चीन सीमासम्म सडक बनाउनका लागि केन्द्र सरकारलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले दियो अनुमति

भारतको सर्वोच्च अदालतले चार धाम परियोजनालाई मंगलवार स्वीकृति दिएको छ । केन्द्र सरकारले यस परियोजनामार्फत सडकहरूलाई १० मिटरसम्म चौडा बनाउन खोजेको छ । सबै मौसममा चल्ने राजमार्ग परियोजना र डबल लेन राजमार्ग बनाउनका लागि केन्द्र सरकारले अनुमति पाएको हो । चारधाम परियोजना अन्तर्गत चीन सीमामा सजिलै पुग्न भारतीय सेनालाई सहज हुनेछ र जुनसुकै मौसममा पनि सेना त्यहाँ पुग्न सक्नेछ । अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै राजमार्ग बनाउनका लागि सडकको चौडाइ बढाउनुमा रक्षा मन्त्रालयको कुनै दुर्भावना नरहेको बतायो ।&nb...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गरिब-दलित आरक्षणको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले कलेज भर्नामा र सरकारी रोजगारमा गरिबहरुलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिन अनुमति दिने एक विवादास्पद कानुनको समर्थन गरेको छ । यो आरक्षण सुविधा सामाजिक रुपमा विपन्न जातिमा आधारित समूह र जनजातिहरुका लागि आरक्षित ४९ दशमलव ५ प्रतिशत कोटाबाहेक हो । नयाँ कानुनअनुसार अबदेखि उपल्लो जातका गरिबहरुले समेत...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘हिजाब’बारे निर्णय दिन सकेन

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालत विद्यालय तथा कलेजहरूमा मुस्लिम छात्राहरूले हिजाब लगाउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे निर्णय दिन असफल भएको छ । अदालतमा दुईजना न्यायाधीशले विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण अघि सारेपछि सर्वोच्च अदालत यस विषयमा निर्णयमा पुग्न असफल भएको हो । इस्लामलाई हिजाबको आवश्यकता नरहेको भन्दै गत मार्च महिनामा कर्णाटकको एक उच्च अदालतले दिएको आदेशको...

बाह्रखरी भाद्र २०७९

कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउनू : भारतको सर्वोच्च अदालत

एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन भनेको छ । खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ । कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ । तर, सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ । ‘कोविड–उपयुक्त व्यवहारबाहेक संक्रमणका घटनाहरु कम छ

Ratopati चैत्र २०७८