पूर्वसोभियत गणतन्त्रको समूहबाहिरका देशमा सन् २०२२ मा रुसी ग्यासको निर्यात ४५.५ प्रतिशतले घटेको छ । ग्यास कम्पनी गजप्रोमको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा ‘कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स (सीआईएस)’ भन्दा बाहिरको निर्यात १८५.१ अर्ब क्युबिक मिटर थियो ।
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेको छ । चीनको अर्थतन्त्रबारे छाएको चिन्ताले प्रमुख तेल निर्यातकर्ता देशहरूले गरेको उत्पादन कटौतीको असरलाई उल्ट्याएपछि तेल बजार दबाबमा आएको हो । अमेरिकामा तेल तथा ग्यास रिग्सको संख्या लगातार सातौं महीना पनि घटेको तथ्यांकले पनि तेलको भाउ घटेको हो ।
सोमबार बिहानी कारोबारदेखि तेल बजार दबाबमा रहँदा भाउ १ प्रतिशतसम्म घटेको थियो । यो समाचार तयार पार्दाखेरि भने भाउमा आएको कमी भरिएर तेलको दुवै बेञ्चमार्क हरियोमा आएका थिए । यो समाचार तयार पार्दाखेरि नेपाली समयअनुसार दिउँसो ४ बजे ब्रेन्टको भाउ ब्रेन्टको भाउ शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले बढेर ७६ डलर ३९ सेन्टमा उक्लिएको थियो ।
यूएस क्रुडको भाउ पनि सोही समयमा शून्य दशमलव ७ प्रतिशतको वृद्धिसहित प्रतिब्यारेल ७१ डलर ७१ सेन्टमा थियो । गएको हप्ता भने दुवै तेलको भाउ २ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो । अहिले चीनको अर्थतन्त्रलाई शक्तिशाली अवरोधले घेरिरहेको छ । घरजग्गा बजार गएको वर्षको कमीबाट उब्रिएको छैन । मेमा खुद्रा विक्री र औद्योगिक उत्पादन अपेक्षा गरिएभन्दा तल थियो ।
यस वर्षको चीनको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण कयौं ठूला बैंकले घटाइसकेका छन् । गएको हप्ता दुई पटक ब्याजदर घटाएको केन्द्रीय बैंकले मंगलवार अर्को कटौती गर्ने अपेक्षा व्यापक छ । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन चीनले थप प्रोत्साहन ल्याउने स्रोतहरूले बताएको भन्दै रोयटर्सले समाचार छापेको छ । तर, कर्जा र पूँजी पलायनसम्बन्धी चिन्ताका कारण प्रोत्साहन उपभोक्ता र निजी क्षेत्र लक्षित हुने अनुमान छ ।
जुन १६ मा सकिएको हप्तामा अमेरिकामा तेल तथा ग्यास रिग काउन्ट ६८७ रहेको छ । यो अघिल्लो हप्ताको भन्दा ८ कम हो । यो संख्या सन् २०२२ यताकै कम हो । रिग संख्यामा आएको कमीले भविष्यमा उत्पादन कम हुन्छ भन्ने देखाउँछ । इरानको बढ्दो तेल निर्यातले पनि मूल्यमा दबाब दिइरहेको छ । यो वर्ष इरानको कच्चा तेल निर्यात र उत्पादन दुवै कीर्तिमानी स्तरमा छन् । एजेन्सी
काठमाडौं । हालैका महीनामा भारतमा थोक महँगी दर ओरालो लागिरहेको छ । फेब्रुअरीमा समेत यो क्रमले निरन्तरता पाएको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार जनवरीमा ४ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थोक मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) फेब्रुअरीमा ३ दशमलव ८५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ ।
उक्त अवधिमा उक्त सूचक ४ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए । कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास, गैरखाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु, खनिज, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स र अप्टिकल प्रडक्ट, केमिकल र केमिकल प्रडक्ट, इलेक्ट्रिकल उपकरण र सवारीसाधन आदिको भाउमा आएको कमीका कारण डब्ल्यूपीआई अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै घटेको बताइएको छ । यससँगै डब्ल्यूपीआई घटेर २५ महीनायताकै न्यूनस्तरमा आइपुगेको छ ।
नेपालमा पनि विगत २ महीनामा डब्ल्यूपीआई घट्दो क्रममा छ । माघमा थोक महँगी ९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो महीना यो सूचकांक ९ दशमलव ८२ प्रतिशत थियो भने गतवर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव ३४ प्रतिशत थियो । अर्थात् दुई देशमा डब्ल्यूपीआई दरमा भिन्नता यस अवधिमा क्रमश: ५ दशमलव शून्य ९, ५ दशमलव ८२ प्रतिशत र माइनस ३ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।
गत महीना भारतमा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति अर्थात् सीपीआई अपेक्षाकृत धेरैले घट्यो । फेब्रुअरीमा सीपीआई ६ दशमलव ४४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सीपीआई अघिल्लो महीनाको तुलनामा घटेको भए पनि यो लगातार दोस्रो महीना ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले अधिकांश श्रेणीमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च नै छ भन्ने संकेत गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)लाई आगामी नीतिगत बैठकमा ब्याजदर बढाउने प्रशस्तै ठाउँ दिएको अनुमान बढाएको छ ।
भारतमा सीपीआई जुन स्तरमा घटेको छ सोही स्तरमा नेपालमा नघट्दा अन्तरमा उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस र माघमा सीपीआई क्रमश: ७ दशमलव २६ प्रतिशत र ७ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । अर्थात् अघिल्लो महीना दुई देशबीच सीपीआई अन्तर साँघुरिएर शून्य दशमलव ७४ मा आए पनि गत महीना बढेर १ दशमलव ४४ मा उक्लिएको छ । त्यसैगरी, सन् २०२१ का फेब्रुअरीमा सीपीआई अन्तर १ दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । भारतमा सीपीआई घट्दो क्रममा रहँदा नेपालमा उल्टो प्रवृत्तिले गर्दा अन्तर बढेको छ । सन् २०२० र २०२१ को अन्त्यसम्मै भारतको भन्दा नेपालमा महँगी कम थियो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार भएकाले भारतको तुलनामा नेपालमा महँगी कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत धेरै रहने र यो स्वाभाविक नै भएको बताउँछन् पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई । कोरोनाको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले धकेलेरै चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले विस्तारै आर्थिक गतिविधिले पुरानो लय समात्दै गर्दा दुई देशको महँगीको प्रवृत्ति सामान्य स्तरमा फर्किएको उनी बताउँछन् ।
सन् २०२२ को नोभेम्बरयताका १६ मध्ये २ महीनामा मात्रै भारतको महँगीले नेपालको महँगीलाई उछिनेको छ । गएको महीना डब्ल्यूपीआईमा आएको कमीले आगामी दिनमा खुद्रा मूल्य घट्ने अनुमान बढेको छ । डब्ल्यूपीआईमा उत्पादनको स्तर, कम्पनीबीच हुने वस्तु विनिमयको मूल्य हेरिन्छ भने सीपीआईमा खुद्रा उपभोक्ता स्तरमा मूल्य हेरिन्छ ।
काठमाडौं । गत वैशाखमा अघिल्लो महीनाको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
बढ्दो आयात र यसकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकोप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला भन्सार विभागले मंगलवार आश जगाउने खालको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्म (साउन–वैशाख) को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । मासिक आयात कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको गत मङ्सिरको तुलनामा वैशाखको आयात ५१ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । गत मङ्सिरमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो । चैतको तुलनामा वैशाखको आयात २० अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीतिको प्रभाव वैशाखमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएको थियो । पुस पहिलो साता कतिपय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पछि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची बढाउँदै लगेको थियो ।
आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानले खासै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।
पछि वैशाख १५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधनलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयातमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विभागका अनुसार गत वैशाखसम्ममा १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । पोहोर वैशाखसम्ममा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा यसपालि वैशाखसम्मको आयात २७ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढी हो ।
यस अवधिमा निर्यात भने पोहोरको तुलनामा ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । निर्यातको वृद्धिदर उच्च भए पनि आकार सानो हुँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसले गर्दा व्यापारघाटा बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड नाघेको छ । व्यापारघाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी हो ।
विभागको तथ्यांकले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको देखाउँछ । आयातको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा क्रमश: डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास छ । वैशाखसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात भएको छ ।
पेट्रोल आयातमा ५४ अर्ब ८३ करोड ९६ लाखभन्दा बढी बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, ५२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चौथो नम्बरमा फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यसको मूल्य ४३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ ।
निर्यातको पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल छ । उक्त अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । निर्यातको दोस्रो नम्बरमा रहेको रिफाइन्ड ब्लिच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिनबाट १४ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ । निकासीको तेस्रो नम्बरमा पाम आयल छ । यो १३ अर्ब ९७ करोड ७५ लाखभन्दा बढीको निकासी भएको तथ्यांक छ ।
माघ १६, काठमाडौं । हरित हाइड्रोजन निर्यात र घरेलु खपत ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने लक्ष्य अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको छ ।
डि- कार्बनाइजेशनको प्रवर्द्धन गर्दै ३० वर्षभित्र सो लक्ष्यमा पुग्ने योजना सरकारको छ । हालैका वर्षमा कोइलामाथि अष्ट्रेलियाको निर्भरता व्यापक छ । स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणलाई टेवा दिन आन्तरिक दबाब बढेको छ भने कयौं उद्योगहरुमा नवीकरणीय ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।
अष्ट्रेलियासँग नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पर्याप्त छ । यी स्रोतको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि पनि छ । अहिले खनिज इन्धन निर्यातका लागि प्रयोग भइरहेका बन्दरगाहहरुलाई प्रयोग गरेर उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाईए निर्यात गर्न सक्ने राम्रो अवस्थामा पनि ऊ रहेको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादन थाल्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराएर अनि सरकारले यो लक्ष्य हासिलमा सामना गरेको अवरोधहरु औंल्याएर एक प्राज्ञिक अनुसन्धाताले स्थानीय र विश्व बजारमा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्जादनको क्षमताको विश्लेषण गरेका थिए ।
अध्ययनमा अष्ट्रेलियाली राज्यहरुलाई हरित हाइड्रोजन ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ र ‘प्रडक्शन’ थाल्दा हुने लाभ खोजिएको थियो । नवीकरण ऊर्जा स्रोतको न्यून लागतले गर्दा यो उद्योग अँगाल्नुको सबैभन्दा धेरै फाइदा क्विन्सल्यान्ड र तास्मानियालाई हुने निस्कर्ष अध्ययनको छ । अध्ययन स्विनब्रन यूनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीको भिक्टोरियो हाइड्रोजन सेन्टरका स्टेफन पेर्सीले सोही सेन्टरसँग मिलेर गरेका थिए ।
यो दशकको अन्त्यमा उत्तरी क्विन्सल्यान्ड तट हाइड्रोजन ऊर्जा केन्द्र बन्ने दाबी पनि अध्ययनको छ । सस्तो सौर्य ऊर्जाको कारण सन् २०४० सम्ममा न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड, भिक्टोरिया र दक्षिण अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादक बन्नेछन् । नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धताले गर्दा उत्तरी क्विन्सल्यान्डमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिकेजी ४ डलर १ सेन्ट हुनेछ ।
तास्मानियामा यो खर्च ४ डलर ४० सेन्टसम्म पर्न आउनेछ । पेर्सीको अध्ययनअनुसार उत्तरी क्विन्सल्यान्डको तटीय क्षेत्रहरु सन् २०३० सम्ममा अष्ट्रेलियाको हाइड्रोजन उत्पादनको केन्द्र बन्नेछ । सस्तोमा सौर्य ऊर्जा र बन्दरगाह पाइने भएकोले पश्चिम अष्ट्रेलिया र उत्तरी क्षेत्रलाई पनि हाइड्रोजन उत्पादनबाट लाभ हुने प्रक्षेपण अध्ययनमा गरिएको छ ।
नवीकणीय ऊर्जाको मूल्य निरन्तर घट्यो भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको लागत पनि घटेर प्रतिकेजी १ डलर ८ सेन्टमा आउने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनको लागत यो स्तरमा झार्यो भने अष्ट्रेलियाले प्रति केजी हाइड्रोजनको परिवहनका लागि लाग्ने ५ सेन्टदेखि ७५ सेन्टसम्मको खर्च पनि खारेज गर्न सक्नेछ ।
तर अहिले अष्ट्रेलियालाई सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको छ । अहिलेको तुलनामा १० वर्ष अघि सौर्य र वायु ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरु महँगो थिए । नवीकरणीय ऊर्जाको भाउ घटेर अहिलेसम्मकै न्यून स्तरमा झरेको अवस्थामा यसबारे हुने गरेको आलोचना र मजाक पनि घट्दै गएको छ । ब्याट्री स्टोरेज र इलेक्ट्रोलाइजर (हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा प्रयोग हुने एनलाइजर) को मूल्य घटेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि सहज भएको छ ।
सन् २०४० सम्ममा इलेक्ट्रोलाइजरको मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्ने अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान संस्था सीस्रोको प्रक्षेपण छ । यसले पनि हरित हाइड्रोजनको बजार हिस्सा उल्लेख्य रुपमा बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । हरित हाइड्रोजनको निर्यात र घरेलु खपतलाई ७० अर्ब डलरमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१९ र सन् २०२० मा बालीनाली सिँचाईका लागि प्रयोग गरिएको ४ प्रतिशत मात्रै पानी भए पुग्छ । यो पानी २२ करोड ५० लाख मेगालिटर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न पर्याप्त हुनेछ ।
क्विन्सल्यान्डमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्र बन्द भएपछि थप पानी बच्नेछ । यो पानीलाई पनि हरित हाइड्रोजन उद्योगमा लगाउन सकिनेछ । अष्ट्रेलियन फाउन्डेशन फर कन्जर्भेशन अफ द इन्भारमेन्टको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा यी दुई राज्यका बिजुली केन्द्रले १ लाख ५० हजार मेगालिटर पानी खपत गरेका थिए । कोइला उत्खननमा अर्को २ लाख २४ हजार मेगालिटर पानी खपत भएको थियो ।
अष्ट्रेलियाको कायापलट
हरित हाइड्रोजन बनाउन र उत्पादन गर्न चाहिने पानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न तटीय क्षेत्रको समुद्री पानीलाई डिसलिनेशन गर्नेजस्ता अन्य दुई विकल्प अध्ययन दिइएको छ । समुद्रको पानीबाट नूनिलोपना हटाउन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न लाग्ने लागतको एक प्रतिशत जति लाग्ने बताइएको छ । अहिलेसम्म पनि हाइड्रोजन उद्योग ग्यास, खनिज इन्धनमाथि निर्भर थियो । यसलाई यस अघि कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने मलखाद र तेल प्रशोधनमा मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो ।
तर पछिल्लो समय यसको उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमाथि निर्भर हुनेबारे छलफल बढेको छ । हालैका वर्षमा यो उद्योगमा लगानीकर्ताहरुको रुची देखिन थालेको छ । नयाँ प्रविधिहरु आउने क्रमसँगै यसलाई न्यून खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।
फलतः जापान, दक्षिण कोरिया र केही यूरोपेली देशहरुले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्ने खालका खनिज इन्धनको स्वच्छ विकल्प अपनाउन थालेका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, भारत र चीन कार्बनको प्रयोगबाट टाँढिदै गएकोले यी देशहरुमा अष्ट्रेलियाको कोइला निर्यालाई हरित हाइड्रोजन निर्यातले विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि छ । एजेन्सीको सहयोगमा
मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ?
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ?
हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ ।
आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ ।
विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ?
विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ ।
उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन ।
भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ?
निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो ।
मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?
विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ?
यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ?
आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ ।
बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ?
हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।
