थाहा खबर

पौष २०७८

पनौतीका १३५ किसानलाई भैंसी सुत्केरी भत्ता

काभ्रे : पनौती नगरपालिकाले भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको छ। १३५ जना किसानलाई भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको हो।नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी शाखाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भैंसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रमअन्तर्गतको दोस्रो किस्ता वापतको ६ लाख ३५ हजार रुपौयाँ वितरण गरिएको जनाइएको ।नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले पशु उत्पादनलाई बढावा दिन, सुत्केरी पशुको आहारा तथा सुसारमा कमी नहोस् भनी भैंसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम ल्याएको बताए। सुत्केरी भत्ता बाषतको रकमबाट भैंसीलाई पोषणयुक्त भिटामिनलगायतका पोषिलो दाना

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘भैंसी सुत्केरी भत्ता’को प्रभाव: दूध उत्पादन करीब दोब्बरले बढ्यो

वैशाख ८, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकाले भैंसी सुत्केरी हुँदा भत्ता दिन थालेपछि दुध उत्पादन दोब्बरले बढेको छ । नगरपालिकाले पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ‘सुत्केरी भैंसी प्रोत्साहन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । किसान पशुपालनतर्फ आकर्षित भई पशु पालन बढाउँदा दुध उत्पादन दोब्बरले बढ्न थालेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार किसानले पालेको भैंसी सुत्केरी हुँदा पहिलो बेतको सुत्केरी वापत ५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २ हजार रुपैयाँका दरले भैंसी सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ । त्यसपति यहाँका किसान भैंसी पालनमा निकै आकर्षित भएका छन् । पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ५ का चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले भैंसी सुत्केरी भत्ता लागु भएपछि नै भैंसी पालन शुरू गरेका हुन् । उनले अहिले फार्म नै स्थापना गरेर १७ ओटा भैँसी पालेका छन् । ‘नगरपालिकाले भत्तासँगै भ्याक्सिन र औषधि निःशुल्क गर्दा मलाई पनि आकर्षित गरेको हो’ न्यौपानेले भने । नगरपालिकाका अनुसार भैंसी सुत्केरी भत्ता लागु हुनपूर्व नगरपालिका भित्र कुल ४ हजार ७४७ भैंसी पालन गरिएका थिए । सो समयमा वार्षिक रुपमा करिब ५०० भैँसी खरिद भएर बाहिरी जिल्लाबाट भित्रिन्थे । त्यतिबेला पनौतीमा दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ । उत्पादितमध्ये १५ हजार लिटर नगरपालिका भित्रै र २५ हजार लिटर दुध काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने गरेको थियो । नगरपालिकाले सो अभियान शुरू गरेपछि अहिले भैंसीको संख्या दोब्बरले बढेको नगरपालिका कृषि तथा पशुपञ्छि शाखाले जानकारी दिएको छ । शाखाका अनुसार अहिले नगरपालिकामा भैंसीको सँख्या ७ हजार ८५८ पुगेको छ ।भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण हुन थालेपछि नगरपालिकामा मुर्रा जातका भैंसीमा थप आकर्षण चुलिएको छ । भैंसीको सँख्यासँगै हाल दूध उत्पादन पनि बढेको नगरपालिका कृषि तथा पशुपञ्छि शाखाको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार हाल दैनिक ७० हजार लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ । उक्त उत्पादनमध्ये ५० हजार लिटर काठमाडाँं उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको छ । ‘भैंसी सुत्केरी भत्ता अभियान सञ्चालन गरेपछि भैंसीको सँख्या झण्डै दोब्बरले बढेको छ’ नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले भने, ‘दूध उत्पादन पनि दोब्बरको छ । हाम्रो अभियान किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले किसानको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ ।’ भैंसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि नगरपालिकाले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । बीमा गरेबापत लागेको प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकाले बेहोर्ने गरेको छ । नगरपालिकाले अहिले पनि भैंसीलाई खोप र घाँसका बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नगर कृषि तथा पशुपञ्छि शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत २१७ भैंसीको ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । शाखा प्रमुख मणिप्रसाद सापकोटाका अनुसार ‘भैंसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७६/०७७ मा ४४४ सुत्केरी भैंसी वापतको १२ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६४१ भैंसीवापतको १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । भैंसी सुत्केरी भएवापत भत्ता पाइने भएपछि गाई पालक किसान पनि भैंसी पालनतर्फ नै आकर्षित भएका छन् । पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ३ की विमला सापकोटाले गाई पालन गर्दै आएकी थिइन् । नगरपालिकाले भैंसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम लागु गरेपछि ३ वर्षअघि उनले आफ्नो गोठमा एउटा भैंसी थपिन् । नगरपालिकाले ल्याएको अनुदानपछि भैंसी थपेर दूध विक्री गर्दै आएकी उनले घर खर्चसँगै छोराछोरीको विद्यालय खर्च पनि धानिरहेकी छिन् । ‘भैंसीको दूध बेचेर घर र छोराछोरीको खर्च धान्दै आएकी छु’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले दिएको अनुदान, बीमा र सुत्केरी प्रोत्साहनकै कारण केही दिनमै अर्को भैंसी थप्ने योजनामा छु ।’ पनौती १२का यज्ञ खत्रीले यसअघि भैंसी पालन नगरेका होइनन् । तर, विभिन्न रोगको प्रकोप र दूधको उचित मूल्य नपाएका कारण छाड्न बाध्य भएका थिए । पछिल्लो समय नगरपालिकाले भैंसीपालनमा दिइरहेको अनुदान, बीमा र सुत्केरी प्रोत्साहनले उनलाई पुनःव्यावसायिक भैंसीपालनमा आकर्षित गरेको छ । ‘विभिन्न समस्या र दूधको मूल्य नपाउँदा सधैं घाटामा भैंसी पाल्न नसकिने भएपछि चार भैंसी सस्तैमा बेचेर भैंसी पालन नै छाडेको थिए’ उनले भने, ‘अहिले पुनःभैंसी पालनमै फर्किएको छु ।’ उनको गोठमा हाल ७ भैंसी छन् । ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ अभियानबाट यहाँको किसानको आत्मबल बढेको छ । ‘भैंसी पाल्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने, थोरै मुनाफा हुने, रोग लाग्ने डर हुने गरेको थियो’ पनौती १२की भावना थापाले भनिन्, ‘अब थप २ ओटा भैंसी थपेर पाडापाडी पनि हुर्काउने योजनामा छु ।’ न्गरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा हालसम्म ९ सय भैंसी सुत्केरी भएवापतको भत्ता वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । सोका लागि करिब ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

दूधमा आत्मनिर्भर हुँदै सल्यान, भैंसीलाई भत्ता

सल्यान । किसानले दुग्ध उत्पादनबाट गतिलो आम्दानी लिन थालेपछि सल्यानमा गाईभैंसीपालन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । दूधबाट मनग्ये आम्दानी हुन थालेपछि केही समय अघिसम्म भारत एवं वैदेशिक रोजगारमा गएका र अन्य रोजगारीमा रहेका युवाहरूले समेत गाईभैंसी पालन व्यवसाय अँगालेका छन् । दूधको माग बढेसँगै सल्यानमा विभिन्न पेसा व्यवसाय छाडेरसमेत युवाहरू यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । जिल्लामा पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएपछि सरोकारवाला निकायले पनि यसलाई प्रोत्साहन दिन थालेका छन् । दूध उत्पादन बढाउन जिल्लाको बागचौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले विगतदेखि नै भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता दिँदै आएका छन् । यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानसँगै अन्य स्थानीय तहमा किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिमा आकर्षण बढाउन किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले बताए । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित त्रिवेणी गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकामा उन्नत जातका भैंसीसमेत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । एक स्थानीय तह, एक पशु सेवा उत्पादन कार्यक्रम जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा ८७ वटा भंैसी र २ वटा उन्नत जातको राँगा वितरण गरिएको छ । इसअन्र्तगत बागचौर नगरपालिका–९ मा पशु सेवा कार्यालयको २० लाख, नगरपालिकाको २५ लाख र बगेश्वरी भैंसीपालन समितिको २९ लाख गरी ७४ लाखको लागतमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसबाट ४० वटा भैंसी, २ वटा राँगा, ५० वटा छतसहितको भकारो निर्माण, मिल्क क्यान, मिनरल बल्क र उन्नत घाँसका बेर्ना वितरण गरिएको नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकीले जानकारी दिए । यस्तै, दूध पकेट करिडोरअन्तर्गत त्रिवेणी गाउँपालिका–१, ३ र ६ मा ४७ वटा उन्नत जातका मुर्रा भैंसी वितरण गरिएको छ । पशु सेवा कार्यालयको २० लाख, गाउँपालिकाको ६ लाख र गाईभैंसी पकेट विकास समितिको २३ लाख ५० हजार गरी कुल ४९ लाख ५० हजारको लगानीमा भैंसी वितरण गरिएको गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख वसन्त रावतले बताए । सोही कार्यक्रमभित्र रहेर उन्नत जातको घाँस, तालिम, औषधीसमेत वितरण गरिएको छ । परम्परागत पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन उन्नत जातका भैंसीपालन गर्न थालेको गाईभैंसी पकेट विकास समितिका अध्यक्ष मोतीलाल बुढाथोकीले जानकारी दिए । बजारमा दूध माग बढ्दै गएकाले दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यवस्थित रूपमा भैंसीपालन गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै सल्यान जिल्ला

असार १३, सल्यान । किसानले दुग्ध उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेपछि सल्यानमा गाईभैंसी पालन गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । दूधबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि केही समय अघिसम्म भारत र वैदेशिक रोजगारमा गएका र अन्य रोजगारीमा रहेका युवाहरुले समेत गाईभैंसी पालन व्यवसाय अँगाल्न थालेका छन् । दूधको माग बढेसँगै सल्यानमा विभिन्न पेशा व्यवसाय छोडेर समेत युवाहरु यसतर्फ आकर्षित भएको पाइएको छ । जिल्लामा पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएपछि सरोकारवाला निकायहरुले पनि पशुपालन तथा दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन थालेका छन् । दूध उत्पादन बढाउनका लागि जिल्लाको बागचौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले विगतदेखि नै भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता दिंदै आएका छन् । यस्तै पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानसँगै अन्य स्थानिय तहमा किसानलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिमा किसानहरुको आकर्षण बढाउन किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिल प्रसाद उपाध्यायले बताए । किसानलाई व्यवसायिक बनाउन र किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्धेश्यसहित जिल्लाको त्रिबेणी गाउपालिका र बागचौर नगरपालिकामा उन्नत जातको भैंसीसमेत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । एक स्थानीय तह, एक पशु सेवा उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका दुई ओटा स्थानिय तहमा ८७ ओटा भैंसी र दुई ओटा उन्नत जातको राँगा वितरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत बागचौर नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा पशु सेवा कार्यालयको २० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाको २५ लाख रुपैयाँ र बगेश्वरी भैंसीपालन समितिको २९ लाख रुपैयाँ गरी ७४ लाख रुपैयाँको लागतमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । जसबाट ४० ओटा भैंसी, दुई ओटा प्रजनन राँगो, ५० ओटा छतसहितको भकारो निर्माण, मिल्क क्यान, मिनरल बल्क र उन्नत घाँसका बेर्नाहरू वितरण गरिएको नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनले यस्ता कार्यक्रमले जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने बताए । यस्तै दूध पकेट करिडोर अन्तर्गत त्रिबेणी गाउपालिकाको वडा नम्बर १, ३ र ६ मा ४७ ओटा उन्नत जातको मुर्रा भैंसी वितरण गरिएको छ । पशु सेवा कार्यालयको २० लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाको ६ लाख रुपैयाँ र गाईभैंसी पकेट विकास समितिको २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरि कुल ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँको लगानीमा भैंसी वितरण गरिएको गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख बसन्त रावतले जानकारी दिए । सोही कार्यक्रमभित्र रहेर उन्नत जातको घाँस, तालिम, अन्तरक्रिया, औषधीसमेत वितरण गरिएको छ । परम्परागत पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउन उन्नत जातको भैंसीपालन गर्न थालेको गाईभैंसी पकेट विकास समितिका अध्यक्ष मोतिलाल बुढाथोकीले बताए । बजारमा दूधको माग बढ्दै गएकाले दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि व्यवस्थित रुपमा भैंसीपालन गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८