कमजोर गठबन्धनको उपमा पाएको अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) ले जो बाइडेन प्रशासनको गम्भीरतासँगै सक्रियता बढाउन थालेको छ ।
काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई दिनसम्म चलेको जी–२० शिखर सम्मेलनले जारी गरेको घोषणासँगै विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन सशंकित देखिएको छ । सम्मेलनले भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक कोरिडोर घोषणा गरेसँगै चीन झस्किएको हो । कोरिडोरअन्तर्गतका परियोजना निर्माण भएमा भविष्यमा भारत, अरेबियन गल्फ र युरोपको सहकार्य ऐतिहासिक हुने दाबी गरिएको छ । जी–२० शिखर सम्मेलन यस […]
The post भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक कोरिडोर घोषणाले चीनको बीआरआई छायामा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ ।
यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ ।
हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन ।
कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।
चीनको छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत आलोचनाको विषय बनेको छ। चिनियाँ सैन्य रणनीतिका कारण जापान र ताइवान आजित थिए। पछिल्लो समय भियतनाम, मङ्गोलिया र भारतसमेत सशंकित हुन थालेका छन्। यसै विषयमा ६ वर्षअघि नै दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियन)मा समेत कुरा उठेको थियो। सोही बैठकले जापानले डोकलमको प्रसङ्गमा भारतलाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो। छिमेकीलाई […]
काठमाडौं, १९ असार । नेपालमा ‘एमसीसी’ पास भएसंगै ‘एसपीपी’ सम्झौताको विषयसमेत उठेपछि चीन सशंकित भएको छ । अमेरिकासंग आफनो सम्बन्ध चिसिएकाबेला नेपालमा अमेरिकी चलखेल बढाएपछि चीन आफनो सुरक्षाको विषयलाई लिएर सशंकित भएको हो । हालै जर्मनीमा सम्पन्न जी ७ बैठक र नाटो सम्मेलनले चीनको ‘बीआरआई’ परियोजना असफल पार्ने र यसको प्रभाव कम गराउन सक्दो भूमिका […]
काठमाडौं : चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरई) कार्यान्वयनमा नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को अन्तराष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ जियान्चाओले नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनमा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्।
बिहीवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भर्चुअल वार्ताका क्रममा उनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धता स्मरण…
नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उच्चस्तरीय भेटघाटमा नेपाली भूमि तिब्बतसहित चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा चासो व्यक्त गरेका हुन्। नेपालमा बेलाबेलामा हुने तिब्बत विरोधी गतिविधिबाट सशंकित चीनले एमसिसी अनुमोदन भएसँगै थप स...
काठमाडौं, २१ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि घेराबन्दीमा परेका छन् । उनी पार्टीभित्रै एमसीसी विरोधी नेताहरुबाट चुनौती झेल्न थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा पनि नेपाली काँग्रेसले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने सम्भावनाले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एमसीसी अनुमोदन गरेपछि चीन पनि प्रचण्डसँग सशंकित छ । यसरी उनी जताततैबाट अप्ठ्यारोमा परेका छन् […]
दक्षिण एसियाली छिमेकी अफगानिस्तानलाई कट्टरपन्थी तालिबानले लगभग आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा चीन चिन्तित बनेको छ। काबुलबाट तालिबानले शासन नै चलाउने स्थिति उत्पन्न भएमा निम्तिने अवस्थासँग जुध्न बेइजिङ यतिखेर आवश्यक रणनीति बनाउनतर्फ लागेको छ। सन् २००१ मा तालिबानको सहयोगमा आतंकवादी संगठन अलकायदाले अमेरिकामै हमला गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण थालेको थियो। २० वर्षसम्म त्यहाँ युद्ध लडेको अमेरिकी गठबन्धन मुलुकहरूले यतिखेर आफ्ना सैनिक धमाधम फिर्ता गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी स
काठमाडौं : दक्षिण एसियामा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति शक्ति राष्ट्रका लागि रणनीतिक रुपमा रहँदै आएको छ। नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारत आफ्नो प्रभुत्व जमाई राख्न चाहन्छन्। त्यस्तै अमेरिकाका लागि पनि नेपाल दक्षिण एसिया हेर्न रणनीतिक महत्त्वको भूगोलको रुपमा रहँदै आएको छ।
यतिबेला हिमालय राष्ट्र नेपाल तीन शक्तिकेन्द्र बिचको टकरावमा…
