लगानी बोर्डले गर्‍यो तल्लो अरुणको पीडीए स्वीकृत

अघि बढ्यो तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए

साउन २, काठमाडौं । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र ईआईएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।             सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ । विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको हो । विभागले कुल ४७४ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।             कुल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कुल १३१ दशमलव ९४ हेक्टर जग्गा र २९ दशमलव ९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१ दशमलव ९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत ईआईएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो ।             यसैबीच कुल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कुल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।             अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २ हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।             यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कुल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने योजना छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो ।             ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको शर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।             विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।             आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत (१९७ दशमलव १ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी बीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।             भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२ दशमलव ४ किलोमिटर लामो र १० दशमलव २ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । रासस