निर्वाचन फोहोरी राजनीति सफा गर्ने अवसर : लिङ्देल

गृहमन्त्रीलाई चुनौतीसँगै अवसर

जसरी क्रिकेटलाई अनिश्चितताको खेल मानिन्छ, नेपालको राजनीति पनि यस्तै खेलमा परिणत हुन थालेको इतिहास लामै छ । राजनीतिका पल्टुरामहरूले जतिबेला पनि राजनीतिलाई उलटपलट गर्ने सम्भावनालाई हाम्रो निर्वाचन पद्धतिको अंकगणितले थप सहजीकरण गरिदिएकै छ । अप्रत्याशित जे पनि हुन सक्ने घटनाको ढोका बन्द हुने छाँट अझै देखिँदैन ।

कान्तिपुर माघ २०८०

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नेपालमा वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक राजनीतिले एउटा गोरेटो लिनैपर्छ : राजेन्द्र श्रेष्ठ (भिडिओसहित)

Reporters Nepal माघ २०७९

निर्वाचन खर्च र यसको औचित्य

आर्थिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्र खर्चिलो देखिन्छ । पहिलो, अधिनायक र निरंकुशतन्त्रबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि वर्षौंको संघर्ष, त्याग र समर्पण चाहिन्छ । यस क्रममा कतिको घरपरिवार, पेशा–व्यवसाय र जीवनवृत्ति नै खलबलिन्न्छ वा समाप्त नै हुन्छ । कतिको जेलको चिसो छिडीमा जीवन बित्छ । कति वीरहरूले शहादत नै प्राप्त गर्छन् र महान् शहीदको दर्जा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक कोणबाट हेर्दा यी सबैको मूल्य हुन्छ, लागत हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र कार्यालयहरू सञ्चालन खर्च आदिमा प्रतिवर्ष ठूलो रकम खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । दोस्रो, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि यसलाई बचाउन, संस्थागत गर्न र सामयिक सुधार गर्दै थप सुदृढ गर्न पनि खर्च लाग्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगको देशव्यापी संगठन, मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक, आवधिक निर्वाचनमा सरकार र राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता जस्ता अर्बौं रुपैयाँको नियमित खर्च गर्नुपर्छ । नेपाललगायत देशमा हुने आवधिक निर्वाचनमा हुने प्रत्यक्ष खर्चको मात्र बेलाबखत उठान गरी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । तर, माथि उल्लिखित सबै प्रकारका प्रत्यक्ष खर्च र त्यस क्रममा हुने अप्रत्यक्ष खर्च (अर्थशास्त्रमा भनिने गरेको अवसर लागतसमेत) को समग्र रूपमा आकलन गर्ने र यसका फाइदा र बेफाइदाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेको पाइँदैन । यस आलेखमा लोकतन्त्रमा हुने सबै प्रकारका खर्चको चर्चा गर्दै यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । लोकतन्त्र जन्माउन गरिने खर्च र यसको अवसर लागतको आकलन गर्नु कठिन हुनुका साथै यस्तो खर्च सोचेभन्दा अधिक हुने गर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष लामो हुने गर्छ । अधिनायकवादी र निरंकुश शासकहरूले जनतालाई सहजै सत्ता नदिने भएकाले जनताले संगठित प्रयास गर्नुपर्छ । गोप्य तरीकाबाट गरिने पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार र जनपरिचालनमा अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ । यस्तो योगदानका बेलाबेला वेबास्ता हुँदा केही नेताहरूले गरेको गुनासो र उनीहरूको आत्मवृत्तान्तबाट भूमिगत जीवनका त्याग, तपस्याको आकलन गर्न सकिन्छ । गोप्य रूपले गरिने संगठन निर्माण र जनपरिचालनको क्रममा कतिले ज्यानको आहूति दिनुपर्छ भने कतिले जेल जानुपर्छ । यस क्रममा आफ्नो भरको काम नगरी पार्टीको काममा लाग्नु पर्दा कति प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको घरपरिवार नै तहसनहस हुन्छ, कति जनताले चन्दा पनि दिएका हुन्छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्दा र पार्टीले पनि योगदानको कदर नगर्दा केही राजनीतिक कार्यकर्ताको घरपरिवार र आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बिजोग भएको पनि देखिन्छ । यी सबै लागतको अनुमान गरी ठ्याक्कै खर्च हिसाब गर्न कठिन छ । तर, लोकतन्त्र सित्तैमा प्राप्त नहुने तथ्य स्पष्ट छ । राणा, पञ्चायतलगायत लोकतन्त्र नभएका शासन व्यवस्थालाई ढलाएर लोकतन्त्र ल्याउन नेपालमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । लोकतन्त्र जन्मिसकेपछि यसलाई पाल्ने खर्च पनि कम हुँदैन । लोकतन्त्रमा हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पाल्न उद्योगी, व्यापारी र आम जनताले नै चन्दा दिनुपर्छ । नेता, कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्न, राजनीति प्रशिक्षण प्राप्त गर्न समय दिनुपर्छ । चौतारो र चियापसलमा राजनीतिक गफ गर्न र सुन्न पनि घरको काम छाड्नुपर्छ । यी सबैको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लागत हुने गर्छ । सामान्य अवस्थाबाहेक निर्वाचन हुने समयमा त राजनीतिक दलहरूले झनै जन परिचालन र धन परिचालन गर्नुपर्छ । भड्किला चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अथाह खर्च गर्ने गरेको सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एशिया फाउन्डेशनले गरेको एउटा अध्ययनले यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले करीब ५१ अर्ब र संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा उनीहरूले करिब ४६ अर्ब गरी जम्मा ९७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च गरेको देखाएको छ । यसमा अवसर लागत जोडिएको छैन । यी सबै साधनस्रोत आर्थिक विकासमा लगाएको भए प्राप्त हुने प्रतिफलको अनुमान हालसम्म कसैले गरेको पाइँदैन । तर, राजनीतिभित्रको यो आर्थिक पाटो निकै दरिलो हुने स्पष्ट छ । लोकतन्त्रलाई फलाउन फुलाउन पनि संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक निर्वाचनका सबै कामका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा निर्वाचन आयोग नै चाहियो । यस्तो आयोगका पदाधिकारीका सेवासुविधा, त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका सेवासुविधा, ७७ ओटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका सेवासुविधा र आयोग र यी कार्यालय सञ्चालन खर्च, प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि गर्ने खर्च र यी सबै खर्चको अवसर लागत प्रतिवर्ष ठूलो रकम हुने देखिन्छ । यो खर्च निर्वाचन नहुने वर्षमा पनि हुने गर्छ । नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन आयोगले अथाह खर्च गर्नुपर्छ । मतपत्र, मतपेटिकालगायत निर्वाचन सामग्री किन्दा हुने खर्च अर्बौं पुग्छ । भर्खरै सम्पन्न वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी (करीब ३ लाख) र निजामती कर्मचारी (करीब २ लाख) गरी करीब ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यिनीहरू औसतमा ६ दिन निर्वाचनको काममा काजमा खटेको मान्दा पनि उनीहरूलाई दिइने दैनिक भत्तामा मात्र करीब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । उनीहरूले आफ्नो कार्यालयमा ६ दिन गर्ने नियमित कार्य र त्यसबाट हुने उत्पादनको त्यति नै मूल्य पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खर्च मात्र करिब १२ अर्ब हुने देखिन्छ । विगत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले मात्र करीब १८ अर्ब र संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा ३५ अर्ब खर्च गरेको एशिया फाउन्डेशनको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि अवसर लागत जोडिएको छैन । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएका कारण कतिपय आयोजना र कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने निश्चित छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र स्थिर वा ओरालो लाग्ने गर्छन् । २०७४ का दुवै निर्वाचनमा सरकार र उम्मेदवारका तर्फबाट गरिएको जम्मा खर्च करीब १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । माथि उल्लिखित अध्ययनले यस्तो खर्च प्रतिमतदाता करीब ४५ सय रुपैयाँ रहने समेत अनुमान गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदान शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युशन) भएकाले मत माग्ने मात्र होइन, मतदान गर्न सिकाउनु पनि जरुरी छ । मुद्रास्फीतिलगायत कारणले यस वर्ष भएको र हुने निर्वाचनमा यस्तो खर्च बढ्ने निश्चित छ । मतदानमा सार्थक सहभागिताका लागि मतदाता शिक्षा चाहिन्छ । मतदाता मतदान गर्न आएनन् वा उनीहरूले दिएको मत रद्द भयो भने निर्वाचनका लागि गरिने खर्चको औचित्य हुँदैन । प्रति मतदाता ४५ सय रुपैयाँ नै दुरुपयोग हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा सही उम्मेदवार छनोट नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । अन्त्यमा, लोकतन्त्र महँगो व्यवसाय (कस्टली बिजनेश) भए तापनि सेतो हात्ती होइन । यसलाई जन्माउन, हुर्काउन र फलाउन अथाह खर्च लाग्छ । आर्थिक कोणबाट मात्र हेर्दा यस्तो खर्च कतिपय अवस्थामा औचित्यपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राणवायु हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसले नै हामीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरी उन्मुक्त जीवन सुनिश्चित गर्छ । मानव जीवनका सबै सम्भव उपलब्धिका लागि बहुमत समुदायका लागि लोकतन्त्रबाहेक अर्को शासकीय आधार हुन सक्दैन । वास्तवमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि शहीद हुनेहरू, त्याग गर्नेहरू पूज्य छन् । त्यसैले लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन निर्वाचनमा हुने समेतका सबै खर्चलाई औचित्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर, लोकतन्त्र जन्माउन जेलनेलको कष्ट भोगेको कुरा पटकपटक भजाएर कुशासन गर्ने नेताहरू न लोकतान्त्रिक हुन् न धन खर्चेर चुनावमा मत प्राप्त गरी शासन गर्नेहरू नै लोकतान्त्रिक हुन सक्छन् । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्वाचन अवैध आर्जन चोख्याउनेहरूका लागि ‘पर्व’

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिउम्मेदवार औसतमा १ लाखको दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि यो निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने कुल रकम १० अर्बजति हुन आउँछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवारहरूले नै कम्तीमा रू. १०–१५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको अनौपचारिक कुराकानीहरूमा आउने गरेको छ । केही समय अगाडि एक जना पूर्वसांसदले निर्वाचन लड्न आफूले करोडौं खर्च गरेको सार्वजनिक रूपमा नै बकेका थिए । अरूले यसरी स्पष्ट रूपमा नभने पनि अधिकांश उम्मेदवारहरूले यही प्रवृत्तिमा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसबाट निर्वाचनमा प्रयोग हुने वित्त राशीका बारेमा मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाका रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् हरेक व्यक्तिले निर्वाचनलाई एक प्रकारले पवित्र पर्वकै रूपमा ग्रहण गर्छन् । यसलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रप्रति त्यति विधि चासो नहुने तर कतिपय आर्थिक छलछाममा लागेर अस्वाभाविक एवं अवैध तरीकाले रकम आर्जन गरिरहेकाहरूका लागि पनि निर्वाचन ‘पर्व’ कै रूपमा रहेको छ । अवैध रकमलाई चोख्याउने वा भविष्यमा आफूअनुकूल नीति बनाउने कार्यमा ‘लगानी’ गर्ने मौकाको रूपमा उनीहरूले पनि निर्वाचनलाई ‘पर्व’ नै मान्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि देखिन्छ । हुन त निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन आयोग नियमावलीले समेत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वाभाविक रूपमा र अनुचित रूपमा खर्च गर्न बन्देज लगाउने उद्देश्य बोकेको छ । तर, यस्तो प्रावधानको कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारहरूद्वारा पूर्ण अनुपालना भएको पाइँदैन र उनीहरूले बेलगाम ढंगले खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । अझ नेपालमा कतिपय स्थानमा त खुलमकुल्ला मतदाता खरीद गर्नेसम्मका घटनाहरू सुनिन्छन् । यही बेलगाम खर्चको माहोलमा अवैध रकमको छरपस्ट प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा मात्र होइन प्राय:जसो निर्वाचन हुने विकसित देशहरूमा समेत चुनावलाई अवैध आर्जन चोख्याउने ‘अवसर’को रूपमा दुरुपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन निक्कै महँगो हुँदै गएको छ । निष्ठा, त्याग, मूल्य र दर्शनको आधारमा राजनीति गरेका र समाजका लागि उपयोगी हुने प्रकारका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना भएसँगै धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नेहरू नै निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचित पनि हुने गरेका छन् । तर, यसरी निर्वाचनमा गरिने यस्ता अनुचित खर्चहरूको स्रोतका बारेमा भने कसैले कतै पनि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनु पर्दैन । यस्तो प्रक्रिया र परम्परालाई निर्बाध छोड्ने प्रचलनले पनि उनीहरूका लागि यसै गरी खर्च गर्ने थप धरातल विकास गरेको देखिन्छ । निर्वाचनमा अवैध धन निर्मलीकरणका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन् । तीमध्ये केही निम्नानुसार छन् । उम्मेदवार स्वयं र उसको सहयोगीका रूपमा कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार स्वयंले अवैध रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई निर्वाचनको माहोलमा एकाकार गराएर सम्पूर्ण आर्जन निर्मलीकरण गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसबाहेक कुनैकुनै अवस्थामा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बहानामा उसको उम्मेदवारीको दुरुपयोग गरेर अन्य अपराधीहरूले समेत आफ्ना अवैध रकमलाई चोख्याइरहेका हुन्छन् । चन्दा तथा घूसका रूपमा उम्मेदवारले रकम उठाउने र उसलाई चन्दा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा पनि कुनै कानूनी कारबाही नहुने भएकोले पनि यस्ता गतिविधिहरूले प्रश्रय पाएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विभिन्न स्वार्थका लागि घूस खुवाउने प्रचलन पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ, कतिपय देशहरूमा । भारतमा हालै मात्र एक प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारले आफूले चाहेको चुनाव चिह्न दिलाइदिन ‘घुस अफर’ गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका छन् र उनलाई बयानका लागि अदालतमा बोलाइएको छ । विशेष गरी कर छलीजस्ता वित्तीय अपराधमार्फत आर्जन गरेको रकमलाई चन्दाको रूपमा ‘सदुपयोग’ गर्न हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण ‘अवसर’ हुँदै आएको छ । कृत्रिम समाजसेवाका रूपमा उम्मेदवारहरूले लोकप्रियता बटुल्न गाउँगाउँमा स्वास्थ्य शिविर चलाउने, सामान्य रोगका बिरामीलाई समेत अस्पताल लगेर उपचार गराउनेजस्ता देखावटी प्रकारका समाजसेवाहरू समेत निर्वाचनको अवसरमा देखिने गरेर छन् र यस्ता कथित ‘समाजसेवा’ का लागि पर्दा पछाडिबाट प्रायोजन गर्नेहरूको सम्पत्तिको शुद्धतामा पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्छ । व्यावसायिक ‘फन्डिङ’ का रूपमा भविष्यमा विभिन्न प्रकारका सरकारी ठेक्का पट्टामार्फत अहिले आफूले गर्ने सहयोग रकमको शोधभर्ना लिने प्रक्रियाले त झन् चक्रीय रूपमा वित्तीय अपराधलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता तत्त्वहरूले अवैध रकम सहयोग गर्ने त भइहाले भविष्यमा समेत उनीहरूले लिने ‘अवाञ्छित फाइदा’ ले वित्तीय अपराधको चक्रलाई अविच्छिन्न बनाइदिन्छ । नेपालमा पनि आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने शर्तमा दल वा उम्मेदवारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको ‘फन्डिङ’ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । विशेष गरी २०५१ को निर्वाचनपछि यो प्रवृत्ति विकसित भएको मानिन्छ । ऋण आदान प्रदानका रूपमा कतिपयले उम्मेदवारलाई दिने ऋणमार्फत समेत आफ्नो अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरिरहेका हुन्छन् । अनि यस्ता ऋण तिर्न प्रयोग हुने रकमबाट पनि फेरि अर्को चरणको शुद्धीकरण हुने गर्दछ । विप्रेषणका रूपमा निर्वाचनको बहानामा विदेशबाट समेत अवैध रकम भित्रिन सक्छ । अहिले चर्चामा आएको गभर्नर प्रकरणमा पनि यस्तै चुनाव खर्चसँगको साइनोको गन्ध आएको भन्ने केही व्यक्तिहरूको अनुभव रहेको छ । मादक तथा लागूपदार्थका रूपमा निर्वाचनको माहोलमा अधिक मात्रामा हुने अवैध नगद कारोबार, मादक तथा लागू पदार्थ सेवन जस्ता क्रियाकलापले पनि प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय जालझेलतर्फ नै संकेत गरेको हुन्छ । गतवर्ष भएको भारतको निर्वाचनमा करीब १५ अर्व मूल्य बराबरको मादक तथा लागू पदार्थ बरामद गरिएको यथार्थले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ । निर्वाचनमा यसरी विविध स्वरूपमा हुने अवैध रकमको कारोबारका अतिरिक्त औपचारिक रूपमा हुने खर्चमार्फत समेत अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय अपराध हुने गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मात्र प्रतिमतदाता करीब ५ हजार र समग्रमा करीब ५१ अर्ब बराबर खर्च भएको थियो । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उसले मात्र साढे १८ अर्ब जति खर्च गरेको थियो । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको यस्तो निर्वाचन खर्चको कुल राशीमध्ये अनियमित तथा अपारदर्शी ढंगले हुने खर्चले अधिकांश अंश ओगट्ने हुनाले पनि निर्वाचनमार्फत हुने वित्तीय जालझेलको यथार्थ आकलन दुरुह नै देखिन आउँछ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन

स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो दल बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाएको सत्ताधारी नेपाली कांँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफ्नो तर्फबाट सम्भवसम्मको हुने पाइला चाल्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छन् । २०७४ को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले आसन्न निर्वाचनबाट पनि त्यो हैसियत कायम राख्ने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको छ तर झन्डै चार वर्षसम्म सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेको यस पार्टीको सम्भावना अपेक्षा गरेअनुसारको नरहने निश्चित छ । पार्टीमा आएको विभाजन र यसका वरिष्ठ नेताहरूद्वारा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठन गरिएका कारण ठूलो घाटा सहनु पर्नेछ । सत्ताधारी नेपाली कांँग्रेस पाँच दलीय गठबन्धनमार्फत चुनावमा जाने चर्चा व्यापक छ । स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्नेहरूको निम्ति यो निर्वाचन एउटा महापर्वजस्तो सुखद अनुभूति गराउने अवसर पनि हो । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका नेता र कार्यकर्ताहरूको भावना र चाहनाविपरीत चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्छ भन्ने त्यसको परिमाण प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मर्म (सम्पादकीय)

वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । मुलुकको राजनीति जटिल अवस्थामा पुगेको बेला वर्तमान सरकार बनेको विदितै छ । छ महिनाअघि राजनीतिक अवस्था सङ्कटपूर्ण मात्र थिएन, कोरोना सङ्क्रमण विस्तारले जनजीवन र अर्थतन्त्र दुवै अवस्था नाजुक थियो । छ महिनामा आएका सुधारबारे कार्यकारिणीले आम देशवासीलाई जानकारी गराउने बेला भइसकेको थियो । यसै अवसर पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मुलुकमा यो छ महिनामा आएका सुधारको तस्बिर स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन, कोरोनाविरुद्धका कदम, राजनीतिक स्थायित्व र विकास तथा समृद्धि हासिलमा भएका पहल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका सारभूत विषय भएका छन् ।

गोरखापत्र पौष २०७८

पारसको अप्रत्याशित संन्यासस: लक्ष्यमा क्यान नेतृत्व

पारसले कप्तानको जिम्मेवारी त्याग्दा प्रदर्शनमा आफूमाथि दबाब कम गर्ने र नयाँलाई नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्ने मुख्य कारण थियो। तर, यस पटक उनले अन्तर्राष्ट्रिय करियरबाटै बिदा लिँदा नयाँ कुराले चर्चा पाएको छ। त्यो हो, वि.सं.२०८० को असोजमा हुने नेपाल क्रिकेट सं...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निर्वाचन फोहोरी राजनीति सफा गर्ने अवसर : लिङ्देल

सम्बन्धित सामग्री