हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपचारसम्बन्धी सेवा लिन प्रदेश कानुन अड्चन बनेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उपचारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रदेशसभा सांसदहरूलाई सेवा लिन कानुन नै अड्चन बनेको हो। उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जटिलता देखिँदा प्रदेश सरकारले ऐनलाई संशोधन नै गर्न लागेको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार