गभर्नरमाथिको कारबाहीबारे अर्थमन्त्री भन्छन्- राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गरिएको हो

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धी होइन : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिस्पर्धी नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आयोजनामा भएको म्यानेजमेन्ट समिट–२०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक गम्भीर भएर लागेको छ : अर्थमन्त्री

२९ माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तरलता र ब्याजदरका समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका उपकरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको बताएका छन् । आइतबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरेपछिको सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले आम उपभोक्ता नागरिक र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुरुप भने हुन […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

हेजिङको विषयमा अझै बुझाउन सकिएन : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरुले नबुझेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे ।उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमावली बनाउन

Ratopati श्रावण २०७९

राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरुले हेजिङको विषयमा बुझेका छैनन् : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषयमा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीहरुले नबुझेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आफू उर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छ भन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप […]

Image Khabar श्रावण २०७९

राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन

आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन शुरू गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको भनेर धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकाले यस्तो विश्लेषणको अर्थ देखिँदैन । साँच्चीकै स्वायत्त बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । विवाद जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेलामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही हुनु र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच द्वन्द्व हुनु राम्रो संकेत होइन । ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका दुई गभर्नर सरकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, तिनलाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नैतिक आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसै प्रसंगलाई जोडेर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, मूल कुरा अर्थतन्त्र संकटका नजिक पुगेका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुनु नै गम्भीर समस्या हो । त्यसमाथि गभर्नर जस्तो व्यक्तिमाथि हचुवाका भरमा कारबाही हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन वा कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को ५ र दफा २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार सरकारले गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न पाउँछ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्छ र जाँचबुझ प्रक्रिया शुरू हुनासाथ गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । गभर्नरलाई मनपरी गर्न नदिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भने अंकुश लगाएको छ । वर्तमान गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त नीति लिन नसकेको आरोप लगाएको पाइन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकाले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । केकस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस र चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आएको पाइँदैन । गभर्नरमाथि गरिने कारबाहीबारे ऐनमा तोकिएका आधार नै वस्तुगत देखिँदैनन् । हचुवा र अनुमानका भरमा आरोप लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐनको पछिल्लो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप प्रश्न उठ्न थालेको हो । भरपर्दो आधारमा मात्रै निलम्बन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसअघिका निलम्बनका बेला ऐनमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अलिक कडा खालको भएको तर अहिले संशोधनपछि त्यसलाई अलिक खुकुलो पारेको बताइन्छ । ऐनले यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको छ । नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति र निकायले गम्भीर अध्ययन गरी परिणाम विचार गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले पटकपटक गल्ती गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको छ । अहिले पनि विधि र प्रक्रिया मिच्दा सोही ऐनको सहारा लिइएको छ । बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भने झैँ यो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए मात्रै उसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । त्यसैले उसको स्वायत्ततामाथि आउने हरेक अंकुश स्वीकार्य हुँदैन । अतः ऐन नै संशोधन गरेर उसको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा मात्र गरिरहने हो भने यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म पनि कायम रहिरहन्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न छलफल भइरहेको छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ५५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरुसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

समाचारमा आए जस्ताे केही हाेइन, अर्थमन्त्री र मबीच मतभेद छैन : गभर्नर

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल बनाउन आफू लागेको भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीको भनाइ गलत भएको बताउनुभएकाे छ । आज आइतवार सांसद माेदीले गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच ट्युनिङ नमिलेकाे हाे भन्दै प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे । त्यसकाे जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले कर्मचारीहरूले, संस्था चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको सोचाइ कहिल्यै नराख्ने तर्कसमेत गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय र आफूब...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

गभर्नरलाई सांसद माेदीकाे प्रश्न : ‘राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयकाे ट्युनिङ नमिलेकाे हाे ?’

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

मौद्रिक नीति रोकेको छैन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले मौद्रिक नीति नरोकेको बताएका छन्।उनले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको बताएका हुन्।उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)सँगको छलफलमा मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले रोकेको समाचार सम्प्रेसण भएपनि त्यस्तो नभएको बताए।चालु आर्थिक वर्षको १४ दिन बितिसक्दा पनि मौद्रिक नीति आउन सकेको छैन। सोहीकारण अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको चर्चा हुँदै आएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

मसँग काम गर्ने धेरै समय छैन, धेरै गर्न सकिने अवस्था पनि छैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट गरेका छन् । आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँगको भेटघाटको क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन मात्र भनेको

Ratopati आषाढ २०७८

गभर्नरमाथिको कारबाहीबारे अर्थमन्त्री भन्छन्- राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गरिएको हो

सम्बन्धित सामग्री