उद्योगीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले भने : व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत छैन

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

वीरगञ्जका ढुवानी व्यवसायीले थाले धर्ना

वीरगञ्ज । अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणका नाममा प्रहरीले ढुवानी व्यवसायीलाई प्रताडित गर्ने काम गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका वीरगञ्जका व्यवसायीले धर्ना शुरू गरेका छन् । उनीहरूले वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित पुरानो बसपार्क हातामा बुधवारदेखि धर्ना थालेका हुन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म समस्या सुनाए पनि कतैबाट समाधानको आश्वासन समेत नपाएपछि आआफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिनुपरेको ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशनका केन्द्रीय सचिव नवराज अधिकारीले बताए । व्यवसायीले वीरगञ्जबाट हुने खुद्रा तथा फुल ट्रिप ढुवानी २ दिनदेखि ठप्प पारेका छन् । यसबाट मुख्य नाकाबाट मालसामानको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । उनीहरूले मंगलवार मात्रै ढुवानी बन्द गरेर व्यवसायको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई बुझाएका थिए । त्यसअघि स्थानीय प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधान गर्न आग्रहपत्र पठाएका थिए । भन्सार जाँचपास भएर निस्किएको मालसामान प्रहरीले भन्सारको गेटमै समातेर राजस्व अनुसन्धानमा पठाउने गरेको व्यवसायीले बताए । यसरी पठाइएको मालसामानमा राजस्व अनुसन्धानले अपवादवाहेक कुनै कैफियत फेला पार्न नसकेको दाबी उनीहरूको छ । प्रहरीले वीरगञ्ज भन्सारबाट निस्किएका र वीरगञ्जका विभिन्न स्थानबाट लोड भएर हिँडेका ट्रक बाटोमै नियन्त्रणमा लिएर ३/४ दिनसम्म राख्ने गरेको एशोसिएशनले बताएको छ । प्रहरीले पठाएको गाडीको मालसामानको अनुसन्धानमा राजस्व अनुसन्धानले १०–१५ दिन लगाए पनि बिलबीजक र मालसामानका कुनै कैफियत फेला पार्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ । व्यवसाय बन्द गरेर साँचो बुझाउन गएका ढुवानी व्यवसायीसमक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मी प्रतिक्रियाविहीन भएको सहभागी व्यवसायीले बताए । ‘प्रजिअले व्यवसायीको गुनासोबारे एक शब्द पनि बोल्नु भएन । विना प्रतिक्रिया ज्ञापनपत्र र साँचो बुझेपछि स्थानीय प्रशासन समस्याको समाधान चाहँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ एक ढुवानी व्यवसायीले भने, ‘बाध्य भएर धर्नामा आउनुपर्‍यो ।’ व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत प्रहरीमा देखिएको ढुवानी व्यवसायीको भनाइ छ । स्थानीय प्रशासनले यो समस्याको समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूले बताए । प्रहरीले भन्सार गेटबाटै जथाभावी मालसामान समातेर ‘काम गर्ने वातावरण नै बिगारेको’ भन्दै केही दिनअघि भन्सारका प्रमुखसहितका अधिकारी गुनासो लिएर भन्सार विभागमै पुगेका थिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

होटल चलाउन केशर महलको ३५ रोपनी सरकारी जमिन हडप्ने दाउमा शेष घले

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यालय भवन रहेको बालुवाटारको जग्गा सरकारी रहेको तथ्य बाहिरिसकेको छ । बालुवाटारको उक्त सरकारी जमिन किनेर संघको भवन बनाईनुमा संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको कमजोरी रहेको एनआरएनएका हालका पदाधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् ।उनै शेष घले अहिले काठमाडौँमा ‘सेराटन होटेल’ सञ्चालनमा ल्याउन भवन बनाईरहेका छन् । केशर महलसँगै जेडिएको जग्गामा विशाल पाँचतारे होटल सञ्चालमा ल्याउन लागेका उनले केशर पुस्तकालय भएको सरकारी जमिन प्रयोग गर्ने नियत राखेको बुझिएको छ । दशरथ मिश्रको त्यो अडानभुकम्पले भत्किएपछि केशर पुस्तकालय अहिले सानो टहरोमा सिमित छ । भूकम्प जानुभन्दा पहिले केशर पुस्तकालय सानदार भवनमा थियो । भुकम्पले भवन भत्किएपछि त्यहाँ भएका ५० हजार बढी पुस्तकहरु टहरोमै व्यवस्थापन गरिएका छन् । तर, त्यहाँबाट पुस्तकालय हटाउन विभिन्न खालका चलखेल हुँदै आएका छन् । उक्त सरकारी जमिन कुनै प्राइभेट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई दिने नियत देखिएको प्रष्टै छ ।‘यहाँ त व्यापार गर्ने हो पो भन्छन्, किन होला कुन्नि ?’ प्रश्न गर्दै भन्छन् केशर पुस्तकालयका प्रमुख एवम् उप सचिव दशरथ मिश्र ।पुस्तकालय अन्यत्र सार्न दबाब पनि आईरहेको मिश्रको भनाई छ । तर, अहिले मिडियाको बलियो साथ पाएका कारण पहिलाको जस्तो दबाब थेग्नु नपरेको मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार केशर पुस्तकालय अन्यत्र सार्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन भन्दै एउटा समिति बनाईएको थियो । समितिमा उनलाई पनि राखिएको थियो । तर, मिश्रले समितिमा नबस्ने र जबरजस्ती राखे कहीँ कतै हस्ताक्षर नगर्ने अडान राखे ।यति मात्रै नभई आफ्नो कार्यकालमा केशर पुस्तकालय सार्न पनि नदिने उनको अडानकै कारण आजसम्म ठमेल छिर्ने मूल प्रवेशद्वारमै केशर पुस्तकालय छ ।‘समिति मोडलमा लैजाने भनेर सुझाव दिन समिति बनाईएको थियो, तर मैले समितिमा बस्दिँन भने’ मिश्र भन्छन्, ‘केशर पुस्तकालयलाई समिति मोडलमा लैजाने कुनैपनि कागजमा सही गर्दिनँ भनेँ । मैले पुस्तकालय मास्ने नियत देखेपछि समितिमा बस्नै अस्वीकार गरेको हुँ ।’कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अस्वभाविक सक्रियताकेपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ केशर पुस्तकालय अन्यत्र सार्न कम्मर कसेर लागेर थिए । उनले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको छात्रवृत्ति र एनओसी (नो अव्जेक्सन लेटर) शाखा सानोठिमी लगे ।तर, पुस्तकालय भने सार्न सकेनन् । यद्यपी, अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रेक्ट्रोफिटिङ गरिरहेको क्षतिग्रस्त उक्त भवनमा पुस्तकालय राखिने सम्भावना अत्यन्त न्युन छ । किनकी, पुस्तकालय राख्न मिल्ने गरी भवन रेक्ट्रोफिटिङ गरिएको छैन ।केशर महलको उत्तरपट्टि बन्दै गरेको शेष घलेको सेराटन होटेललाई उक्त भवन प्रयोग गर्न दिने गरी कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यहाँ भएका शिक्षा मन्त्रालयका शाखाहरु सारेका थिए । आफू मन्त्री रहँदासम्म श्रेष्ठले केशर पुस्तकालय सार्न खुब कसरत गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।‘केशर महलमा भएको हुनाले यो पुस्तकालयको नाम नाम केशर पुस्तकालय भएको हो, यहाँबाट सर्नासाथ केशर पुस्तकालयले अस्तित्व गुमाउँछ, त्यसैले म केशर पुस्तकालयको अस्तित्व गुम्ने गरी अघि सारिएका योजनामा सहमत हुन सक्दिनँ । मेरो कार्यकालसम्म यो काम हुन दिन्न, म कार्यकाल सकेर गएपछि त को आउला, कस्तो काम गर्ला, त्यो उसको कुरा हो’ मिश्र भन्छन् ।पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा घलेको कुदृष्टिठमेल नेपाली पर्यटन बजारको पहिलो गन्तव्य हो । विदेशीहरु नेपाल ओर्लनासाथ ठमेल पुग्छन् र त्यसपछि मात्रै आफू घुम्न आएको क्षेत्रतिर लाग्छन् ।त्यसैले शेष घलेले ठमेलको पर्यटन बजारलाई हेरेर नजिकै विशाल होटल बनाउन लागेका हुन् । तर, उनले केशर महल क्षेत्रमा रहेको केशर पुस्तकालयको ३५ रोपनी जमिन प्रयोग गर्न सके अझ बढी पर्यटन प्रवद्र्धन हुने भन्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई लोभ्याए ।सोही अनुसार विभिन्न प्रलोभन पनि देखाएर केशर पुस्तकालयको भवन नै व्यापारिक प्रयोजनको लागि हात पार्ने दाउमा लागेको शिक्षा मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ । यसका लागि विकास समिति मोडलमा लैजाने प्रयास पनि भएको थियो । अझै पनि घले निरन्तर प्रयासमै छन् ।घलेको एमआइटी ग्रुप होल्डिङसले केशर महल छेउको १४ रोपनी जग्गामा सेराटन होटल बनाउँदैछन् । २०७१ साल साउनमा उक्त होटलको भवन शिलान्यास तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले गरेका थिए । त्यतिबेला नै उनले काँग्रेसका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर केशर महलको केही जमिन सिमित वर्षका लागि प्रयोग गर्न चाहेका थिए । २०७२ सालमा भुकम्प गएपछि घलेको होटल निर्माणको काम धकेलियो । भुकम्पले केशर महल क्षतिग्रस्त भएपछि पूरै जमिन प्रयोग गर्न पाउने अभिष्ट बोकेर घले निरन्तर शक्ति केन्द्र धाउन थाले ।होटेललाई जमिन कम हुने भन्दै उनले केशर पुस्तकालय सँगैको स्वप्न बगैँचा समेतलाई जोडेर केशर पुस्तकालय भएको भवन नै भाडामा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा अझै पनि घले सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा घलेका प्रेस हेर्दै आएका सुरेश चित्रकारले सबै हल्ला बेकारको भएको दाबी गरेका छन् । होटलको क्षेत्र छुट्याउन १० फिट जति अग्लो पर्खाल लगाईसकिएको र सरकारी जमिन प्रयोग गर्ने कुनै दाउ, मनशाय केही नभएको चित्रकारको दाबी छ ।

Bizpati श्रावण २०७८

निर्माण व्यवसायी भन्छन्- महामारीमा निर्माणको काम रोक्नुपर्छ

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायी महासंघले महामारीको समयमा निर्माणको काम गर्न नहुने बताएको छ। उसले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ,"महामारीमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि बढाएर व्यवसायीलाई काममा लगाउने नियत देखिएको छ।" यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई काममा लगाएर न्यूनतम मानव अधिकार र मानवीय संवेदशीलताको उल्लंघन भएको महासंघको भनाइ छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

‘सरकार र निजी क्षेत्रको अविस्वासको वातावरण अन्त्य हुन्छ’

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अन्तरक्रियामा उनले अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको दावी गरे । भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै उनले कोही कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने, असहयोग गर्ने सरकारको नियत छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नै सरकार अगाडि बढ्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारको द्विविधा नराख्न स्पष्ट पार्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घको १७ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको नियत नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले निजी...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७७

निजी क्षेत्रलाई अख्तियार लाग्दैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम सरकारले नगर्ने बताएका छन्। उनले सरकारको नियत उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हतोत्साही बनाउने, असहयोग गर्ने भन्ने नै हुँदैन, यो सरकारले सोच्न सक्ने विषयसमेत होइन। नेपाल उद्योग परिसङ्घको सत्रौँ वार्षिक साधारणसभालाई सोमबार सम्ब...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७

‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार लाग्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम सरकारले नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारको नियत उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हतोत्साही बनाउने, असहयोग गर्ने भन्ने नै हुँदैन, यो सरकारले सोच्न सक्ने विषयसमेत होइन भन्नुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

व्यवसायीलाई अप्ठेरो बनाउने नियत छैन: प्रधानमन्त्री, 'ब्यापारीकै आग्रहमा अख्तियारमा पछि हट्यौं'

बीजमांडू जेष्ठ २०७७

संशोधित खरिद नियमावलीले गलत नियत राख्नेलाई फाइदा पुग्ने चेतावनी

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले खरिद सम्झौता दुरुपयोग गर्ने व्यवसायीलाई बल पुर्‍याउन सक्ने कतिपय विज्ञको भनाइ भएपनि अधिकारीहरूले भने संशोधनको बचाउ गरेका छन्।

बीबीसी नेपाली आषाढ २०७६

उद्योगीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले भने : व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत छैन

सम्बन्धित सामग्री