पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको विज्ञहरूको भनाइ

काठमाडौँ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च जिडिपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ। यसको अर्थ अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ। त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हो।  यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकता भन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताए।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले उठायो ७२ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ ।  साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।  नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो ।  अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने । सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ । पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ । चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।  सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ ।  तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।  सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने ।  पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’ सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए ।  चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

रासायनिक मल विक्री बन्द हुँदा कैलालीका किसान मारमा

जेठ १०, कैलाली । कोरोना संक्रमणका कारण कैलाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि यहाँका किसान मारमा परेका छन् । निषेधाज्ञा लागू भएकाले वर्षे धान खेतीका लागि किसानले रासायनिक मलको जोहो गर्न पाएका छैनन् ।  निषेधाज्ञाअघि कैलालीका विभिन्न कृषि सहकारीमा रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भए पनि निषेधाज्ञापछि मल विक्री बन्द हुँदा किसान मारमा परेका छन् । किसान भोजबहादुर चौधरी निषेधाज्ञाका कारण खेती गर्ने समय नजिकी सक्दा समेत मल नपाएको बताउँछन् । ‘यसपटक मल अभाव हुन्न भन्ने सुनेका थियौँ, म जस्तै धेरै किसान ढुक्क थिए’, खेतमा रोप्नका लागि ब्याड तयार हुन थाल्यो तर मल पाइएको छैन । उनले भने ‘सहकारीले मल विक्री गरिरहेका छैनन् । अब कसरी मलको जोहो गर्नु’ गत वर्ष कोरोनापछिको बन्दाबन्दीका कारण मल नपाएको सास्ती खेपेका कैलालीका किसानहरु यसपाली पनि मल पाइने, नपाइने केही ठेगान नभएकामा चिन्तित भएका छन् । जेठ महीनाको पहिलो सातादेखि धान खेतीका लागि धानको ब्याड राख्न किसानले शुरु गरेका छन् ।  मलको जोहो हुने कि नहुने निश्चित नभएकाले किसानहरु निषेधाज्ञामा समेत रासायनिक मलको खोजीमा लाग्ने गरेका अर्का किसान प्रेमलाल चौधरीले बताए । ‘निधेषाज्ञा छ, मल पाउने टुंगो छैन, अब कोरोना सर्ला भनेर घर बस्ने कुरा रहेन’, प्रेमलालले भने, ‘अब सहकारी तथा स्थानीय सरकारले हामीलाई सहज मल पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । नत्र उत्पादन घट्ने निश्चित छ ।’ वर्षे धान खेतीको तयारीमा किसान जुटिसकेका छन् । वर्षे धानका लागि मल बीउको जोहो गर्ने बेला यही होे । कोरोनाले निम्त्याएको निषेधाज्ञाका कारण किसानले मल, बीउको जोहो गर्न सकिरहेका छैनन् । विगतका दिनमा मल पर्याप्त पाइने भनिएता पनि मल समयमा नपाइने समस्या देखिएपछि किसानमा चिन्ता थपिएको छ ।  किसानहरु रासायनिक मलको जोहो नगरे धान खेतीमा असर पर्ने भएकाले मलका सहजताको लागि विक्रेता, सहकारी र स्थानीय सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकता हेर्नुपर्ने किसान बीरबल डगौराको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञा जारी रहोस् तर किसानलाई आवश्यक मल, बीउ, इन्धन सहज पाइयोस्, हामीलाई सहज हिड्ने वातावरण बनाइदिनुस्’, डगौरा भन्छन्, ‘अहिले सबैले ट्याक्टरको सहयोगमा खेत जोत्ने चलन छ । खेत जोत्न इन्धन पनि सहज र सबै समयमा उपलब्ध गराउनु पर्‍यो ।’ किसानहरु महामारीले मुलुक ठप्प भएमा बेला कृषि उत्पादनमा समेत असर परेमा भोकमरी हुने बताउँछन् । ‘मुलुकमा आिर्थक गतिविधि ठप्प छन् । मानिसको भोक मेट्ने भनेको उतपदनले हो । कृषि उत्पादन बढाउन बीउ, मल, सिँचाइ, खेती गर्न आवश्यक जनशिक्त जस्ता कुरामा सहयोग चाहिन्छ’, किसान अगुवा रुपेश शर्मा भन्छन्, ‘यी सबै पूर्वाधार जुटाउन, आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै किसानको उत्पादन बजारीकरणमा सघाउने काम पनि गर्नुपर्छ ।’ कैलालीका किसानले हरेक वर्ष मलका लागि भौतारिनु परेको छ । विगतमा भारतीय नाका खुला हुने भएकाले भारतीय बजारको भरमा मल व्यवस्थापन गर्ने किसान गत वर्षबाट भारतीय नाका बन्द भएपछि निकै मारमा परेका छन् । कैलालीमा ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ भने करीब २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने गरेको छ । रासस