जेष्ठ २०७९

बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नराख्न पक्ष–प्रतिपक्ष एकमत

काठमाडौं । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नराख्न पक्ष–प्रतिपक्ष एकमत

काठमाडौं, असार ७ । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नराख्न पक्ष–प्रतिपक्ष एकमत

काठमाडौं । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

यौन हिंसाविरुद्ध उजुरीको हदम्याद हटाउने पक्षमा कांग्रेस–एमाले

बलात्कार तथा यौन हिंसाको उजुरीमा हदम्याद हटाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएका छन् । माओवादी सांसद भने हदम्याद बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदको फरक धारणा आएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा भएको एकवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्नेमा कांग्रेस र एमाले सांसद एकमत छन्, उनीहरूले औपचारिक रूपमा संशोधन पेस गरेका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

यौन हिंसाविरुद्ध उजुरीको हदम्याद हटाउने पक्षमा कांग्रेस–एमाले

बलात्कार तथा यौन हिंसाको उजुरीमा हदम्याद हटाउने विषयमा कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएका छन् । माओवादी सांसद भने हदम्याद बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदको फरक धारणा आएको हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा भएको एकवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्नेमा कांग्रेस र एमाले सांसद एकमत छन्, उनीहरूले औपचारिक रूपमा संशोधन पेस गरेका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९