नागरिक दैनिक

जेष्ठ २०७९

जग्गा धितो खुला कित्ताकाटमा कडाइ

भूमि व्यवस्थापन विभागले गत मंगलबारदेखि जग्गा धितो राखी ऋण लिन खुला गरेको छ। नयाँ कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भने कायमै छ। विभागले मंगलबार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

घर जग्गा धितो राखेर लिने ऋणमा कडाइ, नयाँ व्यवस्थामा के छ ?

काठमाडौं । घर जग्गा कर्जामा कडाइ गरिएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौन्द्रिक नीतिमार्फत कर्जामा कडाइ गरेको हो । घर जग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा लिएर कडाइ गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गाको धितो राखेर बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने छ । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भने ४० प्रतिशतसम्म […]

Nepal Press आषाढ २०७९

कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ, अब धितोको ४० प्रतिशत मात्र पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न घर/जग्गा तथा सम्पती धितोमा राखि प्रवाह हुने कर्जा थप कडाइ गर्ने भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति मार्फत बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात अधिकतम ३०/४० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीम

Ratopati आषाढ २०७९

जग्गा धितो खुला कित्ताकाटमा कडाइ

काठमाडौं, असार १० । भूमि व्यवस्थापन विभागले गत मंगलबारदेखि जग्गा धितो राखी ऋण लिन खुला गरेको छ। नयाँ कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भने कायमै छ। विभागले मंगलबार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने जनाएको छ। परिपत्रमार्फत जग्गा रोक्का ९दृष्टिबन्धक पास० गर्न वर्गीकरण गरिएको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

ऋण दिन कडाइ, अब जग्गा धितो राखेर नपाइने

काठमाडाैं : सरकारले कृषि क्षेत्र नतोकी घरजग्गाका लागि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। घरजग्गाको नाममा कृषि क्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको वेला सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यही जेठ २७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर कृषि क्षेत्र निर्धारण नभए

थाहा खबर बैशाख २०७९

बैंकले दिने ऋणमा भयो कडाइ, अब जग्गा धितोमा ऋण नपाइने

काठमाडौं । अब बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिन बन्द गरेपछि ऋण नपाइने भएको हो । जेठ २३ गते सरकारले जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार वर्गीकरण नभएका जग्गा राखेर बैंकबाट ऋण नपाइने भएको हो । यो नियमावलीअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण […]

Nepal Press बैशाख २०७९

बजेटमा समेटिएका अव्यावहारिक नीति

नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि यतिबेला थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । खासगरी बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक छ । साँच्चिकै रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने खाले कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले देखिएका कैयन् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्नै नसकिने होइनन् । तर, यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा असल नियतले काम गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न जति निजीक्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा बढी भूमिका सरकारी निकायको हुन्छ, किनकि सरकारले लिने एउटा निर्णयले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक फेरबदल हुनसक्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्‍यो भनेर रोकइकराइ गर्दैमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदैनन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न जति निजीक्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा बढी भूमिका सरकारी निकायको हुन्छ, किनकि सरकारले लिने एउटा निर्णयले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक फेरबदल हुनसक्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेका केही नीति सकारात्मक भए पनि केही अव्यावहारिक पनि देखिएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण कार्य गर्न दिइने, विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरीदमा खुकुलो, घरजग्गा कारोबार स्थापित कम्पनीले मात्र गर्न पाउने राम्रा नीति हुन् । तर, बजेटमा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेशन पासमा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिनुले सरकारी नियत अर्थतन्त्र सुधारमा अझै स्पष्ट छैन कि भन्ने आंशका गर्न सकिन्छ । नेपालमा कतिपय पुरातन सोच राख्नेहरू घरमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक ठान्छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गरेमा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिनुले अहिलेको सरकार खासगरी अर्थमन्त्री शर्मामा पनि सोही सोच रहेको देखिन्छ । सरकारले यस्तो नीति लिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने सामान्य असरसमेत ख्याल गरेको देखिएन । एउटा घर निर्माण हुँदा त्यसमा के के सामग्री प्रयोग हुन्छन् र ती सामान कसरी तयार हुन्छन् भन्नेबारेमा अर्थमन्त्री बेखबर जस्तै देखिएका छन् । घर निर्माण गर्न इँटा, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रंग, डण्डीजस्ता थुप्रै नेपालमै उत्पादन हुने सामान प्रयोग हुन्छन् । ती सामान प्रयोग हुने भएकाले नै घर निर्माण हुँदा सम्बद्ध क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय पनि सञ्चालनमा सहजता भइरहेको हुन्छ । घर निर्माणका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ठूलो जनसंख्याले रोजगारी पाइरहेको हुन्छ । सरकारले बजेटमा जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने घर निर्माणको संख्या घट्ने देखिन्छ । घर निर्माणको संख्या घट्यो भने कुनै व्यक्तिको एकबाट दुईओटा घर बन्ने क्रम मात्र रोकिने होइन, यसको प्रभाव अन्य उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्छ । घर निर्माण जति बढी हुनसक्यो त्यति नै बढी अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने हो । घर निर्माण भएपछि नै एकले अर्कोलाई भाडामा दिनेदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्म गर्न पाइन्छ । घर निर्माणमै अंकुश लगाउन खोज्दा यसले घर भाडा बढाउने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखिन्छ । बरु यतिखेर सरकारले जग्गा कारोबारमा सट्टेबाजी गर्नेलाई कडाइ गरेको भए अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुन्थ्यो । जग्गा खरीद गर्ने र दुई/चार महीनामा विक्री गर्ने धन्दा सबल अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुँदैन । त्यस्तै सरकारले बजेटमा उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नीतिले रुग्ण उद्योगबाट राजस्व असुल गर्न त सजिलो होला, तर कतिपय स्वस्थ रूपमा चलिरहेका उद्योगलाई पनि रुग्ण हुन प्रोत्साहन गर्छ । उद्योग रुग्ण हुन पायो भने जग्गा बेचेर सञ्चालकले लाभ पाउने भए । यस्तो नीति कार्यान्वयन हुँदा रुग्ण उद्योगको ध्यान जग्गा बेच्नेतिर केन्द्रित नहोला भन्न सकिँदैन । अत: सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेका अव्यावहारिक र अर्थतन्त्रलाई सबल नबनाउने नीतिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । समयमै गल्ती स्वीकार गर्दा खासै फरक पर्दैन तर त्यस्ता गल्तीमा आँखा चिम्लने हो भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ, जबकि त्यतिबेला सुधार गर्ने सम्भावना निकै न्यून भइसकेको हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९