Prashasan

बैशाख २०७८

यातायात मन्त्रालयको आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आवमा लक्ष्य लिइएको कार्यक्रम समयसीमा नै सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना बनाइएको बताए । केही समय पहिले मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको सङ्गठन र व्यवस्थापन (ओएनएम) स्विकृत गरेको उनले जानकारी दिए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट पुर्वको छलफल : आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग

वैशाख १३, काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग माग गरेका छन् । मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा एकल व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख रुपैयाँ कर छूट गर्न माग गरेका हुन् । उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र राहदानी बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए । सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले त्यसलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकालृ विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरे । उनले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा,जीवन बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छूटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे । त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताए । उनले अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महीने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताए । उनले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने पनि बताए । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेटबारे मन्त्रालयगत छलफल शुरू

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको छ । अर्थका अनुसार बिहीवारबाट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयहरूसँग छलफल थालेका हुन् । यसअघि योजना आयोगले पठाएको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट अनुमान अर्थमा पठाइसकेका छन् । सोही सिलिङमा आधारित रहेर मन्त्रालयहरूसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिने अर्थको भनाइ छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल १३ वैशाखसम्म चल्नेछ । यस क्रममा बिहीवार शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बैठक बस्छ । शुक्रवार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको अर्थले बताएको छ । सोमवार वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक हुनेछ । मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको अर्थका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । यसअघि अर्थले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग केही दिनअघि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत उनले बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु भइसक्याे : अर्थमन्त्री पाैडेल

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमा सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउन विषयगत मनत्रालयहरूसम्हग छलफल सुरु गरेकाे हाे । सोमबार अर्थमन्‍त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनका लागि समयतालिका सहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए ।...

बाह्रखरी बैशाख २०७८