Khabarhub

आश्विन २०८०

नेपाल बैंक स्थापनाको ८६ वर्ष पूरा

काठमाडौँ – नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नोे ८६ औं वर्षको कार्यकाल सफलातापूर्वक पुरा गरी ८७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसै अवसरमा बैंकको प्रधान कार्यालयमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १५० जना रक्तदाताले भाग लिएको थिए । बैंकलाई आधुनिक, सफल र नेतृत्वदायी बैंकको रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा बैंकले कृतज्ञता व्यक्ति गरेको छ । विसं १९९४ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उद्योग बन्दबाट परेको असर

देशको आर्थिक विकासमा उद्योगको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । उद्योगबाट नै रोजगारी सृजना हुनुका साथै आर्थिक विकास पनि हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालको लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको जुद्ध सलाई कारखानाको लिलामीमा विक्री भएको छ । राणाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जबराले स्थापना गरेका सलाई कारखाना २०७९ माघ ३ गते बाट विधिवत् रूपमा पहिचान मेटिएको छ । हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामी गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ । जुद्ध शमशेरले त्यस बेला कृषि स्कूल, उद्योग परिषद्, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध सलाई कारखाना, कटन मिल तथा अन्य घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए । उनले विसं १९९४ साल कात्तिक ७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी रू. १०० रू. १० रू. ५ को कागजी नोट प्रचलनमा ल्याएका थिए । हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामीमा राख्दा व्यापारिक समूहले सकार गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ । स्थापनाको हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध हो । तर, यसको दर्ता भने विसं २००२ सालमा मात्र भएको थियो । यो उद्योग परिसरभित्र सात बिगाहा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा रहेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ कि नेपाल बैंकको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए । सलाई कारखाना अन्तिममा लिलाम विक्री पनि त्यही बैंकमार्फत भएको छ । उद्योगमा त्यसबेलाको १० जना मजदूर अहिले पनि आफ्नो श्रमको रकम पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेका छन् । उक्त उद्योग परिसरमा अहिले चार परिवार रहेका छन् । अब भने जुद्ध सलाई कारखानामा काम गरेको सम्झना मात्र बाँकी रहने भयो । किनभने जग्गा बैंकको लिलामी निजी कम्पनीले सकारेपछि सलाई कारखानाको इतिहास मात्र जीवित रहेको छ । सलाई उद्योग २०६१ पछि बन्द भएको थियो । यसपछि उद्योगको शेयर विक्री गरियो र शेयरको ५१ दशमलव ३७ प्रतिशत अंश कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिएका थिए । विसं २०६२ जेठमा सलाई कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, त्यो लामो समय चल्न भने सकेन, ३ महीना पनि नबित्दै बन्द भयो । कम्पनीले २०४७ सालमा सलाई कारखानाको जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, बैंकले १ करोड ५९ लाख ७ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै कारखाना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुल गर्न गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १७ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै बोलपत्रदाता नेपाल बैंक लिमिटेडले जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते शुरू गरेको देखिन्छ । लामो समयदेखि कारखानाका बारेमा मुद्दा चल्दै आएको थियो । उक्त कारखानाको जग्गा नै १५ करोडको थियो । त्यसबाहेक कारखानाको मिल, मेशिनरी समान र भवनलगायत संरचना पनि थिए । आज श्रम गर्न तयार रहेका हजारौं व्यक्ति कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । रोजगारी सृजना गर्न सकिने भनेको कारखाना वा उद्योगबाट हो तर हाम्रो देशमा भएका उद्योगहरू पनि विविध कारणले बन्द भएका छन् । हाल चलिरहेका उद्योगहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । यसरी हेर्दा हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ तब मात्र देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ । पछिल्लो समय व्यापारघाटा पनि उच्च मात्रामा बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्न पनि हामीले कृषिलाई व्यावसायिक र रोजगार सृजनाको मुख्य क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । आज हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमीन बञ्जर भएर रहेको अवस्था छ । कृषिलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकेका छैनांै । हिजोआजकै सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने पनि विराटनगर, वीरगञ्ज, नवलपरासीलगायत उखु किसानले आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा उद्योगमा दिनु परेको छ । पहिलेको बक्यौता रकम नै पाएका छैनन् भने फेरि पनि बाध्य भएर उखु बाल्नुभन्दा उधारो दिन विवश रहेका छन् । यता उपभोक्ताले भने चिनी प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ तिरेर किनिरहेका छन् । समयमा सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा किसान थप मर्कामा परेका छन् । देशका आममानिसमा साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्नुपर्छ यसले स्वदेशमा नै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएर पनि समस्या सृजना भएको देखिएको छ । हामीमा एउटा गलत सोचको पनि विकास भएर गएको छ । त्यो के हो भने स्वदेशमा श्रम गर्दा सानो मान्छे भइन्छ भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ । अरूका देशमा जेजस्ता काम पनि गर्न तयार रहने प्रवृत्तिले पनि श्रम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । काम सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने सोचको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले यस्तो सोचको विकास गरी नेपालमा नै खेती किसानी तथा अन्य आय आर्जनका कार्य गर्ने हो भने अवश्य लाभ हुन्छ । निजीकरणका नाममा २०४६ साल पछिका सरकारले चर्चित र नाफामा रहेका दर्जनभन्दा बढी उद्योग विक्री गर्‍यो । ती उद्योग मुलुकका लागि आर्थिक भार भए पनि तिनले केही मात्रामा रोजगारी दिएका थिए । भएका सरकारी उद्योग बन्द हुनु र निजीक्षेत्रबाट पर्याप्त उद्योग खोल्ने अवस्था नहुनु नै नेपालको रोजगारी कम हुनुको कारण मानिन्छ । त्यसैले उद्योग खोल्न र चलेका उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आगामी मौद्रिक नीति र गाभ्ने वा प्राप्ति व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँको अभिवृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुधार, कानूनी संरचनामा संशोधन पहल, समयसापेक्ष निर्देशन जारी, बैंक/वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा खुकुलोपन एवं शाखा विस्तारमा सहज मापदण्डको व्यवस्था गरेकाले २०६८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्था २१ गरी २१८ संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी ७ बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शुरुआत, बचत संकलन र कर्जा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा, चुक्ता पूँजी कम भई ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न कठिनाइ, शाखा विस्तारमा ढिलाइ तथा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न संख्यात्मक उपस्थितिबाट कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएकाले सानो पूँजीका धेरै संस्थाभन्दा ठूलो पूँजीका थोरै शक्तिशाली संस्थाहरू बनाउने नीति लिइएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने विनियामावली, २०६८ जारी गरियो । मर्जर भएका संस्थाहरूमा कर्मचारी र शाखा मिलानमा व्यवस्थापनलाई उल्लेख्य कसरत गर्नुपरे पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा सिनर्जी प्राप्त भएको छ । चुँक्ता पूँजी वृद्धि, शाखाहरू विस्तार, बचत र कर्जा लगानीमा पहुँच, मुनाफामा वृद्धि भई आयकर भुक्तानी र शेयरधनीलाई प्रतिफल प्रदान गर्न बैंकहरू सक्षम भएको छन् । २०७८ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ गरी १३७ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई थप सफल बनाउन प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्दा लक्ष्य सहज रूपमा भेट्टाउन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सहज आर्थिक कारोबार गर्न, शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकासम्म सेवा विस्तार गर्न, वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, सानो रकमको बचत र कर्जा विस्तारमा सहज बनाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । यी संस्थाहरू क्रमशः कम हुँदा मौलिक बैंकिङ पद्धतिलाई बचाइराख्न खोजिएका कुरा केन्द्रीय बैंकको पछिल्ला गतिविधिहरूबाट आकलन गर्न सकिन्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी मर्जर प्राप्तिको गतिलाई कम गर्दै करीब १ दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालन गरिरहँदा स्थापनाको उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिलाई सफल बनाउन विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छूट दिने, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था थिए । फलस्वरूप विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा समावेश भएका तर वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जर वा प्राप्तिमा प्राथमिकता दिएकाले बैंकहरूको संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सफल बनाउन दबाबमूलक मर्जर नभई प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकहरूलाई चार समूहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पूर्ण सरकारी वा अर्ध सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड । विश्वभर शाखा सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, विदेशी र निजी संयुक्त लगानीमा स्थिापित हिमालयन बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड । निजीक्षेत्रको लगानीमा विस्थापित अन्य वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने वा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था उक्त वर्गीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ८ अर्बदेखि २२ अर्बसम्म पुगिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडको मर्जर अन्तिम चरणमा छ । नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पूँजी वृद्धि गर्दै सरकार र निजी लगानीको ६०/४० प्रतिशतमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक परिवेश, सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई साबिकरूपमा रहन दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई कृषि विकासको विशिष्टीकृत नेतृत्वदायी बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई यथास्थानमा रहन दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बंगलादेश र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, भारतको पञ्जाब नेशनल बैंक र निजी लगानीमा स्थापित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक अफ इन्डिया र निजी लगानीमा स्थापित नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी सात बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा सहभागी हुन लक्षित गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । बैंकिङ सूचकांङ्क आधारमा अब्बल र कम रहेका बंैकहरूको मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरी नौओटामा सीमित गर्ने रणनीति अपनाउँदा बंैकहरूको संख्या १६ कायम गर्न सक्ने देखिन्छ । बैंकहरू सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, कडा नियमनकारी संस्था, निजीक्षेत्रको उत्साहपूर्ण लगानी र कुशल व्यवस्थापक समूह भएको तथा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने कानूनी आधार हुँदा प्रोत्साहनमूलक मर्जर वा प्राप्ति नीति उपयुक्त देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर वा प्राप्तिमा गरिएको छूट तथा सहुलियतबाट बैंकहरू उत्साहित नभएकाले त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मर्जर प्रक्रियालाई पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई सफल बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रीय बैंकको भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा निश्चित समयसम्म सहुलियत तथा छूट दिनुुपर्ने देखिन्छ । २०७९ असार मसान्तसम्म गाम्ने/गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा १ प्रतिशत विन्दुले २०८० असार मसान्तसम्म छूट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा २ प्रतिशत विन्दु र आधार दर गणना गर्ने सूत्रबाट सञ्चालन लागत प्रतिशत २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, औसत ब्याजदर गणना विधि २०८२ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन नगर्ने, संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म लागू नहुने तथा निर्देशित कर्जा प्रवाह अन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको सीमालाई २०८५ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, सञ्चालक समितिका सदस्य वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान हटाउनेजस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । काठमाडाैं उपत्यकामा १० शाखा र अन्य नगरपालिकाहरूमा आवश्यकताको आधारमा शाखा खोल्न २०८५ असार मसान्तसम्म स्वीकृत लिन नपर्ने, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जा रकमको ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले २०८१ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई सहभागितामूलक स्वस्फूर्त रूपमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा समावेश गराउँदा बैंकहरूलाई सिनर्जी प्राप्त हुने तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नेपाल बैंकले ल्यायो दुई नयाँ योजना

काठमाडाैँ – नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको ८३औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । बैंकले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार बैंकले ‘ग्रिन सेभिङ निक्षेप योजना’ र ...

नेपाल आज आश्विन २०७६

नेपाल बैंककाे नयाँ योजना : २५ हजार जम्मा गर्नेलाई ५० लाखको दुर्घटना बिमा

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको ८३औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । बैंकले मंगलवार आयोजना...

राजधानी दैनिक आश्विन २०७६