मेरो काममा बुबाको कुनै हात छैन : निर्माण व्यवसायी पाण्डे

निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन

धान फल्ने खेतमा ढुङ्गा थुपारेर निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) सम्पर्कविहीन भएका छन् । सिगास गाउँपालिका जाने मूल सडक सुधार गर्न एक करोड रुपियाँको ठेक्का हात पारेका ठेकेदार फरार भएका हुन् । सडक सुधारका नाममा खेतमा ढुङ्गा फालेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयले बताएका छन् । सिगास–३, सिन्याखेतबाट गाउँपालिका केन्द्र गर्जे जाने २१ किलोमिटर सडक सुधार गर्न एक करोड रुपियाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । ठेकेदारले सडक सुधारको काम अधुरै छाडेर उल्टै स्थानीयको खेतमा ढुङ्गा फालेर सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय घनश्याम धामीले बताउनुभयो । यस विषयमा पालिकालाई कुनै जानकारी नआएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले बताउनुभयो । “सम्झौता अनुसारको काम गर्न ठेकेदारलाई पत्राचार गरेका छौँ,” प्रशासकीय अधिकृत अवस्थीले भन्नुभयो, “सम्झौता अनुसारको काम नगरे ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ ।”

गोरखापत्र बैशाख २०८१

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : फुट्नुमै छ विकास

नेपालका हाम्रा उद्योगी व्यवसायी खास गरी विभिन्न पेशा व्यवसायसँग सम्बन्धित एशोसिएशन र संघहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि निकै प्रयासहरू गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरू निकै लडेका छन्, चुनाव लडेका छन्, एक–आपसमा हात हालाहाल गरेर लडेका छन्, मुख छोडाछोड गरेका छन् । लडेको लड्यै छन् । अस्ति भर्खर भएको नेपाल विज्ञापन संघ (आन) कै चुनावको कुरा गरौं न । नेपाली विज्ञापन व्यवसायको शानलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याउन आनका नयाँ र पुराना सदस्यहरूले कोठे गोष्ठीहरू गरे, एक अर्कालाई गालीगलौज गरे, अझ आनको साधारणसभा स्थगित गरेरै राम्रो काम गर्न पाऊँ भनेर एकथरीले जिल्ला कार्यालयमा गएर उजुरी–बाजुरी पनि गरे । त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्य के कम ? एउटै संगठनमा बस्दा देशको निर्माण गर्न नसकिने ठहर गरेर आठ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी मिलेर छुट्टै महासङ्घ खोलेका छन् । (तीतोमीठोबाट) वर्ष ६, अंक ९४, शुक्रवार, ९ पुस, २०६७

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उद्योगी-व्यवसायी राजनीतिक दलको सधै प्रिय, संघ र प्रदेशमा दर्जनौं प्रत्यासी

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म राजनीतिमा एकाध उद्योग व्यवसायीको चाख देखिने गरेकोमा अहिले मूलधार राजनीतिमै उनीहरुको प्रत्यक्ष हाली मुहाली देखिने गरेको छ । संघीय तथा प्रदेशको चुनाव उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्सदेखि निर्माण व्यवसायी चुनावी मैदानमा छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घराना व्यवसायीहरुको छायाँ परेको विवाद राष्ट्रिय मुद्दा बन्दै जाँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट हात धुनु परेको […]

Image Khabar भाद्र २०७९

स्थानीय तहमा स्वार्थ समूह : ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा

ठेक्का लिने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिले पनि ठेकेदारहरू नै राजनीतिज्ञको रोजाइमा छन् । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर पदीय हैसियत बनाउने र सार्वजनिक स्रोतमाथि आधिपत्य जमाउने स्वार्थ समूह देशभरि हावी हुने जोखिम छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना पूरा हुँदासमेत बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नहुनु र कोभिड संक्रमण बढ्दै जाँदा आर्थिक सूचकांकहरूमा संकुचन आउन थालेपछि अर्थतन्त्र फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकमा बजेट कार्यान्वयनतर्फ पूँजीगत खर्चको स्थिति बिजोग छ भने बजेटमा घोषणा गरिएका चालू कार्यक्रमहरूसमेत बजेट आएको लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ६ महीनाको अवधिसम्ममा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्चको स्थिति संक्रमण दर कम हुनुअघिको हो । महामारीको स्थिति बढ्दै जाँदा सरकारलाई खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप चुनौती हुने देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार विकास खर्च नहुनुका कारण कोभिड संक्रमण दर मात्रै होइन, सरकारको नीति, बैंकले ऋण दिन नसक्नुजस्ता अरू धेरै कारण पनि छन् । सिंहका अनुसार सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीबाट बैंकमा राखेको धरौटी रकम मात्र फुकुवा गरे विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकिने अवस्था छ । सरकारले रोक्का गरेर राखेको धरौटी रकम ३० अर्ब छ । त्यस्तै, मोबिलाइजेशन रकम दिने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमै कायम गरे अर्थतन्त्रको चक्र राम्रो हुने र निर्माणको कामले तीव्रता पाउने उनको बुभाइ छ । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ऋण नदिएका कारण निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको उनको जिकीर छ । सिंहका अनुसार कोभिड संक्रमण बढ्दै गएपछि विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई पछिल्लो ओमिक्रोनले थप समस्यामा पार्नेछ । ओमिक्रोनबाट मुलुकभरका २ हजार ७ सय ७२ ओटा विकास आयोजना प्रभावित हुनेछन् । यस्तै, सरकारले चालू बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा समेत पटक्कै ध्यान दिएको छैन, त्यसमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले कोभिडबाट प्रभावित गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानु । दशैंमा राहत बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यस्ता परिवारलाई अहिलेसम्म राहत बढ्न नसक्नुले राहतको सट्टा जनतालाई आघात पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्र मात्रै नभई सरकारमाथिको जनविश्वाससमेत गुम्न पुगेको छ । यस्तै, बजेटमा बारम्बार आएको तर लागू हुन नसकेको अर्को कार्यक्रम हो, स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने । यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि बजेटमा आए पनि सरकारले लागू गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिरहेको भन्दै आए पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेशकुमार शाक्य कार्यविधि निर्माणको कामले गर्दा समय लागेको र यसको काम सकिनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत रोजगारी दिनेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू वर्षको बजेटमा दायरा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दै आए पनि यो कार्यक्रमको अवस्था बिजोग छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ लाखले निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ६ हजारले रोजगारी पाउनुले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएसँगै चालू वर्षमा प्राप्त गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सकस पर्ने देखिएको छ । त्यसो त विश्व बैंकले सरकारको लक्षित वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । यता, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू फेरि महामारीको चपेटा फस्न थालेका छन् । ठूला होटेलमा धमाधम बुर्किङ रद्द हुन थालेको छ । सोल्टी, एभरेष्ट, होटेल याक एन्ड यती, हायात, मेरियट, अलोफ्ट, र्‍याडिसन, हायात प्लेसलगायत विभिन्न पाँचतारे होटेलले रूम र बेंक्वेट हल बुकिङ धमाधम रद्द हुन थालेको बताएका छन् । ओमिक्रोन प्रभाव शुरू भएसँगै यतिखेर अकुपेन्सी नै ७ प्रतिशत मात्रै रहेको बानेश्वरस्थित होटेल एभरेष्टले जानकारी दिएको छ । ठूला इभेन्टका लागि लिइएको अग्रिम बुकिङ धमाधम रद्द हुँदै आएको एभरेष्टमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । घरजग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । मासिक २ हजारदेखि २ हजार ५०० सम्म घरजग्गा किनबेच हुने उपत्यकाका लगनखेल, भक्तपुरलगायत ठाउँमा पनि पुसमा १५/१६ सयभन्दा धेरै घरजग्गा किनबेच हुन सकेनन् । विगत ३/४ महीनादेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले भने, ‘यति लामो समयसम्म कारोबारमा मन्दी आएपछि नेपालमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको जस्तै मन्दी आएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्र बैंक हो । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिनुले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक देखाउँदैन । वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढेर ९० पुगेको छ । यसअघि मङ्सिर २४ मा सीडी अनुपात बढेर ९१ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पुस महीना लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातको प्रतीतपत्र ‘एलसी’ खोल्नका लागि गरेको कडाइ तथा पुनर्कर्जा, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा सीडी अनुपात ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमा काम भइरहेकाले सुधारको सम्भावना भने कायमै छ । जानकारहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा वृद्धिसँगै बाह्य ऋण तथा अनुदान बढाएर सरकारले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा फस्नबाट बचाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्त्रीकै अग्रसरतामा विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरी खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिल्याएर समाधान गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्ने तर लक्ष्य हात पार्न गृहकार्यसमेत नगर्ने प्रवृत्तिले समग्र सूचकहरू नकारात्मक बाटोमा जान थालेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आधा दर्जन क्षेत्रका साढे ३६ लाख मानिस बेरोजगार

काठमाडौं । रोजगारका झन्डै आधा दर्जन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ३६ लाख ५० हजार मानिस अहिले बेरोजगार भएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन, यातायात, निर्माण, ब्यूटिपार्लर व्यवसाय, खुद्रा पसल, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू अहिले कामविहीन बन्न पुगेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लगाएको १ महीना पुग्दै छ । यस अवधिमा वेरोजगार बन्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी बेरोजगार हुनेहरूका लागि तत्कालै सम्बोधन हुने खालका राहतहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आउन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । जिफन्टमा हालसम्म विभिन्न क्षेत्रका गरी उक्त संख्यामा मजदूरहरू बेरोजगार भएको सर्वेक्षणले देखाएको उनको भनाइ छ । होटेल, यातायात, उद्योग प्रतिष्ठानलगायत १९ ओटा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनबाट ६० जिल्लाका साथै नगरहरूमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सोही सर्वेक्षणअनुसार जिफन्टले पर्यटन (होटेल, ट्राभललगायत) क्षेत्रमा ९ लाख, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै साढे ११ लाखमध्ये साढे ८ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । यो क्षेत्रका एम्बुलेन्स, खाद्यन्न ढुवानी गर्ने सवारीलगायत केही भने सञ्चालनमा छन् । यसैगरी निर्माण क्षेत्रका २५ लाख श्रमिकमध्ये ५० प्रतिशत बेरोजगार भएका छन् । निषेधाज्ञा भए पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम भइरहेको, आयोजनामै आइसोलेशन सेन्टर बनाएर निर्माणका काम भइरहेको पाइएको श्रेष्ठले बताए । मुलुकभर दैनिक भारी बोकेर गुजारा गर्नेको संख्या ५० हजार रहेको र यी सबै बेरोजगार रहेको जिफन्टले उल्लेख गरेको छ । ब्यूटिपार्लर क्षेत्र पनि अहिले पूर्ण बन्द रहेको छ । यस क्षेत्रमा ३ लाख मानिस आबद्ध तथा रोजगार भए पनि अहिले व्यवसाय ठप्प छ । अर्काे ठूलो संख्या भनेको स्वरोजगार क्षेत्र हो । फुटपाथमै भए पनि नाँग्लो राखेर, हात, झोलामा सामान राखेर विक्री गर्नेहरू थप प्रभावित भएका छन् । यस्ता व्यवसायीहरूको संख्या झन्डै ३ लाख रहेको जिफन्टको तथ्यांक छ । निषेधाज्ञाबाट घरेलु श्रमिकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । घरमै बसेर ऊनी धागोका सामग्रीहरू बनाउने र हस्तकलाका सामग्री बनाउनेहरूमध्ये २५ प्रतिशत बेरोजगार भएको पाइएको छ । बेरोजगारको अवस्थामा गतवर्ष जारी गरिएको बन्दाबन्दीभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञामा फरक दृश्य देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गतवर्ष कोरोनालाई नै देखाएर अत्यावश्यकबाहेक सबैखाले उद्योग व्यवसायहरू बन्द गरिएका थिए भने रोजगारबाट पनि श्रमिकहरू निकालिएका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले उद्योगहरू गतवर्षभन्दा धेरै खुलेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरू पनि भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालनमा छन् ।’ उनले अहिले रोजगारीबाट निष्कासन गरिएको भनेर जानकारी नआएको तर पारिश्रमिक नपाएको अवस्था भने विद्यमान रहेको उनले बताए । बोर्डिङ स्कूल, फ्रन्टलाइनर स्टाफ नर्सहरू, बैंकमा काम गर्नेहरूले नियमित रूपमा पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । यसैगरी बन्दाबन्दीबाट प्रभावितमध्ये अर्काे ठूलो क्षेत्र यातायात हो । यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू र लगानीकर्ताहरू पनि अत्यन्त प्रभावित भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले बताए । ‘यातायात क्षेत्रमा मन्दी लागेको छ र सरकार कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ कर्माचार्यले भने, ‘अहिले बजेटमा सरकारले केकस्तो नीति ल्याउँछ भनेर कुरिरहेका छौं । यदि यस क्षेत्रलाई राहत मिल्ने खालका कुनै योजना नआएमा मुलुकभरका सवारीसाधन नै सरकारलाई बुझाउनेछौं ।’ महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातको संख्या ३ लाख र मालवाहक सवारीको संख्या ६० हजार रहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले ब्याज पूर्ण मिनाह गर्नुपर्ने, शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएको बताए । अहिले उद्योग, निर्माण क्षेत्रहरूका साथसाथै निर्माण व्यवसायी महासंघले भर्चुअल रूपमा सामूहिक छलफल गरी मजदूरहरूलाई काम पनि दिने र संक्रमणको अवस्थाबाट पनि बचाउन सक्ने खालका नीतिहरू लिएर अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

हलोदेखि हाइड्रोसम्म - Naya Patrika

सामान्य किसानको छोरो । उनको परिचय हलीबाट शिक्षक, निर्माण व्यवसायी हुँदै जलविद्युत्का लगानीकर्तामा दरिएको छ । करोडौँ खर्चेर धार्मिक पर्यटनमा पनि उनी लगानी गर्दैछन् । संर्घष गरेमा जीवनमा सफलता हात...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

निर्माण व्यवसायीले यसरी गर्न सक्छन् नेपालको विकास - Naya Patrika

बिष्णुभाइ श्रेष्ठ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । ‘ए’ क्लासका निर्माण व्यवसायी उनको विशाल एण्ड विराट कन्सट्रक्सन कम्पनी छ । विशेषगरी ‘मेगा स्ट्रक्चर’मा हात हाल्ने उनलार्ई नेपालका सक्षम...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आषाढ २०७४

मेरो काममा बुबाको कुनै हात छैन : निर्माण व्यवसायी पाण्डे

सम्बन्धित सामग्री