सात सय ५० पालिकामा बैंकका शाखा, बैंक नपुग्ने तीन वटा पालिका

नयाँ नोट सटही आजदेखि, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा नोट साट्न पाइने

काठमाडौं । आजबाट नयाँ नोट साट्न पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं, तिहारलगायत चाडबाडका लागि लक्षित गरेर नयाँ नोट सहटी सुविधा दिएको हो । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष चाडबाडको समयमा नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हकमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूका शाखामा नयाँ नोट साट्न पाइनेछ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालय वा वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालयमा नोट साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट त्यस्ता नोट लिएर सटही सुविधा दिइरहेका छन् । रू पाँच, १०, २०, ५० र एक सय दरका नयाँ नोट साट्न पाइनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

शाखारहित बैंकिङ धमाधम घट्दै

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा नपुगेका स्थानमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन शुरू गरिएको शाखारहित (ब्रान्चलेस) बैंकिङ सेवा केन्द्रको संख्या घट्न थालेको छ । गाउँगाउँमा बैंकका शाखा खुल्न थालेपछि शाखारहित बैंकिङ बन्द हुन थालेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० असारमा १ हजार ३ सय १९ ओटा शाखारहित बैंकिङ सेवाकेन्द्रले ३ लाख २० हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छन् । सेवाकेन्द्र संख्या अघिल्लो वर्ष असारको तुलनामा कम हो । २०७९ असारमा १ हजार ५ सय ४८ त्यस्ता केन्द्रमार्फत २ लाख ८३ हजारभन्दा बढी ग्राहकले सेवा लिएका थिए । गतवर्षको तुलनामा शाखारहित बैंकिङमा सेवाग्राहीको संख्या बढे पनि सेवाकेन्द्र संख्या भने घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २०६६ जेठमा शाखारहित बैंकिङ सेवाको अवधारणा ल्याएपछि २०६८ सालमा यो सेवा शुरू भएको थियो । एक दशकसम्म शाखारहित बैंकिङ विस्तार भए पनि २०७८ असारयता घट्न थालेको हो । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि दातृ निकायले पनि शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तारका लागि सहयोग गरेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित सक्षम परियोजनाले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला तथा सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चलमा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सहयोग गरेको थियो । उक्त सहयोग बन्द भएपछि शाखारहित बैंकिङ सेवाकेन्द्रहरू बन्द हुन थालेका हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्द गर्न कडाइ गरेको छ । उसले ६ महीनादेखि सञ्चालनमा नरहेको र अन्य बैंकको शाखा विस्तार भई वित्तीय पहुँच विस्तार भएको अवस्थामा मात्र शाखारहित बैंकिङ सेवाकेन्द्र बन्द गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । यो बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारले शाखारहित बैंकिङ घटेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । विद्युतीय कारोबारको विस्तारले पनि शाखारहित बैंकिङको महत्त्व घटाएको उनको भनाइ छ । बैंकको शाखा नभएका स्थानमा सरल तथा सहजरूपमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । यो सेवाअन्तर्गत शाखा नपुगेका स्थानमा बैंकले स्थानीय व्यापारी वा सेवाग्राहीसँग सम्झौता गरेर प्रतिनिधि तोक्छ । उक्त प्रतिनिधिले बैंकले उपलब्ध गराएको मेसिनमार्फत स्थानीयलाई खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने, विप्रेषण भुक्तानी र ससानो ऋण लगानीलगायत सेवा दिन्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक शाखा नभएका क्षेत्रमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विकासको साझेदार बैंक: पूँजीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्ममा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेपको अनुपात १०७ दशमलव २५ प्रतिशत र जीडीपीको तुलनामा बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ९० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुई तथ्यांकले देशको आर्थिक विकासमा बैंक, वित्तीय संस्थाको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । सँगसँगै बैंकमार्फत भएको पूँजी परिचालनको तुलनामा देशको आर्थिक वृद्धि र जीडीपीको आकार बढ्न नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रको पूँजी सही दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकेन कि भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ । बैंकहरूको पूँजी विशेष गरी उपभोग्य वस्तुको आयात, घरजग्गा, सवारीसाधन, शेयरबजारलगायत क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको र यसले गर्दा वास्तविक अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा उपलब्धि विश्वमा बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको करीब ८ सय वर्षपछि मात्र नेपालमा शुरू भएको पाइन्छ । १९९४ साल कात्तिक ३० गते नेपाल बैंकको स्थापनाबाट शुरू बैंकिङ क्षेत्र २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनापछि व्यवस्थित रूपमा अघि बढेको हो । एउटा वाणिज्य बैंकबाट मात्र गाउँगाउँमा सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंककै पहलमा २०२२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना गर्‍यो । यसअघि २०१६ सालतिर कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने उद्देश्यसहित औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो । कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । निजीक्षेत्रको बैंकका रूपमा भने २०४१ सालमा पहिलोपटक विदेशी संयुक्त लगानीको नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड) स्थापना भएको हो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीका इन्डोस्वेज बैंक र ग्रिन्डलेज बैंक खुले । यी बैंकमार्फत नेपालमा अमेरिकी तथा यूरोपेली बैंकिङ संस्कृति भित्रियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि निजीक्षेत्रका बैंक पनि खोल्नुपर्छ भनेर नीति आयो । फलस्वरूप सन् २०११ सम्ममा लाइसेन्स पाएको अन्तिम बैंक सेन्चुरीसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो । यसैगरी ९० हाराहारी विकास बैंक र सोही हाराहारी फाइनान्स कम्पनी स्थापना भए । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका वर्गमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन लघुवित्त विकास बैैंक स्थापनाको नीति आयो । लघुवित्त वित्तीय सेवा दिने संस्था पनि ९३ ओटा खुले । तर, २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो र थोरै संस्था बनाउने योजनाअनुसार अघि सारेको मर्जर नीतिपछि बैंकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८० असार मसान्तमा ११२ छ । यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११ हजार ५८९ पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका शाखा ५ हजार ४९, विकास बैंकका १ हजार १२८, फाइनान्स कम्पनीका २८४ र लघुवित्तका ५ हजार १२८ पुगेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ । लघुवित्तलाई छोड्दा पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा ५ करोड ११ लाख बचत खाता र १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकमा बचत गर्ने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँच विस्तारसँगै नेपालको विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको पूर्वबैंकर तथा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘आर्थिक विकासलाई तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ बैंकहरू पुगेका छन् त्यहाँ आर्थिक गतिविधि एकदमै बढेको देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब बैंक शाखा पुगेका स्थानमा उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तह, बैंक र निजीक्षेत्र मिलेर सहकार्य गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।’ सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंक तीनओटै पक्ष मिलेर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसमा बैंकले लगानी गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछन् । लगानी बढ्दो, उपलब्धि कम राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० सम्ममा बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब पूँजी लगानी भइसकेको छ । यसबाहेक बैंकहरूले सर्वसाधारणसँग ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र, शेयर बजारलगायतमा गरेको लगानीको अंश पनि ठूलो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा खर्बौं लगानी हुँदा पनि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास तीव्र रूपमा हुन नसकेको र बैंकहरूको लगानी आर्थिक विकासका लागि भन्दा पनि उपभोगमा बढी खर्च भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ । यसैका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीतिहरूमा बैंकिङ पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनेर क्षेत्रगत सीमा नै तोकिदिएको छ । जसअनुसार २०८३ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८३ असारसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै क्षेत्रमा गरी बैंकहरूको लगानीमध्ये ४५ प्रतिशतसम्म कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र कर्जा प्रवाह भएअनुसार ती क्षेत्रबाट प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंकहरूको लगानीको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी होस् भनेर त्यसै अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूको लगानीअनुसार केही क्षेत्रको विकास नभएकाले बैंकको लगानीबाट प्राप्त उपलब्धिमा प्रश्न गर्ने आधार भने छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिबाट बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । यसैगरी सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढाउन ब्याज अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । तर, ती क्षेत्रबाट लगानीअनुसार प्रतिफल नआएपछि सरकारले पनि यसलाई पुनरवलोकन गर्ने चालू आवको बजेटमा घोषणा गरेको छ । पूर्वबैंकर दाहाल पनि अहिले विप्रेषण रकमबाट आयात गरेर खाने प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्र विकास हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सरकारको नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन्छन् । परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रको परिवर्तनका लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, शिक्षालगायतको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन पूर्वाधारका लागि हामीसँग भएको पूँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले विदेशबाट पनि ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी नीति र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बैंकको १८ करोड रकम हिनामिना प्रकरण: प्रमुखसहित ३३ खातावाललाई कैद सजाय

देव बिकास हुँदै हाल कुमारी बैंक बनेको तत्कालीन वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोड ३ लाख ७२ हजार २ सय १८ रुपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य खुलेको थियो। यो प्रकरणमा मुख्य हात बैंकका शाखा प्रमुख समिर बुढाथोकीको देखिएको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

दुर्गममा बैंक शाखाको औचित्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै पालिकामा बैकिङ सुविधा पुर्‍याउन वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्न अनिवार्य गरेपछि अहिले तीनबाहेक सबै पालिकामा बैंक पहुँच पुगेको छ । बैंकिङ पहुँचले सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्न तथा बैंकहरूले जनताको निक्षेपलाई कर्जा लगानीमार्फत अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यसबाट पूँजी निर्माण भई मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान मद्दत मिल्छ । अतः बैंकिङ पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धा र खर्चिलो अवस्थामा बैंकका शाखाहरू जसरी पनि हरेक गाउँपालिकामा पुर्‍याउनैपर्छ भन्ने सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मत देखिन थालेको छ । किनकि सूचना र प्रविधिको जमानामा सर्वसाधारणलाई चाहिएको बैंकिङ सेवा हो । बैंकका शाखा खोलेपछि व्यवसाय पनि हुनैपर्छ भन्ने सोच राखिनुपर्छ । न्यून व्यवसाय हुने स्थानमा भौतिक रूपमा शाखा खोल्नुभन्दा मोबाइल बैंकिङ वा शाखारहित सेवालाई अभ्यास गर्दा बढी लाभकारी हुने देखिन्छ । करकापमा शाखा खोल्न लगाउँदा बैंकका ती शाखाहरू घाटामा गएका उदाहरणसमेत छन् । जनसंख्याको अनुपातमा बैंकिङ पहुँचको आँकडा हेर्दा मनाङ र मुस्ताङजस्ता पहाडी विकट जिल्लामा बैंकहरूको उपस्थिति उत्साहप्रद देखिन्छ । यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा बैंकहरूको उपस्थिति हुँदा तिनले केकस्तो व्यापार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन गरिनुपर्छ । निजी बैंकहरूलाई पालिका तोकेरै शाखा खोल्न दबाब दिइएको छ । बैंकिङ पहुँच बढी देखिए पनि सर्वसाधारणलाई बैकिङ सेवा लिन भने समस्या देखिन्छ । बैंकिङ सेवा लिनका लागि वास बस्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । त्यस्तै बैंकका शाखाहरू खुले पनि ग्राहक कम हुनुका साथै कारोबार पनि निकै कम भएकाले बैंकहरूलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । नियामकको निर्देशनलाई खुलेर विरोध गर्न नसकेपछि उनीहरू घाटा सहेर पनि शाखाहरू चलाइरहेका छन् । कुनै पनि व्यवसाय गर्दा कति कारोबार हुन्छ र मुनाफा कस्तो हुन्छ भनेर बजार हेरिन्छ । तर, बजार नभएको वा ज्यादै कम भएका क्षेत्रमा समेत बैंकहरूलाई जान बाध्य पारिँदा उनीहरूले राम्रो व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी भुक्तानीहरूका लागि पनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्थानीय तहमा बैंक अनिवार्य मानिएको हो । बैकिङ पहुँच बढाउनकै लागि सरकारले ‘खोलौं खाता अभियान’ नै सञ्चालन गर्‍यो । पहिलोपल्ट खाता खाता खोल्नेहरूलाई १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने अभियान पनि ल्याइयो । यस अभियानमा धेरै खाता खोलिए । तर, ती खातामध्ये केही मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकहरूले ग्राहक बटुल्ने उद्देश्यले धेरैभन्दा धेरै ग्राहक खोज्न आफ्ना कर्मचारीलाई एक प्रकारले दबाब नै दिएको थियो । यसरी खुलेका धेरै खाता अहिले निष्क्रिय भएका छन् । यस्ता खाताको संख्यासमेत जोडेर बैंकिङ पहुँच बढेको तथ्यांक देखाउने गरिएको छ । तर, अझै पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरू बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छैनन् । मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनुको कारणमध्ये एउटा यो पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर, अभियान लक्षित वर्गसम्म कमै पुगेको छ । बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय साक्षरताका लागि खर्च गर्न दिने हो भने बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कमाएको मुनाफा बढी भएको आकलन गरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । नियामक निकाय भनेकै नियन्त्रणका लागि हो भन्ने सोच यहाँका कर्मचारीमा पाइन्छ । खासमा नियमनको काम सहजीकरण पनि हो । बैंकहरूलाई बजार सानो भएको ठाउँमा शाखा खोल्न बाध्य पार्नुभन्दा मोबाइलबाट नै खाता खोल्न सकिने, रकम जम्मा गर्न सकिनेजस्ता प्रविधिको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अफ्रिकाका मुलुकहरू र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यस्तो विधिबाट बैंकिङ पहुँच व्यापक बनाइएको छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रेरित गर्नुका साथै पूँजी निर्माण र गरीबी न्यूनीकरणमा समेत मद्दत मिलेको छ । नेपालले पनि यस्तो प्रविधिहरूलाई उपयोगमा ल्याउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । न्यून व्यवसाय हुने स्थानमा भौतिक रूपमा शाखा खोल्नु भन्दा मोबाइल बैंकिङ वा शाखारहित सेवालाई अभ्यास गर्दा बढी लाभकारी हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वाणिज्य बैंकका शाखा ९ सय ४५

निक्षेप संकलन गर्न खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बैंकहरूको शाखा विस्तारको क्रम पनि तीव्र बनेको छ । वित्तीय कारोबार गरिरहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूको कुल शाखा संख्या (केन्द्रीय कार्यालयसहित) ९ सय ४५ पुगेको छ । जसको एकतिहाई उपत्यका केन्द्रित छन् । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा बढी ग्राहकसम्म पुग्न बैंकहरू शाखा विस्तारको रणनीतिमा होमिएका छन् । नयाँ बैंकहरूले धमाधम आफ्ना शाखा विस्तार थालेपछि पुराना बैंकहरू प्नि दबावमा परेका छन् । अझैसम्म सरकारी बैंकहरूकै शाखा सर्वाधिक छ । देशभरि सबैभन्दा बढी सञ्जाल भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा संख्या १ सय २५ पुगेको छ । जसको २१ वटा शाखा उपत्यकामा छन् । त्यस्तै देशकै पुरानो नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा संख्या १ सय ८ पुगेको छ । उपत्यकामा यसका २० शाखा छन् । कृषि विकास बैंकको वित्तीय कारोबार गर्ने १ सय ५ शाखा पुगेका छन् । यो भर्खरै प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा गएको थियो । निजी बैंकतर्फ शाखा विस्तारको दौडमा सबैभन्दा अगाडि किस्ट बैंक देखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरोन्नति गरेर यो वाणिज्य बैंक बनेको हो यसका शाखा संख्या ५१ पुगेको छ । किस्टको १९ शाखा राजधानीमा छन् । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४० शाखा पुगेका छन् । यसको राजधानीमा मात्रै १८ शाखा छन् । नेपाल एसबीआई बैंकको शाखा ३० पुगेको छ । जसमध्ये ११ शाखा उपत्यकामा छन् । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

७ सय ४८ पालिकामा पुगे वाणिज्य बैंक, यी हुन् शाखा नपुगेका ५ पालिका

काठमाण्डौ – देशका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये सात सय ४८ पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज महिनासम्म पाँच वटा पालिकाबाहेक सबै पालिकामा 'क' वर्गका बैंक अर्थात् वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै पालिकाम...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

५७ शाखा स्थापना गर्न १४ वाणिज्य बैंकसँग साझेदारी

युकेएड सक्षमले कर्णाली प्रदेश तथा प्रदेश ५ र ७ का गाउँपालिकाहरूमा ५७ वटा नयाँ बैंक शाखा स्थापना गर्ने उद्देश्यले १४ वटा वाणिज्य बैंकसँग साझेदारी गरेको हो । बिहीबार विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुरूप देशका सबै सात सय ५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने युकेएड तथा सक्षमको उद्देश्यअनुरूप यी साझेदारी भएका हुन्।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७५

५ सय १० स्थानीय तहमा पुगे वाणिज्य बैंक - Naya Patrika

बाँकी २४३ मध्ये २० स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउन कठिन मुलुकका ५ सय १० स्थानीय तहमा ‘क वर्ग’ (वाणिज्य)का बैंकका शाखा पुगेका छन् । संघीय संरचनाअनुसार बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

३ सय ४६ स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् वाणिज्य बैंक - Naya Patrika

स्थानीय विवादका कारण बैंकका शाखा विस्तार सुस्त पछिल्लो ६ महिनामा ७५ वटा स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंकका शाखा पुगेका छन् । स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जान सुरु गरेको ६ महिनामा...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४

सात सय ५० पालिकामा बैंकका शाखा, बैंक नपुग्ने तीन वटा पालिका

सम्बन्धित सामग्री