जलविद्युत्को विकास सरकारले गर्ने कि निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने सबाल प्रमुख होइन । सन् २०१५ मा नेपाललाई थप २५ सय मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले विभिन्न आयोजनामार्फत झन्डै ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि काम गरिरहेको छ । बाँकी १८ सय मेगावाट विद्युत् कसले उत्पादन गर्ने हो, त्यसको त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र अग्रसर नभई हुँदैन । अहिलेसम्म नेपालमा जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको विन्दु बनाइएन । विदेशीसँग माग्ने प्रवृत्ति रह्यो ।
सन् २००० पछि कुल विद्युत् उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको छ । केही सयम निजी क्षेत्र सुस्ताएको पक्कै हो । तर, यसमा सरकारकै झन्झटिला नीति बढी जिम्मेवार छन् । एउटा योजनाको स्वीकृति लिन ११ वटा जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्नमै ३/४ वर्ष लाग्छ । तैपनि निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २ सय ५० मेगावाटका झन्डै ५० जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता गरिसकेको छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जलविद्युत् ऊर्जा विकास फोरमका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ५, अंक ४४, २०६७, असार २१– २७
1633099154.JPG)
