आयोग खारेजीले एक हजार सुकुम्बासी अन्योलमा

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ । देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को  हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने  काम अलपत्र परेको हो ।त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५  सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो । सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा  उक्त निर्णयले काम रोकिएको आ

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सुर्खेतमा ५३ हजार हस्ताक्षर संकलन

सुर्खेत : भूमि आयोग खारेजिविरुद्ध सुर्खेतबाट करिब ५३ हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघ सुर्खेतले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट हस्ताक्षर संकलन गरेको हो।महासंघले मंगलबार जिल्लाभरिबाट संकलित हस्ताक्षरसहितको व्यानर, रजिष्टर र ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको छ। महासंघ सुर्खेतका संयोजक मनोहर आचार्य नेतृत्वको टोलीले आयोग खारेजविरुद्ध संकलित हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र सुर्खेतका प्रमु

भूमि आयोग खारेजीविरुद्व कर्णालीका सुकुम्बासी सडक आन्दोलनमा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि कर्णालीका सुकुम्बासीहरू आन्दोलिन बनेका छन् ।सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने अन्तिम तयारी भइरहेका समयमा सरकारले घात गरेको भन्दै सकुम्बासी जनताहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन्।आईतबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हजारौँ सकुम्बासीहरुले आयोग पुनः गठन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा होमिए । ‘हाम्रो समस्या समाधान गर, हामीलाई पटक–पटक दुख नदेऊ’ जस्ता नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड सहित सकुम

सल्यानका साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन

सल्यान । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन गरेको जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका १० वटै स्थानिय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको थियो भने कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिसकेका थिए । जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर १० वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७ सय ७२ लगत संकलन गरिएको छ । यसमा अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ३ हजार ६ सय ६७, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ३९ र भूमिहीन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोग खारेजअघि कालीमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय १९ अव्यवस्थित बसोबासी, २८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोबासी, ११ भूमिहीन सुकुम्बासी र १७ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौं । बाँकी ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको सुरुआत भएको थियो,’ उनले भने । ‘त्रिवेणी गाउँपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने काम सुरु भएको थियो । कालीमाटी गाउँपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्भे सुरु भइसकेको थियो,’ उनले थपे, ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ । सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना भए पनि सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन् । हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामीकहाँ झन्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने । त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैंले लालपुर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सल्यानका साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन

सल्यान २७, साउन । भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन गरेको जानकारी दिएको छ ।  शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका दश ओटै स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम शुरु भएको थियो भने कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत नै संकलन गरिसकेका थिए ।  जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर दश ओटै स्थानीय तहबाट भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम शुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७७२ लगत संकलन गरिएको छ ।  जसमा अव्यवस्थित बसोवासतर्फ ३ हजार ६६७, भूमीहिन सुकुम्वासीतर्फ ३९ र भूमीहिन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आयोग खारेज अघि कालिमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६१९ अव्यवस्थित बसोवासी, २८ भूमीहिन सुकुम्वासी र ४९ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोवासी, ११ भूमीहिन सुकुम्वासी र १७ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौँ, बाँकी ६ ओटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको शुरुवात भएको थियो’ उनले भने ।  ‘त्रिवेणी गाउपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने गर्ने काम शुरु भएको थियो, कालिमाटी गाउपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्वेको काम नै शुरु भइसकेको थियो’ उनले थपे ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ, सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमीहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन्, हाल सम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी कहाँ झण्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो’ उनले भने ।  त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैले लालपूर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

माडीका ५ हजार सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागेपछि प्रचण्ड आत्तिए : महेश बस्नेत

२२ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता बहेश बस्नेतले चितवन माडीका ५ हजार सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागिएका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्तिएर सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि मनोहरा बस्तीमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बाँड्न लागिएपछि […]

भूमिहीन सुकुम्बासीको नारा : देउवा हाम्रा प्रधानमन्त्री होइनन् (फोटोफिचर)

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको विरोधमा काठमाडौंको मनोहराका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।एमाले युवा संघको सहयोगमा प्रदर्शनमा उत्रिएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन बदर गर, देउवा यु आर नट माइ प्राइमिनिस्टर’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।युवा संघले एक लाख ८८ हजार भुमिहिन सुकुम्वासीहरूलाई लालपुर्जा दिने अन्तिम अवस्थामा आयोग खारेज गरेको जनाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीसँगै प्रदेश १ का एक लाख ७५ हजार परिवारको निवेदन अलपत्र

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि देशका ७४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई अघि बढेको निवेदन लिने काम र जग्गाको नक्सा नापीको काम अलपत्र परेको छ ।केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको थियो ।भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवास र भू–स्वामित्वको सुनिश्चित गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा ९६० बमोजिम भूमि आयोग गठन गरिएको थियो

जग्गाप्राप्तीको अन्तिम तयारीमा रहेका सुर्खेतका भूमिहीन आयोग खारेजीपछि निराश

सुर्खेत । भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि भन्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज भएसँगै जग्गाप्रप्तीको अन्तिम तयारीमा रहेका सुर्खेतका भूमिहीनको आशा पुनः निराशामा परिणत भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतमा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी नागरिक सुकुम्बासी छन् । चौकुने गाउँपालिकाको गुटु बजार, पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबियाचौर, भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु […]

सरकार फेरिएसँगै सुकुम्बासीलाई चिन्ता, लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोग खारेज होला ?

साउन १३, धरान । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निवदेन दिन ३५ दिने सूचना जारी भएपछि पुनः देशभरी लगत संकलनको काम भइरहेको छ ।  आयोगले रोकिएका पालिकाहरुमा पुनः लगत संकलनका लागि साउन १ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहमा लगत संकलनले तिव्रता पाए पनि सरकारले परिवर्तनले आयोग खारेज हुने चिन्तामा सुकुम्बासीहरु छन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासीहरुले लालपूर्जा पाउने सपना फेरी १० वर्ष पछि धकेलिने उनीहरुको चिन्ता छ ।  तीन वर्षभित्र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बास र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरि केपी ओलि सरकारले २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । आयोगले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो ।  ओलि सरकार विघटन भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको सरकार बने पछि अघिल्लो सरकारले  गरेका निर्णयहरु खारेज हुने क्रममा छन् । यसै बिच सुकुम्बासी आयोग पनि परेको छ ।  सुकुम्बासी समाधान आयोग सरकारले नभई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मन निर्णय गरि आयोग गठन गरिएकोले खारेज हुन नसक्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासी माथिको गम्भिर अपराधको रुपमा समाजले लिने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दिने अन्तिम आयोग बनाएको दाबी गरेको छ, सुकुम्बासी समाधान गर्न इतिहासमै पहिलो पटक सांसदले बनाएको आयोग हो, त्यसैले यसलाई सरकारले खारेज गर्न सक्दैन, यही आयोगबाटै लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्छ ।’ तीन वर्ष भित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि योजनाका साथ अघि बढेको आयोग खारेज भएर फेरी नयाँ संरचना बनाएर अघि बढे सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन फेरी १० वर्ष पर्खनु पर्ने उनी बताउँछन् ।  आयोगका अनुसार भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न ७५३ पालिकामा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय लगत संकलन गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको पालिकाको संख्या ५१३ रहेको छ । ३१९ पालिकामा लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगको सिस्टममा १ लाख ५१ हजार ७३० निवेदन दर्ता भएका छन् । ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएर पालिकाले बुझिसकेको आयोगका प्रवक्ता भिम बहादुर कार्कीले बताए ।  उनका अनुसार पालिकामा दर्ता भएका निवेदनहरुमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० सुकुम्बासीको फारम छ भने ९ लाख ३२ हजार ८०१ फारम अव्यवस्थित बसोबासीको रहेको छ ।  फारम संकलन भइसकेका ११४ स्थानीय तहमा प्राविधिक सर्बे गर्न अमिन खटाइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोगबाट ३७१ अमिन, लगायत प्राविधिक खटिएका छन् भने स्थानीय तहबाट २४६ प्राविधिक खटिएका छन् । देशै भरिमा ८ हजार ३५४ विघा जग्गा नापि भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘साउन मसान्त भित्र १० हजार लालपुर्जा बाड्ने तयारी छ, अहिलेको हल्ला खल्लाले केही अवरोध भइरहेको छ ।’  संविधानमा उल्लेख भएको जग्गा प्राप्तिको मौलिक हक कार्यान्यवन गर्ने जिम्मा आयोगले प्राप्त गरेकाले असोज ३ गतेसम्म दलित, भुमिहीन, अव्यवस्थीत सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘भदौ मसान्तभित्र ५० हजार परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेपनि साउन अन्तिम सम्ममा २५ देखि ३० हजारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने पालिकाहरुले तयारी गरिसकेका छन् ।’  प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत संसदले ऐन बनाएर आयोग गठन भएकाले यसको औचित्य समाप्त नभएसम्म खारेज नहुने वा पदाधिकारी फेरबदल नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको मूल्यांकन के हुन्छ,  आयोगको कामै छैन, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्दैन भन्यो भने त खारेज गर्न सक्छ ।’