काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले समयमै आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने ४१ वटा राजनीतिक दललाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तोकेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा दललाई आयोगले गएको वैशाख ७ गते सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएकोमा पाँच वटा दलले मात्रै बुझाएका थिए ।
प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा दललाई पुन: सात दिनको समय दिँदा पनि अटेरी गरेकाले दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ अनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराउने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ४१...
