महामारीको दोस्रो लहरको सामना गर्नका लागि आजैदेखि सावधानी अपनाएर सचेत बन्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि आफ्ना संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो ।
संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो ।
व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।
नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’
कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’
कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् ।
सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ ।
५ करोड ३० लाख खोप निश्चित
सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे ।
खोप उत्पादनका लागि पहल
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए ।
सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ ।
कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए ।
विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।
विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि उनीहरूले उद्योग र व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताए । कोभिडको दोस्रो लहर आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा मुलुकमा अहिलेको भयावह अवस्था सृजना हुन पुगेको टिप्पणी उनले गरे ।
‘बजार बन्द छ, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान गोदाम थन्किएका छन्, कर्मचारी, मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । अन्य उद्योगको अवस्था जटिल हँुदाहँुदै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग पनि अहिले बन्द हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट माथि मुलुकलाई उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, जसले उद्योगी व्यवसायीका समस्याको पनि सम्बोधन गरोस् ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने पुनर्कर्जाको रकम त्यति नै ब्याजदरमा उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने बताए ।
घिमिरेले पर्यटनको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पाँचतारे होटल, रिक्रिएशन सेन्टर र केबुलकार स्थापनाका लागि सरकारले ३० वर्षसम्म निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । आगामी बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक प्रदर्शनीस्थल र सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभन्दा बाहिर सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिगाहा जमीनमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको जग भनेकै निजीक्षेत्र भएकाले निजीक्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पहिले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेर उद्योगमा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ताकेता कम गर्न ऋणको ब्याज र कर तिर्ने तालिका परिवर्तन गरी सुलभ तालिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समय उद्योगमा काम गर्न गाउँबाट मजदूर आउने क्रम घटेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि मजदूर र कर्मचारीको अभाव छ । कोभिड संक्रमणको त्रासले गाउँबाट काम गर्न मजदूर आउन कम भएपछि उद्योगको उत्पादनमा समेत कटौती गर्नुपरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् ।
यसैबीच, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योग तथा प्रदेश १ का व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङ व्यापार संघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै उद्योग व्यवसाय लकडाउनको कारण थला परेका बेला ऋणको किस्ता तिर्ने समय सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा कोभिड महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूलताले बैंकको कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या परिरहेको भन्दै किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विभिन्न वर्गका बैंकबाट चर्काे ब्याजदरमा कर्जा लिएका आम सर्वसाधारण तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायत सबै प्रकारका ऋणीको हकमा कर्जा तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न, ब्याजदरमा लचकता अपनाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, पुनर्कर्जा लगायत राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाई समयसापेक्ष कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
महामारीको दोस्रो लहरको सामना गर्नका लागि आजैदेखि सावधानी अपनाएर सचेत बन्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि आफ्ना संयन्त्रलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।