलमा संसदलाई गतिशील बनाउने कुरामा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको बैठक प्रारम्भिक रहेको र बैठक सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनका काम कारबाहीको सन्दर्भमा सदनलाई कसरी प्रभावकारी र गतिशील ढङ्ग...
काठमाडौं, फागुन २६ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। छ महिनाअघि राजनीतिक सहमति नहुँदा बिथोलिएको विधेयकका अन्तर्वस्तु नै यथावत् राखेर सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल […]
काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सरोकारवालाहरुले धर्ना दिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध सरोकारवाला संस्थाहरुले आज (आइतबार) बिहान एक घण्टा माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका हुन । सरकारले हालै ल्याएको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। संशाधेन विधेयकमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मात्रै मुद्दा […]
