सरकारले आयाल निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयाल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानि दिन रकम अपुग भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएकाे हाे।...

सम्बन्धित सामग्री

भन्सार सुधार र आधुनिकीरणको लागि एडीबीले नेपाललाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने

काठमाडौं, १४ असार। एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले नेपाललाई साढे ६ अर्ब ऋण दिने भएको छ। नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर ऋण स्वीकृति गरेको हो। अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत देखिन्छ। भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजनाको लागि सरकारले यो ऋण लिएको हो।

सरकारले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने , यस्तो छ प्रक्रिया !

काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल […]

आयल निगमलाई सरकारले सात अर्ब ऋण दिने

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन नेपाल आयल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिनका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतनबार सञ्चार तथा सूचना …

सरकारले आयाल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण दिने

काठमाडौँ,१ साउन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन नेपाल आयल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण लगानी गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिनका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज […]

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति लागि सरकारले आयाल निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन नेपाल आयल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिनका लागि उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा […]

निगमलाई सात अर्ब ऋण दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । गएको असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आज (आइतबार) सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी गराएका हुन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल […]

‘किसानलाई बिनाधितो ऋण दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउँछौँ’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बाख्रापालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी कृषकको जीवनस्तर माथि उठान प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासङ्घको प्रथम जिल्ला भेला तथा अधिवेशनको मंगलबार शुभारम्भ गर्दै उनले व्यवसायिक पशुपालन तथा खेतीबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताए । उनले भने “ किसानलाई बिनाधितो ऋणदिने प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाइँदै छ । यसवर्ष रु दुई अर्ब बिनाधितो ऋण दिने सरकारको नीति छ ।  ”महासङ्घका केन्द्रीय

खोप किन्न एडीबीले नेपाललाई १९ अर्ब ऋण दिने

बहुपक्षीय ऋणदाता एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप किन्न नेपाललाई (१६५ मिलियन अमेरिकी डलर) करीब रू.१९ अर्ब ६३ करोड ऋण दिने भएको छ ।सरकारले खोप किन्न एडीबीसँग गरेको ऋणसम्बन्धी प्रस्तावलाई हालैको एडीबी बोर्ड बैंकले अनुमोदन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखामार्फत त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाइएको थियो ।एडीबीले डिसेम्बर २०२० मा ९ अर्ब डलरको एशिया प्यासिफिक खोप पहुँच सुविधा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाल सरकारको प्रस्तावमा यही कार्यक्रमअन्तर्गत रहेर एडीबीले नेपाललाई

सुदूरपश्चिम सरकारले कृषकलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने

काठमाडौं। सुदूरपश्चिम सरकारले किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भएको छ। सरकारले सबै बैंकबाट एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको हो। प्रदेशका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री देवी चौधरीले प्रदेश सरकारको कृषि बजेटमा यस्तो कार्यक्रम समावेश गरिने जानकारी दिएकी हुन्।