नेपाली वायूसेवा कम्पनीको अगुवा बुद्ध एअरको अधिकांस जहाज पुरानो अर्थात २० वर्ष काटेको रहेको पाइएको छ । १५ वटा जहाजले उडान भर्दे आएको बुद्ध एअरसँग हाल ८ वटा जहाज २० वर्ष भन्दा बढी पुरानो रहेको हो ।
रारा विमानस्थलको हवाई टर्मिनल टावर २० वर्षदेखि काठको टहरोमा छ । २०६० कार्तिक २ गतेदेखि कच्ची धावन मार्ग मार्फत् काठको टहरोबाटै जहाज उडान र अवतरण सुरु गरिएको थियो । तर त्यो २० वर्ष बित्दासम्म पनि निरन्तर छ । सुविधायुक्त टावर निर्माण भएको छैन ।
अग्नि एयरले एक डोर्नियर विमान थपेको छ । यससँगै अग्निसँग डोर्नियरको संख्या तीन पुगेको छ । १८ सीट क्षमताको उक्त विमान अग्निले अस्ट्रेलियाबाट खरीद गरेर ल्याएको हो । ‘गत आइतवार नै विमान नेपाल ल्याइसकेका छौं,’ एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप बस्नेतले अभियानसँग भने, ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रोहवरमा सो विमानको आज बिहीवार परीक्षण उडान हुन्छ । प्राधिकरणले पास गरे केही दिनभित्रै नयाँ जहाजबाट नियमित उडान थाल्ने योजना छ ।’
अग्निले उक्त डोर्नियरबाट छोटो धावनमार्ग भएको ‘स्टोल’ विमानस्थलहरूमा उडान गर्ने बताएको छ । सो विमान २० लाख डलर (करीब रू १५ करोड) मा खरीद गरेको जानकारी बस्नेतले दिए । अग्निले १९ वर्षअघि जर्मनीमा बनेको विमान ल्याएको हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सो अनुरूपको डोर्नियरको मूल्य २२ देखि २४ लाख डलर (करीब साढे १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ) पर्ने बताइन्छ ।
विमान थप्ने प्रक्रिया ६ महिना अघिबाटै शुरू गरेको अग्निले दुई महिनादेखि भने यसलाई तीव्रता दिएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार कुनै पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनीले पुरानो जहाज ल्याउँदा उत्पादन भएको २० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । तर, अहिले डोर्नियरको उत्पादन नै हुन छाडेकाले पाउन धेरै गाह्रो भएको हुँदा विमान ल्याउन योजनाभन्दा केही ढिलो भएको बस्नेतले बताए ।
वर्ष ६, अंक ३७, बिहीवार, ४ कात्तिक, २०६७
१ असार, काठमाडौं । सरकारले पुराना जहाज किन्न पाउने अवधि ५ वर्ष घटाउने घोषणा गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बुधबार संसदमा बोल्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । अहिले सुगममा उड्ने प्रेसराइज जहाज १५ वर्ष र दुर्गम भेगमा उड्ने ननप्रेसराइज जहाज २० वर्ष पुराना भएमा किन्न नपाउने नियम छ । […]
इलाम । इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल अहिले सेल्फी खिच्ने ठाउँ बनेको छ भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर, नपत्याइँ सुखै छैन । जहाज उड्ने छाँटकाँट नहुँदा बिमानस्थललाई अहिले युवायुवतीले घुमघाम गर्ने, सेल्फी खिच्ने र रमाईलो गर्ने ठाउँ बनाएका छन् । इलामको यो फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया थालेको २० वर्ष बित्यो । तर, अझ यसको […]
विश्व व्यापार संगठनको अभ्युदयपश्चात् पेटेन्ट अधिकार विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूका सर्वाधिक विवादको विषय बनेको छ । अभियन्ताहरूले यसलाई जति ठूलो हाउगुजीका रूपमा प्रस्तुत गरे त्यति डराउनु पर्ने कुरा केही थिएन । तर, अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जनस्वास्थ्य, वातावरण र प्रकृतिक जैवीसाधन तथा परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा आधारित पेटेन्ट सम्बन्धमा सजग हुनुपर्ने र होशियारी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको भने होइन । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक उपयोगकर्ताहरू स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हुन्– पेटेन्टधनीको एकलौटी अधिकार भएका र निजले नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार केके हुन् तथा निजको परामर्शविना अपवादका रूपमा सार्वजनिक उपयोग गर्न पाइने विषयहरू केके हुन् ?
ट्रिप्स सम्झौताको दफा २८ बमोजिम पेटेन्टधनीको एकलौटी अधिकार भएका र निजले नियन्त्रण गर्न पाउने पहिलो अधिकार हो– यदि वस्तुको पेटेन्ट भए धनीको स्वीकृतिविना त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, विक्रीको प्रस्ताव गर्न, विक्री गर्न वा आयात गर्नका लागि तेस्रो पक्षलाई निषेध गर्ने वा रोक्ने अधिकार । दोस्रो अधिकार हो– यदि उत्पादन प्रक्रियासम्बन्धी पेटेन्ट भएमा धनीको स्वीकृतिविना त्यस्तो प्रक्रियाको प्रयोग गर्न र उक्त प्रक्रियाको उपयोग गरी उत्पादन गरिएको वस्तुको प्रयोग गर्न, विक्रीको प्रस्ताव गर्न, विक्री गर्न र आयात गर्नबाट तेस्रो पक्षलाई निषेध गर्ने वा रोक्ने । र, तेस्रो अधिकार हो– आप्नो पेटेन्ट अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने वा आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तथा उपयोगका लागि इजाजत दिने । तेस्रो पक्षले यी अधिकारको उपयोग गर्दा पेटेन्टधनीको परामर्शमा वा स्वीकृतिमा गर्नुपर्छ ।
पेटेन्टधनीको स्वीकृतिविना उपयोग गर्न पाउने विषयहरू भने प्रशस्त छन् । ट्रिप्सको दफा ३० ले सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो स्वविवेकमा पेटेन्ट अधिकारका सीमित अपवादहरू राख्नसक्ने छूट दिएको छ । संरक्षित पेटेन्ट सम्बन्धमा सम्बद्ध धनीको मञ्जुरीविना तेस्रो पक्षले यस्ता अपवादपूर्ण कार्यहरू गरेकोलाई पेटेन्टधनीको एकाधिकार उल्लंघन गरेको मानिँदैन । विकासोन्मुख मुलुकले गरेको कानूनी अभ्यासअनुसार अपवादमा राखिएका यस्ता केही सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू देहायअनुसार रहेका छन् :
संरक्षित पेटेन्टको उपयोग गरी उत्पादित वस्तुको सम्बन्धमा पेटेन्टधनी आफैले वा निजको सहमतिमा नेपालको बजारमा विक्रीका लागि उपलब्ध गराएको वस्तुको विक्रीवितरण वा उपभोग गरेकोमा व्यापार सञ्जालका वितरक तथा उपभोक्ताको निम्ति पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । तर, वस्तु उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादन प्रणालीमा उपयोग गरेको संरक्षित पेटेन्टको स्वीकृति नै नलिई पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन गरेको रहेछ भने वस्तुको भण्डारण गर्ने वा वितरण गर्ने व्यापार सञ्जालका वितरक र खुद्रा व्यापारीलाई सम्म असर पर्न सक्छ । तर, उपभोक्ता स्तरमा वस्तु स्तरहीन भएर पर्ने असरबाहेक पेटेन्ट अधिकार उल्लंघनको भागी बन्नु पर्दैन । यसरी पेटेन्टयुक्त वस्तु उपभोक्ताबीच सार्वजनिक हुनुलाई पेटेन्ट अधिकारको स्थगन भनिन्छ ।
संरक्षित पेटेन्ट प्रविधिबाट एउटा मुलुकमा उत्पादन भएको र पेटेन्टधनीको स्वीकृतिमा बजारमा राखिएको वस्तु व्यापार सूत्रबाट पेटेन्ट संरक्षित रहेको दोस्रो मुलुकको बजारमा प्रवेश गरेमा पनि पेटेन्टधनीको अधिकार स्थगन भई त्यो वस्तुमा रहेको पेटेन्ट अधिकार समाप्त हुन्छ र निर्बाध रूपले पछिल्लो मुलुकका उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु उपभोग गर्न पाउँछन् । यूरोपेली संघलगायत विश्वका धेरै मुलुकमा यो पद्धति हावी छ । तर, नेपालमा भने विदेशी लगानीलाई संरक्षण दिन पेटेन्टमा होस् वा ट्रेडमार्कमा होस् पेटेन्ट अधिकारको स्थगनलाई स्वीकार गरिएको छैन । उदाहरणका लागि इन्डोनेशियाको लक्स साबुन र हिन्दूस्थान लिभरका केही उत्पादनहरूको पैठारीलाई कानुूनतः रोक लगाएका विगतका उदाहरण पनि छन् । यदि नेपालमा विदेशी लगानीबाट उस्तै ब्रान्डको वस्तु उत्पादन हुँदा पनि स्थानीय उपभोक्ता किन विदेशी ब्रान्डमा आकर्षित भए, मूल्यमा अन्तर प¥यो कि गुणस्तर फरक पर्यो, उपभोक्ता ठगिएका त छैनन् ? उनीहरूको वस्तु छनोटको अधिकार त हनन भइरहेको छैन, जस्ता विषयमा राम्रो अनुसन्धान गरी सरकारले नीति परिवर्तन गर्न उचित हुन्छ ।
पेटेन्ट धनीको आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजी प्रयोजन, गैरव्यापारिक र गैरनाफामूलक कार्यमा पेटेन्टको उपयोग गरेकोमा सार्वजनिक जनजीवनमा पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन । जस्तो कसैले आयुर्वेदिक औषधिको फर्मुला पेटेन्ट गराएको छ । त्यही विधि अध्ययन गरेर अन्य कसैले स्थनीय जडीबुटी संकलन गरी त्यही फर्मुलाबाट आफ्नो बिरामी छोराको उपचार गर्यो भने उसलाई पेटेन्ट अधिकार उल्लंघनको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तै व्यावसायिक चिकित्सकको रेखदेख र सिफारिशका आधारमा कुनै बिरामी व्यक्तिका लागि निवासमा वा स्वास्थ्य केन्द्रमा तयार गरिएको औषधिको हकमा पनि पेटेन्ट अधिकार आकर्षित हुँदैन ।
कुनै सम्बद्ध विषयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रममा शिक्षण प्रशिक्षण प्रस्तुत गर्दा, पाठ्यसामग्री वितरण गर्दा, पाठ्यसामग्रीको रूपमा वितरण गर्दा, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्दा पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको मानिँदैन । अघिल्ला पेटेन्टको ज्ञानमा टेकेर कैयौं प्रतिभाले कैयौं अविष्कार सम्पन्न गर्छन् । फलस्वरूप ज्ञानमा अधारित समाजको निर्माण हुन्छ र मुलुकमा प्रविधिको विकास हुन्छ । त्यस्तै नेपालभित्र असल नियतले कसैले प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर त्यस्तो धनीले पेटेन्टको आवेदन गर्नु अघिदेखि वा ग्राह्यता मितिभन्दा अघिदेखि उही वा मिल्दोजुल्दो आविष्कारको उपयोग गर्दै आएकोमा त्यस्तो पहिलेदेखिको उपयोगलाई पेटेन्ट अधिकारले अवरुद्ध गर्न पाउँदैन ।
कसैले पेटेन्टको नियमनका लागि कुनै आधिकारिक निकायले चलन गरेको वस्तु वा नमूना वा कुनै सूचना पेश गराएकोमा, साना प्याकेटमा वा सानो परिमाणमा नमूनाका प्रदर्शनका लागि उत्पादित व्यापारिक वस्तु चलन गरेकोमा, पेटेन्टको संरक्षण अवधि भुक्तानी भइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा वस्तु उत्पादन र विक्रीवितरण गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा विधिको जानकारी लिएको र कुनै परीक्षण कार्यका लागि मात्र पेटेन्ट चलन गरेकोमा पेटेन्ट उल्लंघन हुँदैन । पेटेन्टको यस प्रकारको स्वतन्त्र सार्वजनिक उपयोग गर्न पाइने व्यवस्थाले उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ ।
ट्रन्जिट मार्गका रूपमा नेपालको जल, स्थल वा आकाशमा प्रचलित कानूनबमोजिम वा अस्थायी रूपले सञ्चालन गरिएका वा कुनै आकस्मिकताका कारण भित्रिएका जहाज, गाडी, वायुयानजस्ता यातायातका साधन र तिनमा रहेका मालसामानहरूमा पेटेन्ट उल्लंघनसम्बन्धी कारबाही गरेर यात्रुलाई जोखिममा पारिँदैन । त्यस्तै सानो संख्यामा वा मात्रामा आयात गरिएका सामग्रीमा यदि कसैको पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन भएको अवस्था विद्यमान रहे पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था ट्रिप्सको दफा ६० मा गरिएको छ ।
कुनै सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पोषण तथा वातावरणीय सुरक्षाका लागि वा कुनै अत्यावश्यक सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक विकाससम्बन्धी सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त गर्न दर्ता भएको ३ वर्ष पुग्दासम्म पनि पेटेन्टधनीले नेपालमा उक्त पेटेन्टमा आधारित वस्तु उत्पादन गर्न वा गराउन चासो नदेखाएको खण्डमा निश्चित अनुशासनमा रहेर सरकारले अनिवार्य इजाजत दिएर वा अन्य सरकारी हस्तक्षेपद्वारा उचित कदम चाल्न सक्छ । त्यस्तै अनावश्यक ढंगले व्यापारमा अवरोध खडा गर्ने गरी वा वैदेशिक प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सम्बद्ध धनीले पेटेन्टको विचलन गरेमा रोकथामका लागि सरकारले हस्तक्षेप गरेर उपयुक्त कदम चाल्न सक्छ ।
पुछारमा आएर भन्नुपर्दा तोकिएका सीमित प्रयोजनका लागि पेटेन्टको अवधि बढीमा २० वर्ष हो । त्यसपछि यसै पनि पेटेन्ट सार्वजनिक हुन्छ र कुनै कामका लागि पनि पेटेन्टधनीको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । एकपटक सार्वजनिक भएको पेटेन्ट फेरि दर्ता गर्नयोग्य हुँदैन । पेटेन्टको संरक्षण भौगोलिक क्षेत्रसापेक्ष हुने भएकाले विदेशी मुलुकमा संरक्षण भएको पेटेन्ट नेपालमा दर्ता नहुँदासम्म यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले बेसरी प्रयोग गर्न सक्छन् । पेटेन्ट गरेको भन्दैमा पेटेन्टधनीले चाहेजति संरक्षण पाउने पनि होइन, दाबीहरूको दायराभित्र रहेरमात्र संरक्षण पाइन्छ ।
उपर्युक्त सबै विषयको अध्ययन गर्दा पेटेन्टधनीले पेटेन्ट नलिएको अवस्थाभन्दा लिएको अवस्थामा समाजले धेरै फाइदा पाउँछ । माथिका उदाहरण पेटेन्टको अधिकारका सीमाबाहिरका कुरा भएकाले तिनबाट सोझै सार्वजनिक लाभ प्राप हुन्छ । कृषि, जैवीसाधन, परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा आधारित पेटेन्ट सम्बन्धमा भने केही सजगता र होशियारी लिनुपर्ने हुन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा पेटेन्टधनीलाई दिएको एकलौटी अधिकारको दाँजोमा समाजले पाउने तुलनात्मक लाभ धेरै गुना बढी हुन्छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
काबुल । बेलायतले तोकिएको समयभित्रै अफगानिस्तानबाट आफ्ना सबै नागरिक स्वदेश फिर्ता गरेको छ । शनिबार काबुलबाट बेलायती सेना बोकेको अन्तिम जहाज लन्डनतर्फ उडेको थियो । बेलायती सेना बोकेको अन्तिम विमान उड्नुअघि काबुलबाट अफगानिस्तानका लागि बेलायती दूत स्वदेश फर्किएका थिए । यससँगै बेलायतमा अफगानिस्तानको २० वर्ष लामो सैन्य आबद्धता अन्त्य भएको छ...
काठमाडौंः १५ वर्ष पुराना जहाजको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले हवाई नीति, २०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । यसअघि २०६३ सालको हवाई नीतिमा २० वर्ष पुरानासम्मका जहाज आयात गर्न ...
१५ वर्ष पुराना जहाजको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले हवाई नीति, २०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । यसअघि २०६३ सालको हवाई नीतिमा २० वर्ष पुरानासम्मका जहाज आयात गर्न दिने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ मस्यौदामा त्यस्तो समय घटाइएको हो ।
