नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले कलेज भर्नामा र सरकारी रोजगारमा गरिबहरुलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिन अनुमति दिने एक विवादास्पद कानुनको समर्थन गरेको छ ।
यो आरक्षण सुविधा सामाजिक रुपमा विपन्न जातिमा आधारित समूह र जनजातिहरुका लागि आरक्षित ४९ दशमलव ५ प्रतिशत कोटाबाहेक हो । नयाँ कानुनअनुसार अबदेखि उपल्लो जातका गरिबहरुले समेत...
