कारोबार दैनिक

श्रावण २०७८

हङकङ निर्यातमा ढुवानी लागतको चुनौती

नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने सतही मार्गमा कोलकाता बन्दरगाहमा नै बढी किफायती भएको सन्दर्भमा यसको कार्य प्रणालीमा आईटीको प्रयोग गरी निर्यात सहजीकरण गरिनुपर्छ । विश्वमा कोभिडको संक्रमण यद्यपि कायमै रहेको छ । यसको प्रभावका कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३.३ प्रतिशतले संकुचन भएको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपाल एकातिर भूपरिवेष्टितताको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तथ्यांकोवाच : इलेक्ट्रोम्याग्नेट (चुम्बक)को विश्व आपूर्तिमा चीनको हिस्सा ४० प्रतिशत

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारु अवमूल्यनको संकेत : अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव

वीरगञ्जका अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान स्मरण गर्दछन्– २०१७ सालअघिसम्म नेपाल र भारतबीच विनिमय दर अत्यन्तै अस्थिर थियो । एकै दिनमात्र होइन, त्यही दिनको फरक समयमा सटही दर बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । त्यसमाथि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं ठाउँपिच्छे फरक दरमा कारोबार हुँदा व्यवसाय अस्थिर र एक प्रकारले अराजक थियो । अधिकांश व्यापार भारतसँग थियो । भारतसँगमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा समेत भारतीय रूपया (भारु) मै व्यापार हुने त्यसबेला अस्थिर विनिमय दरले व्यापारमा जोखिम उत्ति नै थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए, सुवर्ण शमशेर राणा । व्यापारीहरूले अस्थिर विनिमयबाट व्यापारमा बढेको अन्योल र जोखिमबारे राणालाई जानकारीमात्र गराएनन्, भारुसँग नेपाली रूपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दरका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि विनिमय दर स्थिर बनाउँदा १०० भारु लिन नेरु १६० तिर्नुपर्थ्यो। यो दर १७० सम्म पुग्यो । विगत ३० वर्ष (सन् १९९३) देखि औपचारिक सटही दर भारु १०० को नेरु १६० नै छ । अनौपचारिक दर फरक पर्छ । वर्षौंदेखि भारु १०० का लागि तोकिएको दरभन्दा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनु परेकोमा बितेको २ महीनायता भारु सस्तिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा नेरु १५५ मै भारु १०० पाइएको छ । अनौपचारिक बजारमा भारु अवमूल्यनको संकेत के हो ? स्वदेशी अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्न सक्दछ ? के नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा बलियो हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही भन्छ । २ महीनाअघिसम्म १०० भारु लिन १७० नेरु तिर्नु परेको थियो किनभने त्यतिबेला भारुको माग बढी थियो । अहिले भारुको अनौपचारिकमात्र होइन, औपचारिक सटही खस्किएको तथ्यांक छ । भारु सस्तिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि यसका कारण खोतल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । भारुको मुख्य माग हुने क्षेत्र भनेको व्यापार हो । आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा निर्भर छ । भारतसँग व्यापारको अधिकांश भुक्तानी भारुमा हुन्छ । कोरोना महामारीयता वैश्विक व्यापार खुम्चिएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको नेपाल यसबाट बच्ने कुरै भएन । त्यसमाथि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न सरकारले आयातमा गरेको कडाइले वैदेशिक व्यापार ३२ प्रतिशतले खस्किएको तथ्यांक छ । यसले भारतसँगको व्यापारमा बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । यसबाट भारुको माग घट्यो । हामीकहाँको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र त्यसबाट जोगिन व्यापारीहरूले न्यून वा अधिक बिजकीकरण भारुको अनधिकृत माग तथा आपूर्तिको मूल कडी हो । न्यून बिजकीकरण यति गम्भीर समस्या बनिसकेको छ कि जति रकम औपचारिक माध्यम (बैंक) बाट जान्छ, करीब त्यति नै रकम अनौपचारिक तरिका (हुण्डी)बाट बाहिरिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयातको भुक्तानीसमेत हुण्डीबाटै हुन्छ । बजारमा माग खस्किँदा यस्तो कारोबारमा पनि कमी आउनु स्वाभाविक हो । व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने औपचारिकसँगै अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानी दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढेका हुन्छन् । वैदेशिक व्यापार घट्दा दुवै खालको भुक्तानीका लागि भारुको माग प्रभावित भयो । वैदेशिक व्यापार उकालो लाग्दा अनौपचारिक बजारमा भारुको सटही दर उकालो लाग्नुको कारण यही हो । वर्षेनि ४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारु सटहीको माग निकै घटेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा भारु माग उच्च रहँदा हुण्डी कारोबारीले भारतमा सस्तैमा डलर बेचेर भए पनि भारु आपूर्ति गरेको अनुभव व्यापारीहरूको छ । नेपालमा बंैकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था भारु अवमूल्यनको कारण बन्न सक्छ । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । भारतीयले नेपालमा रहेका आफन्तको नाममा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्दा नेरुको माग बढेको जानकारहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापार व्यवसाय र उद्यम चौथाइमा खुम्चिएको छ । उद्योगी व्यापारीले तरलता अभावको सकस खेपिरहेका छन् । बजारमा पैसाको हाहाकार भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत देखिनुले पनि यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ । अर्को, नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ जाने सुन भारु अवमूल्यनको कारण मानिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश सुन भारतीय बजारमा पुग्ने आकलन गरिन्छ । भारतमा सुनको मूल्य अधिक हुनु र सुरक्षा निकायले बेलाबेलामा भारत निकासी हुन लागेको सुन बरामद गर्नुले पनि यो पक्षलाई बल पुर्‍याएको छ । भारतले सुन आयातमा गत वर्षदेखि नै कडाइ गरेको छ । भारतमा सुनमा समग्र कर १५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने भएको छ । सन् २०२२ मा भारतमा ७०६ मेट्रिकटन सुन आयात भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । वर्षेनि २०० मेट्रिक टन अनधिकृत रूपमा भित्रिने अनुमान छ । अहिले विश्व व्यापारमा छाएको मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण खुम्चिएको लगानीका विकल्पलगायतले सुन लगानीको सुरक्षित वस्तु बनेको छ । यसले सुनको अनधिकृत आयातनिर्यातको सम्भावनालाई बढाएको छ । भारतभन्दा नेपालमा सुन तोलामै १५ सय रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएपछि दुबई, टर्की, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशबाट वैध/अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन भारत पुग्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विगतमा न्यून बिजकीकरणवापत अनधिकृत रूपमा दिनुपर्ने रकमको भुक्तानीसमेत सुनबाटै हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । सुन तस्करीको भुक्तानी नेरुमै दिनुपर्ने बाध्यता पनि भारु अवमूल्यनको कारण मानिन्छ । यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ त ? अवश्य हुँदैन । यी सबै अनौपचारिक अवयवहरूमात्रै हुन् । यसको लाभ वा हानि दुवै अनधिकृत हुन्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रका औपचारिक सरोकारमा सकरात्मक प्रभाव कदापि सम्भव छैन । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा आयातको भरमा छ । यतिसम्म कि वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात हुन्छ । एउटा अदक्ष कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको पैसाले भित्र्याइएको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाले यहाँ औसत परिवारको दैनिकी चलेको छ । त्यही आयातबाट आर्जित राजस्वबाट देशको खर्च धानिएको छ । यसैले अहिले आयात खुम्चिँदा सरकार अत्तालिएको छ । भारु आर्जनको माध्यम भारतीय पर्यटक हुन् तर सिमानामा भारु बोकेर आएका पर्यटन समस्यामा पर्छन् भने भारतीय पर्यटकले कति भारु ल्याउलान् ? निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत नै हो तर निकासी व्यापार दयनीय छ । सिमेण्ट र डण्डी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने भने पनि उद्यमीमा उत्साह त परको कुरा, चासो छैन । प्रोत्साहनमा निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । वास्तविक उत्पादन र निकासी नीति नै छैन । भन्सार दर अन्तरमा टिकेको कृत्रिम निर्यातमा अल्पकालीन नाफा कमाउने उद्देश्यमात्र देखिएको छ, रणनीतिक उपाय छैन । अब कसरी मुद्रा बलियो हुन सक्ला ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान मुद्रामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

श्रीलंकाको संकट र नेपालको अवस्था पृथक्

श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो । श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन । श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो । आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ । यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८