महानगर प्रमुखको संयुक्त घोषणापत्र : हामीलाई छुट्टै ऐन चाहियो

पोखरा : पोखरा भएको ६ महानगरपालिकाको सम्मेलनले महानगरको छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। साना तथा ठूला सबै पालिकालाई एउटै भएको भन्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन्।पोखरामा भएको महानगरपालिकाका मेयरहरुको बैठकले संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कम जनसंख्या र धेरै जनसंख्या भएको पालिकामा एउटै ऐन लागु भएको भन्दै महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका छन्। ‘संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको

सम्बन्धित सामग्री

महानगर र उपमहानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग

महानगर र उपमहानगरहरुका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गर्दै बुटवलमा आयोजित उपमहानगरपालिकाहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन मागसहित सम्मेलनले ७ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन : महानगर सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग

प्रथम महानगर मेयर सम्मेलनले महानगरहरूको सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन सातबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको थियो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा...

महानगरका प्रमुख भन्छन्, हामीलाई छुट्टै ऐन चाहियो

पोखरा । पोखरामा सम्पन्न भएकाे देशका महानगरपालिकाका मेयरहरुको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन मागदेखि महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप समेत सम्मेलनका सहभागीले लगाएका थिए । देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि […]

महानगरका मेयरहरूकाे सम्मेलन सम्पन्न, ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी

काठमाडाैँ-  पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेका छन्। सम्मेलनका सहभागी मेयरहरूले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन्। साथै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन […]

महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग

पोखरामा सम्पन्न महानगरका मेयरहरूको सम्मेलनले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनका सहभागी मेयरहरूले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन् ।साथै महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् । देशका ६ वटा महानगरपालिकाका मेयरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन संघ सरकारसँग माग गरेका हुन् । पोखरामा भेला भएका मेयरहरूले साना–ठूला सबै पालिका एउटै कानुनले चल्नुपरे

छ बुदें घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो मेयर सम्मेलन

महानगरपालिकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने आवाज महानगरप्रमुखहरुले उठाएका छन्।...

महानगरका मेयरद्वारा ७ बुँदे घोषणापत्र जारी, महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन माग

कास्की - महानगरका मेयरको पोखरा सम्मेलनले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐनका माग गरेका छन् । हिजो सम्पन्न भएको बैठकको आज संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै मेयरले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका हुन् । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरुका लागि सङ्घीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका महानगर मञ्च नेपालका अध्यक्ष धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभय...

महानगरका मेयरहरू भन्छन्– महानगरपालिकालाई छुट्टै ऐन बनाइदिनूस्

काठमाडौं । महानगरपालिकाका प्रमुखहरूले संघीय संसदबाट महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पोखरामा आयोजित महानगरपालिकाका मेयरहरूको बैठकपछि आज संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता औंल्याउँदै संसदबाट ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय...

मेयर सम्मेलन: महानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध

६ वटा महानगरपालिकाका मेयरहरूले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न संघीय संसद्‌लाई अनुरोध गरेका छन् । पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको मेयर सम्मेलनबाट एक संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पूर्ण महानगरका मेयरहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएका कानुन परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माण र महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन निर्माण गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।