गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि दिगो रहने माधव नेपालको भनाई

अन्तरसम्बन्ध सुधार

मुलुकमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन् । जनचाहना अनुरूप स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा मुलुकको विकास र समृद्धितर्फको यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल एकमत रहेकै कारण सत्ता गठबन्धनको संस्कार विकास भएको छ । खास गरी सङ्घीय संसद्को पछिल्लो आवधिक निर्वाचनपछि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै ने

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

नेफ्स्कुनले तय गरेको नीति

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कुनमा नयाँ सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पदबहाली गरेको १ महीना पुगेको छ । निर्वाचनपछि धेरै जिल्ला संघका साथीहरूसँग छलफल भएको छ । जिल्ला संघ साझेदारीका अस्पष्टता र आसन्दर्भिकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ । यसबीच हामीले स्थिरीकरण कोषको दोस्रो वार्षिक परामर्श बैठक सम्पन्न गर्‍यौं । अब कोषमार्फत जोखिम सुपरिवेक्षणको काम अघि बढाउने तयारी छ । फिलिपिन्समा स्थिरीकरण कोषको अभ्यासले हामीलाई शिक्षा र साहस दिएको छ । वित्तीय सहकारी ऐनको पैरवीको विषयलाई पनि अघि बढाइएको छ । त्यस दिशामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण सहकारी सचिव, संघीय सांसदहरू अनौपचारिक छलफलमा सकारात्मक देखिएका छन् । उहाँहरूले विषयको गाम्भीर्य बुझ्नुभएको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत कोषमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीको अनिवार्य आबद्धताको विषय सिफारिश भएकाले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिवबाट जानकारी पाइएको छ । यसरी आबद्ध भएका संघसंस्थालाई तरलता व्यवस्थापनको काम भएको र त्यस दिशामा थप सहकार्य हुनेछन् । त्यस्तै, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको तयारीमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौं । त्यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा कुरा अघि बढेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर रकम व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । नेफ्स्कून र यूएसएडबीच दिगो रणनीतिक सहकार्यका कामहरू अघि बढेका छन् । यूएसएडसँग मिलेर कृषि, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा प्रारम्भिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, जर्मन संस्था डीएसआइकेसँग पनि सहकार्य सम्झौता भएको छ । घरेलु सम्बन्धमा, राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग दिगो रणनीतिक सहकार्यको काम अघि बढेको छ । यसमार्फत युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी सृजनाका लागि तालीम, शीप, सुलभ कर्जा तथा परामर्श प्रदान गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा पनि काम अघि बढेको छ । शुद्धीकरणको विषयमा पनि केही काम भएका छन् । शुद्धीकरण भनेको साकोस अभियानको गरिमालाई बचाइराख्ने मात्र होइन बढाएर लाने पनि हो । सञ्चालकहरूको भत्ता खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ । विनाकाम भ्रमण, जिल्ला दौडाहाका काम भएका छैनन् । समय, परिस्थिति, सदस्य चाहना, सरोकारवालाहरूको अपेक्षा, सञ्चारकर्मीहरूको खबरदारीले हामीलाई हरेक विषयमा कदम चाल्नुअघि वा निर्णय गर्नुअघि धेरैपटक सोच्ने, बुझ्ने, अध्ययन गर्ने अवसर दिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेकाहरूको छाता संगठन नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगै पनि छलफल भएको छ । नेफ्स्कुन अब ‘मिडिया स्ट्र्याटेजी’ बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सञ्चारसम्बन्धका आयामहरूलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ अघि बढाउने र कम्तीमा ३ महीनामा सञ्चार उपसमितिसँग बसेर छलफल गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसले संघको बिग्रिएको सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध पुन: स्थापित हुने विश्वास लिएका छौं । यस्तै, संघको वित्तीय अवस्थालाई बलियो बनाउने काममा व्यवस्थापनलाई थप अधिकारसम्पन्न र थप जवाफदेही बनाइएको छ । संघको लगानीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, सदस्यहरूमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, भाखा नाघेको ऋणहरूलाई ताकेता तथा कानूनी विधिमार्फत उठाउने कामहरू विभागीय प्रमुखहरूदेखि सबै कर्मचारीलाई लक्ष्य तोकेर काम अघि बढाइएको छ । संघका स्तरीकरण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मापनसँगै समयानुकूल संशोधन परिमार्जनसहित सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने गरी व्यवस्थापनलाई काम गर्ने अधिकार सुम्पेका छौं । अब हामी चाँडै ४ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको तयारीमा जुट्दैछौं । नेफ्स्कूनका लागि यो निर्माण मात्रैले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । सहकारी अभियान र अभियानकर्मीहरूको संरक्षण हाम्रो साझा चिन्तन र मार्ग हो । त्यसका लागि स्पष्ट योजना र रणनीतिहरू तय गर्ने तयारी छ । लेखक नेफ्स्कुनका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विचार, विकास, विवाद र गठबन्धन

विभिन्न गठबन्धनलाई जोडेर सरकार बनाइएको अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक एजेन्डामा फरकफरक चिन्तन र विचारमा मतभेद आउनु स्वाभाविकै हो । नेपालको संविधान अनुसार पहिलो तथा दोस्रो आम निर्वाचनपछि अहिलेसम्म एउटामात्र पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था आएको छैन । अबका दिनमा एकल सरकार बन्ने अवस्था निकै झीनो छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा बहुध्रुवीय विचारको सहमतिले प्रतिध्रुवीय विचारलाई परास्त गर्दै देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास नितान्त प्राविधिक कार्य हो, यसमा विचारले के गर्छ भन्नेहरू पनि भेटिन्छन् । तर, विकास इतिहासको कुनै पनि काल खण्डमा केवल प्राविधिक विषय रहेन । हामीहरूले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकतामा कति नम्बर पर्छ भन्ने हो भने विभिन्न मत प्राप्त हुन्छन् । विचारमा वस्तुनिष्ठ विविधता पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र भोलिको उपलब्धिसमेतलाई विश्लेषण नगरी केवल विरोधका लागि विरोध र समर्थनका लागि समर्थन गर्ने परिपाटी नेपालमा देखिन्छ । यसले गर्दा सरासर काम गर्न सरकारलाई कठिन हुन्छ किनकि सरकार बहुध्रुवीय सोचको गुँड बनेको छ । विचारमा द्वन्द्व र मतभेदहरू घनीभूत हुन सक्छन् । तर, विकासको प्रक्रिया, मोडल र साधनस्रोतको उपलब्धता सबै स्पष्ट छ भने धेरै द्वन्द्व र मतभेद नहुनुपर्ने हो । हामीमा अहिलेसम्म नि:स्वार्थ विकास परियोजना छनोटको मोडलको विकास भएको छैन । यही कारण हाम्रा अत्यावश्यक योजना पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीको स्वार्थ मिलेमा अनावश्यक परियोजना पनि सजिलै पारित हुने तर स्वार्थ बाझिएमा आवश्यक योजनामा पनि विवाद हुने अवस्था गठबन्धनमा हुन्छ । यो समस्या मात्र होइन अति उपयोगी क्षेत्रमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । मेलाम्ची खानेपानी आयोजनामा विरोध गर्ने कोही थिएन र पनि यो योजना पूरा हुन वर्षौं लाग्यो । फास्टट्र्याकमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र पनि काममा तीव्रता आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना त शुरू हुनै सकेको छैन । यसरी आआफ्नो आर्थिक दुनो सोभ्m्याउन कुनै योजनाको काम रोक्ने, ठेक्का तोड्नेजस्ता कामले त्यो योजनाको लागत व्यापक रूपमा बढेको देखिएको छ । हाम्रो देशको समस्या भनेको योजनाको प्राथमिकीकरण राम्रोसँग हुन नसक्नु हो । परियोजनाबाट हुने लाभ, त्यसको लागत र आवश्यकतामा भन्दा त्यो योजना सफल भएमा चुनावी भोट कुन पार्टीलाई जान्छ भन्ने कुतर्कबाट विकासका गतिविधि प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । यो नै विकासको मूल बाधक हो । त्यसैले आवश्यक योजनालाई निरापद रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सोच्ने परिपाटी गठबन्धनभित्र नै खोजिनुपर्छ । विकासमा वैचारिक मतभेद हावी नहोस् भन्ने सूत्रको खोजी हुन जरुरी छ । कुनै आयोजना मानिसलाई अत्यावश्यक हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक हरियो झण्डा देखाउनुपर्छ । साथै सरकारले पनि योजनाको आवश्यकताको गहिराइलाई स्पष्टसँग सरोकारवालासँग राख्नुपर्छ । भौतिक विकासले सबै जनता र सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ तापनि समानुभूतिको शक्तिलाई प्रस्फुटन गरी अरूको अति आवश्यकतालाई आफ्नो सामान्य आवश्यकताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राखेर हेर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । सबैका समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गर्नुपर्छ तर पनि थोरै मानिसको उस्तै समस्यालाई भन्दा धेरै मानिसको समान समस्या समाधानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । थोरै जनतालाई अति बढी पीडा छ भने त्यसलाई सक्दो छिटो समाधान गरिनुपर्छ । ठेकेदार फेर्दा अमुक व्यक्ति वा नेतालाई बढी फाइदा हुन्छ वा अमुक पार्टीलाई चुनाव खर्च उठाउन सजिलो हुन्छ, अर्थात् राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ । त्यसैले सरकार फेरिनासाथ योजनाका गति रोकिन्छन् । यस्ता कुरा सत्य हुन् वा होइनन् यो लेखले पुष्टि गर्न सक्दैन तर ठेकेदार कम्पनी फेर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेका अनेक उदाहरण हामीमाझ छन् । यी कुराहरूको निर्ममतापूर्वक छानबिन गरिएन भने सरकारको काम पनि नदेखिने र जनताले लाभ पनि नपाउने अवस्था रहिरहन्छ । विकासका लागि विचार अन्तिम साधन होइन, काम हो । त्यो भन्दा पनि कुन काम पहिला गर्ने भन्ने प्राथमिकताको छनोट गर्न सक्नु हो । उद्विकास प्राकृतिक तत्त्व भएकाले यसलाई रोक्न सकिँदैन । चौरमा भए पनि बच्चा पढाउनुपर्‍यो । बिस्तारै सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो । विकास तथा उद्विकास आफ्नै प्रक्रियाले अगाडि बढ्नेमा विवाद भएन तर कुन काम कतिबेला गर्ने र परियोजनामा मितव्ययिताको व्यवस्थापन कसरी गरेमा देशको विकास छिटो भन्नेमा सरकारमा संलग्न भएका दलहरू बीच अनावश्यक खिचलो हुनु हुँदैन । एकआपसमा घनीभूत चिन्तन गरेर सकेसम्म छिटो अतिआवश्यक परियोजना पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै पनि निजी स्वार्थ त्याग्ने हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुँदैन । यो लेख भावनात्मक होला तर प्रयोगात्मक रूपमा हेर्ने हो भने विकासका लागि विरोधलाई थाती राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । विकास भौतिकमात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, जनताको अमनचैन जस्ता विविध पक्षसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यसैले विविध विचार बोकेर आएका सरकारका सदस्यहरूले उच्चस्तरको सकारात्मक ऐक्यबद्धता कायम गर्दै लैजानुपर्छ । जतिसुकै सहमतिको प्रयास गरे पनि बहुदलमा विवाद, द्वन्द्व, क्रिया प्रतिक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । यो सबैसँग डटेर अगाडि बढ्नु, खटेर काम गर्नु नेपालको वर्तमान आवश्यकता हो । सरकारले अनेक द्वन्द्व र विरोधका बीच पनि विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । सानातिना अवरोधमा डराउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकार नदी हो पानी होइन । पानी बढी भएमा बाढी बन्न सक्छ । तर, नदीले बाढीलाई आत्मसात् गरेर सागरसम्म पुग्ने बाटो दिन्छ । सामान्य अवस्थामा खेत खेतमा पुग्ने नहर बन्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘अंकगणितलाई नकार्न सक्दैनौं, माओवादी त एउटा शक्ति हो’

शेरबहादुर देउवाका निमित्त प्रधानमन्त्री पद गौण हो । अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको मुलुकको स्थिरता, दिगो शान्ति र आर्थिक उन्नति हो । त्यो कार्यभार पूरा गर्न देउवाले अहिलेको सरकारलाई पूर्ण रूपले सहयोग र समर्थन गर्नुहुन्छ ।

अनलाइनखबर माघ २०७९

‘अबको मुख्य सवाल दिगो विकास र स्वदेशमै रोजगारी हो’

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले अबको मुख्य सवाल दिगो विकास रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं-६ मा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं-५ को प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार समेत रहेका नेता पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले आगामी निर्वाचनपछि राजनीतिक अवस्थालाई परिवर्तन गरि सुव्यवस्था कायम गर्ने, दिगो […]

Khabarhub आश्विन २०७९

पाँच दलीय गठबन्धन संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि पनि कायम रहन्छः माधव नेपाल

डोटी – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धन सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनपछिसम्म पनि दिगो रहने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्न आज सदरमुकाम सिलगढी आइपुगेका अध्यक्ष नेपालले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। ‘पछिसम्म पनि गठबन्धन कायम राख्न पाँच दलका शीर्ष नेता […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

स्थानीय तहमा स्रोतको खोजी

असार १० गतेभित्र सबै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आआफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोरोना महामारी चलिरहेकाले सबैजसोलाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । केही स्थानीय तहमा विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहहरू परिपक्व हुन अझै नपुगेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । संघीयताको अभ्यासपछि स्थानीय तहहरूले ल्याएको यो बजेट पाँचाैं हो । संघीयतामा स्थानीय तहलाई निकै अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि दक्ष जनशक्तिको कमी तथा सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयको कमीले अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माणमा प्राथमिकता तय गर्न र त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । हरेकजसो वर्ष दर्जनौं पालिकाहरूले बजेट नै पारित नगरी खर्च गरिरहेको पाइन्छ भने स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू दलीय आधारमा विभाजित भइरहँदा बजेट नै पारित नहुने अवस्थासमेत देखिइरहेको छ । आगामी आवको बजेट पनि कतिपय पालिकामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसले संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि नागरिक जागरुक नभएसम्म यस्तो अधिकार उपयोग हुन नसक्ने देखाएको छ स्थानीय तहले अघिल्ला वर्षहरूमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि सवारीसाधनमा बढी खर्च गरेको भनी आलोचना भएको थियो । यस वर्ष यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको देखिएको छैन । तर, केन्द्र सरकारमा जस्तै पूँजीगत खर्चको बजेटको आकार चालूको दाँजोमा सानो हुने र त्यो पनि खर्च नहुने विडम्बना स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । यिनीहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार नै बजेट बनाउने हुँदा खर्च नहुनुपर्ने आधार देखिँदैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोतको खोजी खोजी गरेर केन्द्रमा निर्भरता घटाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम प्राप्त गर्छन् । थप बजेट आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्छ । स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारओटा करका सम्बन्धमा उनीहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिने सेवासुविधा, विकास निर्माणका काम सबैका लागि यी स्रोतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले दिगो स्रोतका लागि पर्याप्त योजना आवश्यक देखिन्छ । नगरपालिकाहरूसँग स्रोत केही बढी नै देखिन्छ तर गाउँपालिकाहरूले भने स्रोतको जोहो गर्न सकेको कमै देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय वासिन्दाले पालिकाहरूबाट बढी सुविधाको अपेक्षा गर्ने हो तथा विकास निर्माणको काम बढी चाहने हो भने कर पनि बढी तिर्न तयार हुनुपर्छ । कर बढी नउठाउने हो भने अन्य स्रोत खोज्नुपर्छ । स्रोत नभए पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरू वनजंगल, गिटीढुंगा आदि बेच्ने अवस्था आउँछ । बजेट नै पारित नगर्ने, विनियोजित बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्ने, खर्चको विवरण सही ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसमा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने संयन्त्रमा कमजोरी रहेको देखिन्छ जसलाई हटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । केन्द्र सरकारमा जम्मा भएको रकम अधिकांश भाग केन्द्र सरकारले नै खर्च गर्छ । केन्द्रीय सरकारका अनावश्यक संरचनाले गर्दा यसो भएको हो । परराष्ट्र, अर्थ, आदि केही बाहेकका मन्त्रालय आदिको संरचना हटाउँदा उसको खर्च घट्न गई स्थानीय तहले बढी अनुदान पाउन सक्छन् । यसका लागि पनि स्थानीय तहहरूले लबिङ गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू राजनीतिक गुटबन्दीमा लाग्दा कमजोर भएका छन् । चुनावका बेला दलीय विभाजन देखिए पनि निर्वाचनपछि दलीय अवधारणा वा विभाजन अनावश्यक हो । स्थानीय तहहरूले त्रैवार्षिक खर्च योजना बनाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन । यसका लागि पनि स्थानीय तह अझै बलियो हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

ओलीको सभामा जनसागर, हेर्नुस् फोटोमा :: Pahilopost.com

बुटवल : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिगो सरकार बनाउनका लागि वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिन आग्रह गरेका छन्। बुटवलमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनपछि गठन हुने वामपन्थी सरकारले पाँच वर्षभित्र देशलाई कायापलट गर्ने दाबी गरे। सभालाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओली आउने भनेपछि जनसागर

Pahilopost कार्तिक २०७४

केपी ओलीले भने-बहुमत दिनुस् पाँच वर्षभित्र देशलाई कायापलट बनाउँछौं :: Pahilopost.com

Pahilopost कार्तिक २०७४

गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि दिगो रहने माधव नेपालको भनाई

सम्बन्धित सामग्री