जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसपाले सोमबार आ.व. २०७८/०७९ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
काठमाडौं, २१ पुस । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेसँगै पार्टीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हो। आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पुस मसान्तभित्र आर्थिक प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन र सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत सार्वजनिक गर्न समय सीमा तोकेको […]
काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई जरिबानासहित कारबाही गर्ने भएको छ । आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल सुशासन पार्टीलाई जरिबाना तोकेको हो ।
त्यस्तै आयाेगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूलाई सचेत गराएको छ ।
आज साेमवारको बैठकले ३९ वटा दललाई जनही सात हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्...
काठमाडौं, जेठ २१ । निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका […]
नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण भएको छ । लेखा परीक्षणको सर्वोच्च संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर एकै पटक विद्युतीय लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।
आव २०७७-७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको कार्यालयले देशभरका करिब छ हजार निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ ।
खासगरी मध्यम र निम्न...
काठमाडौँ- बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले एकै पटक ११ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै ११ कम्पनीलाई समितिले कारबाही गरेको हो। समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आर्थिक वर्ष सकिएको १० महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण ११ कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँका दरले कारबाही गरिएको […]
तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन नबुझाउने ११ बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले कारबाही गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसहित दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कारबाही गरेको हो । यी कम्पनीहरूलाई समितिले प्रतिकम्पनी जनही १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने नि
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका तीन वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरिदिएको छ । आयोगले नेपाल युवा किसान पार्टी, ३३ दलीय मोर्चा र नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् नामका दलको दर्ता खारेज गरेको जानकारी दिएको छ । यी दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिएनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले २० हजारसम्म […]
काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४१ वटा राजनीतिक दललाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तोकेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा दललाई आयोगले गएको वैशाख ७ गते सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा पाँच वटा दलले मात्रै बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा दललाई पुन: सात दिनको समय दिँदा पनि अटेरी गरेकाले दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ अनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराउने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ४१...
८ वैशाख, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६, नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने …
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरणसहित सफाइ पेश गर्न समय दिएको छ। आयोगले उनीहरूलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण सहितको सफाइ पेश गर्न आज सूचना प्रकाशित गरेको हो। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलले आफ्नो आय–व्ययको वास्तविक हिसाब देखिने गरी राख्नुपर्ने र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
