संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभरका सहकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी तिनको अभिलेखीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालमा सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण नहुँदा विभिन्न समस्या भएकाले निजीक्षेत्रले पनि यसको माग गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन पनि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ । संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बा मानेको छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा सहकारी निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । यसैअनुसार मुलुकभर सहकारीहरू ठूलो संख्यामा खुलेका छन् । तर, ती सहकारीको मर्म र मान्यताअनुरूप सञ्चालन नहुँदा समस्यामा पर्न थालेका छन् । त्यसले सर्वसाधारणको रकम फस्न पुगेको छ । त्यसैले सहकारीलाई स्वच्छ बनाउन थुप्रै कुरामा सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने र कसैले बदमासी गरेमा त्यसको सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव रास्वपाले दिएको छ । सहकारीहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने उसको सुझाव छ । समस्याग्रस्त, तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित गरी तीन प्रकारका वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार समाधान खोज्नुपर्ने यसको सुझाव मननीय देखिन्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्तिको खोज गरी सबैभन्दा पहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु आवश्यक छ । कुनै सञ्चालकले कसुर गरेको पाइए कारबाही गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको चर्को विरोध गरेको थियो । अहिले सहकारीका सन्दर्भमा यसको माग गरेको छ । सहकारी सञ्चालकको मात्र होइन, सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै सहकारीमा बचत गर्ने उच्च सीमा तोक्नुपर्ने, कर्जा नतिर्न उक्साउनेमाथि बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही हुनुपर्ने, ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकभित्रै वित्तीय जानकारी एकाइजस्तै सहकारी नियमनका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सहकारीका लागि पनि कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारीसम्बन्धी मुद्दा कुन निकायमा दिनेजस्ता कुराको व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अहिले जुन जुन सहकारीमा समस्या देखिएका छन् ती सहकारीको मुख्य सिद्धान्तअनुसार नचल्दा नै समस्यामा परेका हुन् । त्यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धमा बेग्लै नियम बनाइनु आवश्यक छ । रास्वपाले दिएका धेरै सुझाव सबैले उठाइरहेकै विषय हुन् । त्यसमा सरकारले आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ । तर, रास्वपाले उठाएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषय भने निकै महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक देखिन्छ । नेपालमा कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने अभिलेख छैन । त्यसो हुँदा कुन सम्पत्ति वैधानिक कमाइ हो र कुन पुख्र्यौली सम्पत्ति हो र कुनचाहिँ अवैध बाटोबाट कमाएको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रोक्न पनि एक पटकका लागि स्वघोषणा गरेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिन आवश्यक छ ।
कर प्रयोजनका लागि सरकारले विगतमा यस्तो कार्यक्रम ल्याए पनि मुलुकभरिको सम्पत्तिको वास्तविकताको अभिलेखीकरण गर्न सरकारले काम गरेको छैन । प्रयास गरेको त छ तर अवैध आर्जन लुकाउन मद्दत गरेको भनी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको छ । आलोचना हुन्छ भनेर सही कामबाट पछि हट्नु हुँदैन । बरू यसको फाइदा बुझाउन सक्नुपर्छ । रास्वपाले यस्तो अभिलेखीकरणको चर्को विरोध गरेको थियो । अहिले सहकारीका सन्दर्भमा यसको माग गरेको छ । सहकारी सञ्चालकको मात्र होइन, सबै नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएमा आगामी दिनमा कसैले अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका लाग्यो भने स्रोत खोज्न सकिन्छ । स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति अवैध मान्ने अवस्था आउँछ । अहिले पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए अवैध भनी कारबाही गर्ने गरिएको छ । तर, सबै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नभएकाले त्यसमा जालझेल गर्न एकदमै सहज देखिन्छ । अत: सहकारीको मात्र होइन, अनौपचारिक कारोबारको रकमलाई पनि वैध अवैध छुट्ट्याउन एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ । यसो गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावनालाई रोक्न भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
