सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यताका कारण मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पारित गर्नुको साटो सरकारले उल्टै फिर्ता लिएर संघीय निजामती कानुन तत्कालका लागि ल्याउने बाटो अवरुद्ध गरेको हो । सरकारले दूरगामी महत्वको यो कानुन संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याए त्यसले प्रशासन सुधारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारको सो कार्य झालझेलपूर्ण र अलोकतान्त्रिक हुने विज्ञ
