शाखारहित बैंकिङ धमाधम घट्दै

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा नपुगेका स्थानमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन शुरू गरिएको शाखारहित (ब्रान्चलेस) बैंकिङ सेवा केन्द्रको संख्या घट्न थालेको छ । गाउँगाउँमा बैंकका शाखा खुल्न थालेपछि शाखारहित बैंकिङ बन्द हुन थालेका हुन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० असारमा १ हजार ३ सय १९ ओटा शाखारहित बैंकिङ सेवाकेन्द्रले ३ लाख २० हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छन् । सेवाकेन्द्र संख्या अघिल्लो वर्ष असारको तुलनामा कम हो । २०७९ असारमा १ हजार ५ सय ४८ त्यस्ता केन्द्रमार्फत २ लाख ८३ हजारभन्दा बढी ग्राहकले सेवा लिएका थिए । गतवर्षको तुलनामा शाखारहित बैंकिङमा सेवाग्राहीको संख्या बढे पनि सेवाकेन्द्र संख्या भने घटेको देखिन्छ ।  राष्ट्र बैंकले २०६६ जेठमा शाखारहित बैंकिङ सेवाको अवधारणा ल्याएपछि २०६८ सालमा यो सेवा शुरू भएको थियो । एक दशकसम्म शाखारहित बैंकिङ विस्तार भए पनि २०७८ असारयता घट्न थालेको हो । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि दातृ निकायले पनि शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तारका लागि सहयोग गरेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा सञ्चालित सक्षम परियोजनाले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला तथा सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चलमा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सहयोग गरेको थियो । उक्त सहयोग बन्द भएपछि शाखारहित बैंकिङ सेवाकेन्द्रहरू बन्द हुन थालेका हुन् ।  पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवा बन्द गर्न कडाइ गरेको छ । उसले ६ महीनादेखि सञ्चालनमा नरहेको र अन्य बैंकको शाखा विस्तार भई वित्तीय पहुँच विस्तार भएको अवस्थामा मात्र शाखारहित बैंकिङ सेवाकेन्द्र बन्द गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । यो बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ ।  पछिल्लो समयमा बैंक, वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारले शाखारहित बैंकिङ घटेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । विद्युतीय कारोबारको विस्तारले पनि शाखारहित बैंकिङको महत्त्व घटाएको उनको भनाइ छ ।  बैंकको शाखा नभएका स्थानमा सरल तथा सहजरूपमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । यो सेवाअन्तर्गत शाखा नपुगेका स्थानमा बैंकले स्थानीय व्यापारी वा सेवाग्राहीसँग सम्झौता गरेर प्रतिनिधि तोक्छ । उक्त प्रतिनिधिले बैंकले उपलब्ध गराएको मेसिनमार्फत स्थानीयलाई खाता खोल्ने, रकम जम्मा गर्ने, झिक्ने, विप्रेषण भुक्तानी र ससानो ऋण लगानीलगायत सेवा दिन्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक शाखा नभएका क्षेत्रमा शाखारहित सेवा विस्तार गर्न पाउने प्रावधान छ ।