उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहयोगमा चीन प्रतिबद्ध : राष्ट्रपति सी

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ । हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन । कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे नेपालले चीनसँग छलफल गर्ने

चिनियाँ राजदूत चेन सोङ भन्छन्– नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि बिआरआई कोसेढुंगा साबित हुनेछ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अवधारणाअनुसार चीनले बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) अघि सारेको एक दशक पूरा भएको छ । नेपालले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

नेपालसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको उद्घोष, भने– बीआरआई सहकार्यलाई अगाडि बढाउन इच्छुक छु

Dekhapadhi फाल्गुन २०७९

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा एमसीसीप्रति प्रकट चिनियाँ असन्तोष कसरी सम्बोधन होला ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

चीनसँग अपेक्षा

उत्तरी छिमेकका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपालको भ्रमणमा आउने खबरसँगै सरकार भ्रमणका एजेन्डा बनाउन जुटेको छ । शताब्दीऔंदेखि मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनसँग नेपालले धेरै अपेक्षा राखेको पाइन्छ । तर, यसअघिका कैयन् विषयमा भएका सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अहिले हुन लागेको भ्रमणमा नेपालले आफ्ना वास्तविक मुद्दा उठाउनुपर्छ र यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय उठाउन राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्छ । ‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुवै देशका लागि आवश्यक छ । नेपालले सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ र आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको चासो र चिन्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ र गर्दै आएको पनि छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले पूर्ण समर्थन गर्दै आएको छ र चीनविरुद्ध आफ्नो देशमा कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, नेपालको यस प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति चीन विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने कुरा उसको व्यवहारले देखाइरहेको छ । आपसी भ्रमण र कुराकानीले यस्तो आशंका हटाउन मद्दत मिल्ने भएकाले नेपालले चीनको चासोबारे राम्ररी तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरिसकेको छ । यसमा चीनको असन्तुष्टि रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । स्वतन्त्र मुलुक भएका नाताले कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र कस्तो सहयोग लिने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भए पछि हुन लागेको यो भ्रमण यसैसँग सम्बद्ध रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । अतः नेपालले एमसीसी सहयोग नेपाललाई किन आवश्यक भएको हो भन्नेबारे चीनलाई विश्वस्त पार्नु आवश्यक छ । र, कार्यान्वयनका लागि चीनको सहयोग र शुभेच्छा लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनले पनि एमसीसी कार्यान्वयनमा कुनै पनि अल्झनको वातावरण निम्त्याउनु हुँदैन । नेपालले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएशनमा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष बिते पनि यसअन्तर्गत कुनै परियोजना बनेका छैनन् जब कि अन्य देशमा भने परियोजना बनिसकेर पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसअन्तर्गत नेपालमा हुनुपर्ने कामहरू किन भएनन् भन्नेमा चीनसँग नेपालले स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट तयारी नपुगेर काम हुन नसकेको भए त्यसबारे पनि नेपालले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । त्यस्तै २०७६ सोज २५ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात, भौतिक पूर्वधार, कृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न १८ ओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, तिनको कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट सक्रिय रूपका काम हुन सकेन । चीनका विदेशमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा यी विषय छुट्नु हुँदैन । कोरोनाका कारण बन्द गरिएका उत्तरी नाकाबाट अझै सहज रूपमा सामान आयात हुन सकेको छैन । सीमामा कडाइ गरिँदा नेपाली व्यवसायीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउनुपरेको छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ र उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् । निर्यात त झनै ठप्प छ । भारतपछिको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार भएर पनि चीनले नेपालको समस्याप्रति उदासीनता देखाइरहेको छ । त्यसैले तातोपानी र रसुवागढी नाकामा भएका अवरोधबारे नेपालले स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । चीनले सहुलियतपूर्ण कर्जामा उपलब्ध गराएको चिनियाँ विमान नेपालका लागि घाँडो भएको छ । चलाउँदा पनि घाटा हुने भएकाले यी ग्राउन्डेड छन् र नेपालले विमानको किस्ता तिर्नसमेत सकेको छैन । यो चीनकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । त्यसैले यी विमान फिर्ता लैजाने अथवा यसको ऋण माफी दिने विषयमा सरकारले कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्य देशमा राम्रोसँग काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा राम्रोसँग काम नगर्दा चिनिया ठेकेदारप्रति अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यसैले ‘चीन नेपालका लागि र नेपाल चीनका लागि’ भन्ने असली छिमेकीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यसपालिको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु अहिले दुबै देशका लागि आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले गम्भीर तयारी त गर्नैपर्छ अर्कोतर्फ चीनका विदेशमन्त्रीसँग आउने टोली पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको टोलीमा कम्तीमा भन्सार, बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारी हुने हो भने अहिले देखिएको अलमललाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” सहयोगमा चीन प्रतिबद्धः सी चिनफिङ

बेइजिङ / चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” (बिआरआई) सहयोगमा अन्य पक्षसँगको

Artha Dabali चैत्र २०७७

चीन–इथियोपिया सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन राष्ट्रपति सीको आग्रह

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन–इथियोपिया सम्बन्ध तथा बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई थप अगाडि बढाउन इथियोपियाली

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७७

चीनकाे बीआरआई महत्वाकांक्षी विकास रणनीति लगातार पछाडि धकेलिदैँ

काठमाडाैँ - ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। सन् २०१३ मा जब चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेल्ट एन्ड रोड पहल (बीआरआई) को अनावरण ...

नेपाल आज माघ २०७६

बीआरआईले नेपाल चीन थप निकट

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) का माध्यमले नेपाल र चीनबीचको मित्रता थप उचाइमा पुग्ने चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । बीआरआर्ई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि नभइ आर्थिक सामाजिक विकासका लागि चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी कार्यक्रम भएको भन्दै चिनियाँ प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले छिमेकी नेपालले यस कार्यक्रमबाट अझ बढी फाइदा लिनसक्ने बताए ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

राष्ट्रपति भण्डारी चीन र अमेरिका जाँदै

काठमाडौं । दुई महिनापछि हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाने भएकी छन्। सम्मेलन आउँदो अप्रिलमा बेइजिङमा हुनेछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्मेलनको ...

नेपाल आज पौष २०७५

उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहयोगमा चीन प्रतिबद्ध : राष्ट्रपति सी

सम्बन्धित सामग्री

बेइजिङ / चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले उच्च गुणस्तरीय “बेल्ट एन्ड रोड” (बिआरआई) सहयोगमा अन्य पक्षसँगको

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन–इथियोपिया सम्बन्ध तथा बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई थप अगाडि बढाउन इथियोपियाली