फौजदारी अपराधका अभियुक्त भई फरार रहेका सांसदलाई निलम्बन गरी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सांसदहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति नेतृत्वले निर्णय गर्न आनाकानी गरेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा बाेल्ने सांसदहरूले फरार हुनु भनेकाे कानुन र अदालतकाे अवज्ञा हुने भएकाले नियमावलीमा उनीहरूलाई निलम्बन गरी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।