काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि परेका आवेदनमध्ये ९९ प्रतिशतले सवारी ट्रायल दिइसकेको जनाएको छ। बाँकी सवारी ट्रायल यही वैशाख मसान्त सम्ममा सकिने विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिए।उनका अनुसार करिब ५ लाख ७० हजार व्यक्ति ट्रायलको प्रतीक्षामा थिए। ट्रायल दिनेहरूलाई विभागले सन् २०२४ को डिसेम्बर सम्मको समय दिएको थियो र नयाँ आवेदन पनि बन्द गरेको थियो। हालसम्म नयाँ आवेदन खुलेको छैन।फारम भर्नेको चाप बढेपछि २०७८ चैत ११ गते विभागका महानिर्देशक घिमिरेल
काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०२४ को डिसेम्बर सम्मको भिजिट समय पाएका सेवाग्राहीलाई आगामी जेठ भित्रमा (सवारीचालक अनुमतिपत्र) को ट्रायल दिने व्यवस्था गर्ने याेजना बनाएकाे छ।शुक्रबार विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले पत्रकार सम्मेलन गरी सबै पुरानो प्रतीक्षा सूचीका सेवाग्राहीलाई जेठभित्र सेवा दिने जानकारी दिएका हुन्।महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार हालसम्म करिब पाँच लाख ७० हजार व्यक्ति ट्रायलको प्रतीक्षामा छन्। ‘यी सबै पुरानो सेवाग्राहीलाई ट्रायलको व्यवस्था गर्ने गर
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने शतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।
संघीय ऐनमा पाँच–पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले बताउँदै आएका छन् ।
चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा संघ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ । संघले एकथरी निर्णय गर्दा वा संघीय ऐनमा एकथरी व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार बताउँदै संघीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।
अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफै पनि समाधान नगर्ने र संघीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सप्mटवेयरमा समस्या आउँदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आएको छ । संघीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिकसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा छ । प्रदेशले बनाएको कानून बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले संघीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए । ‘यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन,’ उनले भने । कानूनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले बताए ।
प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दूरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरक–फरक भाडादर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठ्यारो हुन सक्ने उनले बताए । ‘नयाँ बन्ने संघीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् । पहिले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरू यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसको मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् । रासस
काठमाडौं : नेपालमा पुनः दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी भयो।निषेधाज्ञा जारी भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनेहरूका लागि ‘ट्रायल’ पनि बन्द भयो। बन्द भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि अझै ट्रायल खुलेको छैन। जसकारण ट्रायल दिनेहरू अन्योल र चिन्तित छन्।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ट्रायलका लागि निषेधाज्ञा अघिसम्म करिब सात लाखले आवेदन दिएका छन्। तर उनीहरूले अहिलेसम्म कोभिड-१९ का कारण कुनैले पनि ट्रायल दिन पाएका छैनन्।के भन्छ विभाग ?विभागका प्रवक्ता डा
अमेरिकामा अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन परीक्षणका क्रममा सुरक्षित भएको पाइएको छ। उक्त भ्याक्सिनको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न शंकाहरु उत्पन्न भइरहँदा अमेरिकामा भने भ्याक्सिनको नतिजा सकारात्मक देखिएको हो।
अमेरिकामा उक्त भ्याक्सिनको परीक्षणमा करिब ३२ हजार व्यक्ति सहभागी भएका थिए। पेरु र चिलीमा समेत भ्याक्सिनको ट्रायल भएको थियो। परीक्षणमा लक्षणसहितको कोभिड १९ विरुद्ध यो भ्याक्सिन…
२४ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनबाट एक व्यक्ति बिरामी भएपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले क्लिनिकल ट्रायल स्थगित गरेको छ ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनको व्यग्र प्रतिक्षा भइरहेको बेला यो घटनाले ठूलो धक्का लागेको बीबीसीले उल्लेख …
अर्कैका नाममा ट्रायल दिने एक व्यक्ति झापामा पक्राउ परेका छन् । यातायात कार्यालय मेचीमा ट्रायल दिनै लाग्दा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा इलाम एकतप्पा–६ घर भइ हाल...पूरा पढ्नुहोस् »
