कर्मचारी सञ्चयकोषले ६१ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कोषले ‘सुरक्षित भविष्यका लागि निवृत्त भरण तथा सञ्चयकोष’ भन्ने मूल नाराका साथ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गरेको हो।...
सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा आरक्षणको सुविधा पाएका म्युचुुअल फन्डले कारोबार खुल्नासाथ त्यस्तो शेयर विक्री गरेकाले शेयरबजार प्रभावित भएको भनी टिप्पणी हुन थालेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो शेयर ६ महीनासम्म विक्री गर्न नपाउने गरी लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरेको छ ।
सामूहिक कोष नियमावली २०६७ को व्यवस्थाबमोजिम सामूहिक लगानी कोषले खरीद गरेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले ६ महीना पूरा नभएसम्म विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित सञ्चालित सामूहिक लगानीकोषहरूले धितोपत्रको बजारको विकासका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित यस्ता कोषलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षणको शेयर विक्रीका लागि ६ महीना लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको बोर्डले बताएको छ । सामूहिक कोषलाई मात्र होइन, सबै खाले शेयर विक्रीमा लकिङ पिरियड राख्नु आवश्यक छैन ।
लकिङ पिरियड किन राख्नु परेको हो भन्ने स्पष्ट जवाफ पाइँदैन । तर, प्रवद्र्धकहरूले शेयरबजारबाट पैसा उठाएर आफ्नो शेयर बेची कम्पनी अलपत्र छाड्ने आशंकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको हितका दृष्टिले यो ठीक मानिए पनि शेयरबजारको प्रकृतिअनुसार यसरी लगानीकर्तालाई जोगाउन जरुरी छैन । शेयरबजार भनेकै जोखिमपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । यस्तो जोखिम लिन नचाहनेले शेयरबजारमा लगानी गर्नु नै हुँदैन । लगानी गर्ने हो भने आफ्नो लगानी असुरक्षित छ, मुनाफा पनि सुनिश्चित छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । जोखिम नचाहने हो भने बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न सकिन्छ वा अन्य कुनै सुरक्षित क्षेत्र भए लगानी गर्न सकिन्छ । शेयरभन्दा बढी सुरक्षित मानिने सामूहिक कोषका एकाइ खरीद पनि गर्न सकिन्छ वा अन्य उपकरणमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
तर, शेयरमा लगानी गर्दा डुबिन्छ, आफ्नो लगानी शून्य पनि हुन सक्छ, कैयौं गुणा बढ्न पनि सक्छ भन्ने ज्ञान लगानीकर्तामा हुन आवश्यक छ । नेपालमा शेयरबजार भनेको सधैं नाफा नै भइरहन्छ भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ । त्यही भएर बजार ओरालो लाग्नेबित्तिकै नियामक निकाय वा सरकारले लगानीकर्तालाई जोगाउन पर्यो भनी हारगुहार माग्ने गरेको पनि पाइन्छ । नियामक निकायले बजार स्वच्छ ढंगले सञ्चालन गराउने मात्र हो । बजारमा चलखेल हुन नदिने र विधि र प्रक्रिया पालना गराउने मात्र हो । त्यसो नगर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नियामकलाई हुन्छ । त्यसैले शेयरबजारमा जोखिम छ, डुबिन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई बुझाउन पनि लकिङ पिरियडको व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।
कुनै लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीको शेयर किन्छ भने उसले त्यसमा संलग्न मान्छेको अनुहार हेरेर लगानी गर्ने होइन, कम्पनीको व्यवसाय, कम्पनीमा हुने सुशासन आदि हेरेर लगानी गर्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै व्यक्ति शेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिँदा वा नयाँ व्यक्ति व्यवस्थापनमा आउँदा कम्पनी डुबिहाल्छ भन्ने हुँदैन । अझ राम्रो पनि हुन सक्छ । लकिङ पिरियड राख्दा यो सम्भावनालाई रोक्छ ।
कुनै कम्पनीले जारी गर्ने आईपीओमा विभिन्न समूहलाई दिइने आरक्षणको पनि विरोध हुँदै आएको छ । ऋण दिने कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारी र योगदानकर्ताले समेत विगतमा आरक्षणबाट शेयर प्राप्त गरेका थिए । विरोधकै कारण अहिले त्यो रोकिएको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ भने सामूहिक कोषलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । सामूहिक कोषले शेयरबजारको आपूर्ति र मागलाई सन्तुलनमा राख्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने हो भने तिनलाई आरक्षणको कोटा निकै बढाउनु पर्छ । त्यस्तै शेयरबजारमा ठूलो कारोबारका लागि खोलिएको स्टक डिलरलाई पनि यस्तो आरक्षण बढी दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई माग र आपूर्तिमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ । यद्यपि यी कोषहरूले उद्देश्यअनुसार काम नगरेको आरोप भने लागेको छ ।
अत: सामूहिक कोषलाई मात्र होइन, कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूका शेयरलाई समेत लकिङ पिरियड आवश्यक देखिँदैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा १० वर्षसम्म प्रवद्र्धकहरूका लागि लकिङ पिरियडको प्रावधान राखिएकामा प्रवद्र्धकहरूले विरोध गरेका थिए । ३० वर्षमा आयोजना सरकारलाई सुम्पनुपर्ने र १० वर्ष शेयर लकिङमा बस्ने हो भने कसले लगानी गर्छ भनी उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए जसबाट सरकार पछि हट्यो । त्यसैले लकिङ पिरियड नराख्दा आउन सक्ने जोखिमबारे लगानीकर्तालाई सचेत पार्नुपर्छ र जोखिम वहन गर्न सक्नेले मात्रै यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनु पनि आवश्यक देखिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषले स्थापनाको ६१औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।कोषले ‘सुरक्षित भविष्यका लागि निवृत्तभरण तथा सञ्चयकोष’ भन्ने मूल नाराका साथ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गरेको हो । २०१९ सालमा स्थापना भएको कोषले २०३६ सालदेखि सरकारी शिक्षकहरूको कोष कट्टीको सुरुवात गरेको थियो । २०४७ सालदेखि निजी क्षेत्रको कोष कट्टीको सुरुवात गरेको कोषले ०५२ देखि कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी संस्थालगायतको कोष कट्टी […]
काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चयकोषले ६१ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ। कोषले ‘सुरक्षित भविष्यका लागि निवृत्त भरण तथा सञ्चयकोष’ भन्ने मूल नाराका साथ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम गरेको हो। २०१९ सालमा स्थापना भएको कोषले २०३६ सालदेखि सरकारी शिक्षकहरूको कोष कट्टीको सुरुवात गरेको थियो। यस्तै ०४७ सालदेखि निजी क्षेत्रको कोष कट्टीको सुरुवात गरेको कोषले २०५२ देखि कूटनीतिक नियोग, गैरसरकारी संस्थालगायतको […]
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रोपटक संशोधन हुँदा पनि यसमा सहभागी हुनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्र गुहारेका छन । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै उत्सव मनाएर शुरू गरेको ‘लुट’ योजना बीचमै तुहिने सँघारमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा (सासु) को नाम दिइए पनि योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले ‘स्याललाई कुखुरा पैंचो’ दिएजस्तो छ । योगदानकर्ताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने र ब्याज पाउन पनि पर्खनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले औचित्य नै समाप्त भएको छ । सरकार र कोष (सासु) ले यसलाई अकबरी सुनको जलप लगाएर अति नै राम्रो देखाउने जति प्रयास गरे पनि ‘महीमा पानी मिसाएको’ जस्तो छ । जसका लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छरबाहिर भनेझैं कोषको नीति छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष, सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।
योजना र मुख्य विवाद
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता योजना योगदानकर्ता र रोजगारदाताले दिने आधारभूत तलबको क्रमशः ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । चारओटा योजनामध्ये सबैभन्दा विवादास्पद वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यसमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा गरी दुई प्रकारको सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ । यी दुईओटा योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले योगदान गरेको क्रमशः १८ दशमलव ३३ र १० प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम रहनेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा अलगअलग जम्मा हुनेछ ।
निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा
अवकाश सुविधाबापत जम्मा भएको रकम अवकाश हुनासाथ प्राप्त हुनेछ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम जीवनभर फिर्ता पाइँदैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा सञ्चयकोष) रकम निज जुनसुकै तवरले जुनसुकै बेला सेवाबाट अवकाश भए पनि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म लिन पाउँदैन । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि यस्तो रकमलाई १ सय ६० महीनाले भाग गरी हुन आउने बराबरको रकम हरेक महीना निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा पेन्सन) को रूपमा प्राप्त हुनेछ ।
निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्न १ सय ६० महीना (१५ वर्ष) रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । १५ वर्ष अवधि नपुगेका योगदानकर्ताको हकमा भने एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जम्मा गरेको रकम जुनसुकै बेला जागीर छाड्दा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागीर शुरू गरेर ४० वर्ष उमेर पुगेपछि जागीर छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाह्यो भने १५ वर्षसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउन सक्दैन । आफ्नै रकम प्राप्त गर्न २० वर्ष अर्थात् ६० वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म पर्खनुपर्छ । ६० वर्षपछि पनि मूलधन होइन, मुद्दतीको भन्दा कम ब्याज प्राप्त गर्छ ।
ब्याज पनि नउठ्ने निवृत्तिभरण
नेपालको श्रम कानूनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । निवृत्तिभरण सुविधा अवकाश पाएको २ वर्षपछि अर्थात् ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र शुरू हुन्छ । मानौं, कुनै व्यक्तिको सेवाकालीन अवधिमा ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भयो भने उसले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पाउने मासिक निवृत्तिभरण रकम १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (मूलधनलाई १ सय ६० महीनाले भाग गर्दा) प्राप्त गर्छ । यस्तो रकम जम्मा रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ । यो रकम मुद्दतीको ब्याजभन्दा पनि कम हो । जबकि ऋणपत्रको ब्याजदर नै औसत ९ प्रतिशत छ । उक्त व्यक्तिको ६५ वर्षमा मृत्यु भयो भने निजको पति वा पत्नीले आधा रकम मात्र निवृत्तिभरणबापत पाउँछ । निजको पति वा पत्नीको उमेरको अन्तर ५ वर्ष रहेछ र निज (पति वा पत्नी) को पनि ६५ वर्षमा मृत्यु भएमा त्यसपछि निजका छोराछोरी कसैले पनि कुनै रकम प्राप्त गर्दैन । स्मरण रहोस्, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट निज र निजको पति वा पत्नीले जम्माजम्मी १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा पाउँछन् । बाँकी १३ लाख १३ हजार रुपैयाँको हिसाब कतै देखिँदैन । सेवाकालमा जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ अवकाशपछि एकमुष्ट लिएर मुद्दती वा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा औसतमा ९ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सासु कोषले मुद्दती वा ऋणपत्रको भन्दा कम ब्याज दिएर मूलधन गायब पारिदिन्छ । अझ योगदानकर्ताको पति वा पत्नी आफै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्युपश्चात् आधा रकम पनि प्राप्त हुँदैन ।
विघटन र जिम्मेवारी
योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम पचाउने कस्ता कस्ता विधि अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अघिल्ला अनुच्छेदमा संक्षेपमा चर्चा गरियो । यसलाई कानून निर्माताले पनि त्यही अनुरूप बनाएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएको छ । कुनै पनि निकाय विघटन पनि हुनसक्छ । सासु कोष पनि विघटन हुन नसक्ने होइन । तर, विघटनपछि दायित्व कहाँ सर्ने भन्ने कुरा जानाजान राखिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा ‘समिति (सञ्चालक) को सिफारिशमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । विघटनपछिको परिणाम उल्लेख छैन । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २७ मा ‘कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समिति (सञ्चालक) लाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आपूmले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चय कोष विघटन गर्नुपर्दा कारण समेत खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, सासु कोष विघटन सन्दर्भमा समितिले सिफारिश मात्र गरे पुग्छ । सञ्चय कोषमा भैंm दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरै छैन ।
सञ्चय कोषको कुनै पनि कानूनमा नभएको व्यवस्था सासु कोषमा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियम १० (ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको व्याख्याको हद नभएको हुँदा सरकारले मनोवाञ्छित व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार छ । अहिलेको कोरोना त्रासदीको अवस्था वा २०७२ सालको जस्तो भूकम्प आएमा पनि ‘अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको’ भन्दै व्याख्या गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
