कारोबार दैनिक

श्रावण २०७९

‘तीन वर्षमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरूपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताएकी छन् ।बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले जलविद्युतको विषयमा उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय तीव्ररुपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरुपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताएकी हुन् । उनले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा विद्युत आयातभन्दा विद्युत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताको विद्युत्मा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा गत २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग जहिले र जति पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा खरीद गरिने छ । आयोजनाको विद्युत् सुख्यायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः रु ८.४० र ४.८० प्रतियुनिटमा खरीद हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रण आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए जति र जहिले पनि गर्नेछौं ।’ १० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । दीर्घकालिन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरीद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए । ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’ सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनालाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाको पीपीए हुँदै आएको थियो । सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरीद गर्न प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ, त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने छ । नयाँ व्यवस्थाबमोजिम करीब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौं, जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक÷डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट सबस्टेसन वरिपरि रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुने छ ।’ प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजना पीपीए गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरुपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

गोरखापत्र श्रावण २०७९

तीन वर्षमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरुपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले जलविद्युतको विषयमा उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय तीब्ररुपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरुपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक […]

Image Khabar श्रावण २०७९

नेपाल तीन वर्षभित्र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्छः उर्जामन्त्री भुसाल

काठमाडौँ – उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरुपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताएकी छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले जलविद्युतको विषयमा उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले पछिल्लो समय तीव्र रुपमा जलविद्युतको विकास भइरहेकाले आगामी तीन वर्षमा मुलुक पूर्णरुपमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने बताएकी हुन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

२०८० सालमा सबै नेपालीको घरघरमा विद्युत् पुग्ने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रशारण क्षमतालाई वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा ३६ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । दुई हजार मेगावाट क्षमतामा रहेको प्रसारण क्षमतालाई १६ सय मेगावाट वृद्धि गरी ३६ सय मेगावाटमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । मंगलबार ३६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रशारण क्षमता वृद्धि गरी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने पहिलो लक्ष्य रहेको बताउनभुयो । वि

गोरखापत्र श्रावण २०७८

आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् ।

बाह्रखरी बैशाख २०७६